आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

खोळंबा : नाशिक शहरातील २२ रिंगसोडचे भूसंपादन १३५ कोटींमुळे रखडले

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शहरात सुरू असलेल्या तब्बल २२ रिंगरोडसाठी अद्याप महापालिकेच्या जागा ताब्यातच नसल्याची बाब उघड झाली असून, खासगी जागेतील मालकी हक्क मिळविण्यासाठी प्रशासनाला तब्बल १३५ कोटी रुपयांची गरज भासणार आहे. पालिकेची नाजूक आर्थिक स्थिती टीडीआरचा निर्णयही प्रलंबित असल्यामुळे आता भूसंपादनाचा वाद चिघळण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
महासभेत उद्धव निमसे यांनी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शहरात सुरू असलेल्या अंतर्गत, बाह्य मध्य रिंगरोडसाठी जागा ताब्यात आहेत का, असा प्रश्न विचारला होता. त्यावर मिळकत विभागाने लेखी उत्तर पाठविले असून, त्यात तब्बल २२ रस्त्यांची मालकी महापालिकेला मिळवता आली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. यातील काही रस्त्यांसाठी नेमका कसा मोबदला द्यायचा, यावरून निवाडा सुरू आहे.
काही रस्त्यांचा निवाडा पूर्ण झाला आहे, मात्र पालिकेची आर्थिक परिस्थिती नसल्यामुळे जागा संपादित करता आलेली नाही. सन २०१४च्या रेडीरेकनरनुसार अतितातडीच्या १० भूसंपादन प्रस्तावाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्यात सहा प्रस्तावांतील निवाडा पूर्ण झाला त्यापैकी दोन प्रस्तावांचे पैसेही भरले. मात्र, चार मोठ्या भूसंपादनासाठी पालिकेला अंदाजे २५ कोटी ४७ लाख रुपयांची आवश्यकता आहे.
त्याचप्रमाणे १४ रिंगराेडच्या प्रस्तावांपैकी दाेघांचा िनवाडा झाला असून, ताबाही मिळाला अाहे. मात्र, १२ प्रस्तावांसाठी १३५ काेटी रुपयांची गरज लागणार असल्याचे मिळकत विभागाने स्पष्ट केले अाहे. एकूणच परिस्थितीत सिंहस्थाच्या नावाखाली लाेकांची जागा ताब्यात घेतली खरी, पण प्रत्यक्षात त्यांना माेबदला दिला नसल्यामुळे महासभेत त्यावरून नगरसेवक प्रशासनाला जाब विचारण्याची शक्यता अाहे.

माेजणीची प्रतीक्षाच

गेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यात रिंगराेडचा विस्तार करताना जागामालकांना राेख माेबदला देण्याचे पत्र महापालिकेने पाठविले हाेते. प्रत्यक्षात १७ प्रकरणांमध्ये अद्याप कारवाईच झालेली नाही. यासंदर्भात महापालिकेने पी.टी. शीट सीमांकन करून भूमिअभिलेख विभागामार्फत संयुक्त माेजणीनंतर माेबदला अदा करण्याचा पवित्रा घेतला. प्रत्यक्षात यासंदर्भातील कारवाईत प्रगती असल्याचे म्हटले अाहे. याबाबत महासभेत वादंग हाेणार अाहे.

टीडीअारचे प्रस्ताव अायुक्तांकडे प्रलंबित

टीडीअारचीप्रकरणे अायुक्तांकडे प्रलंबित असून, येत्या महिनाभरात त्यावर निर्णय हाेईल, असाही दावा मिळकत विभागाने केला अाहे. त्यामुळे रस्त्यांच्या जागेपाेटी टीडीअार घेऊ इच्छिणाऱ्यांना दिलासा मिळेल.