आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

सुविधेचे कारण; आरटीआेकडून एजंटचे पाेषण

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - एखाद्या व्यक्तीला काही अपरिहार्य कारणाने कार्यालयात जाणे जमत नसेल, तर त्यांनी कोणत्याही एका व्यक्तीस लेटर ऑफ अॅथॉरिटी देऊन त्यांच्यामार्फत काम करून घ्यावे, अशा आशयाचे निर्देश उच्च न्यायालयाने २००७ मध्ये दिले आहेत. मात्र, त्या निर्देशाचा अर्थ एजंट आपल्या सोयीने काढत असल्याच्या तक्रारी वाढू लागल्या आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार नियुक्तीचे पत्र केवळ एकाच कामासाठी ग्राह्य धरले जाते, पण एजंट वर्षानुवर्षे कार्यालयात ठाण मांडून असल्याचे दिसून येते.

आरटीआे कार्यालयात कुठल्याही कामासाठी आलेल्या ग्राहकांकडून वाटेल तेवढी रक्कम उकळली जात असल्याच्या वाढत्या तक्रारींकडे परिवहन अधिकारी मात्र साेयीस्करपणे काणाडोळा करत असल्याचे ‘डी. बी. स्टार’च्या पाहणीत दिसून आले. जानेवारी महिन्यात परिवहन आयुक्तांनी परिवहन कार्यालयात एजंट अनधिकृत व्यक्तींना प्रवेश बंद केले होते. हा आदेशही प्रशासनाला दिले होते. मात्र, नागरिकांच्या सुविधेचे कारण पुढे करीत पुन्हा एकदा एजंट‌्सने संधी साधल्याने हा आदेशही फारदिवस टिकू शकला नाही. अ‌खेर येथील कामकाज पुन्हा एजंट‌्सच्याच हाती आले असून, नागरिकांना त्याशिवाय पर्याय उरला नसल्याची दुदैवी बाब ‘डी.बी. स्टार’च्या पाहणीत दिसून आली आहे.

‘पाचमिनिटांत सही...’
‘डी.बी. स्टार’ प्रतिनिधी एजंटच्या कामकाजाविषयी पाहणी करण्यासाठी अर्धा तास कार्यालयात थांबून होता. त्यानंतर त्याच्याकडे एक एजंट आला आणि त्याने ‘भाऊ, काय करायचे आहे? आज साहेब उशिराने येणार आहेत. तुझे काय काम आहे, मला सांग, मी पाच मिनिटांत सही आणतो’, असे म्हणत काम मिळवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, प्रतिनिधीने त्यास नकार दिल्यानंतर तो कार्यालयाबाहेर उपस्थित काही नागरिकांकडे वळला. त्याच्या बाेलण्याने अनेकांनी त्याच्याकडे आपली कागदपत्रेही दिली.

एजंट‌लाच दिले जाते प्राधान्य
कार्यालयातील काही खिडक्यांवर एकही अधिकारी उपस्थित नव्हता. मात्र, खिडकीबाहेर मोठी रांग उभी होती. खिडकीच्या बाहेर अनेक एजंट ये-जा करीत होते. काही एजंट नागरिकांबरोबर येत होते. तर काहीजण शोरूमचे आेळखपत्र घेऊन फिरत होते. तब्बल अर्ध्या तासानंतर एक अधिकारी या खिडकीत आला. मात्र, त्याने रांगेत उभ्या असलेल्या नागरिकांची विचारपूस करण्याऐवजी एजंटसाेबत आलेल्या नागरिकांकडेच लक्ष दिले.

जनसंपर्क अधिकारी नसल्याने नागरिकांची होतेय गैरसाेय
प्रादेशिकपरिवहन कार्यालयात वाहनधारकांना मार्गदर्शन करणारा सूचना फलकच दिसून येत नाही. अर्ज कुठे मिळतो, तो कसा भरायचा याबाबत माहिती देण्यासाठी जनसंपर्क अधिकारीही नाही. नि:शुल्क मिळणारा लायसन्सचा फॉर्म कार्यालयाबाहेरील दुकानात दहा रुपयांत विकत घ्यावा लागत असल्याची बाबही ‘डी. बी. स्टार’ प्रतिनिधीच्या निदर्शनास आली. माहिती केंद्र नसल्यामुळे सामान्य नागरिकांना एजंटचा आधार घेतल्याशिवाय पर्यायच उरत नसल्याचे दिसून आले.
अविनाश राऊत, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी

तर पैसेही एजंटच स्वीकारणार...!
गेल्याकाही वर्षांपासून प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात सुरू असलेल्या एजंटगिरीमुळे अधिकारी कर्मचाऱ्यांकडे कोणीही लक्ष देत नसल्याचे चित्र आहे. कार्यालयात कोणतेही कामकाज करायचे असेल, तर एजंटला भेटावे लागत असल्याचे वास्तव आहे. प्रशासनाने वेळीच पावले उचलल्यास येत्या काही वर्षांत पैसे स्वीकारून दंडाची पावती देण्याचे कामही एजंटच करताना दिसतील, अशी संतापजनक चर्चा काही त्रस्त नागरिकांमध्ये होत असल्याचे दिसून आले.

शासकीयएजंट शुल्क शुल्क
{शिकाऊ लायसन्स ३० रु. ३०० ते ३५० रु.
{पक्के लायसन्स ३५० रु. दुचाकी-१२०० / चारचाकी-१८०० रु.
{आंतरराष्ट्रीय परवाना ५०० रु. २५०० ते ७००० रु.
{इतर वाहन वर्गाची नोंद ३५० रु. १५०० ते १८०० रु.
{दुय्यम प्रतसाठी ३५० रु. ८०० ते १५०० रु.
{लायसन्सचे नूतनीकरण २५० रु. ७०० ते १००० रु.
{नवीन वाहनाची नोंदणी ३५० रु. १००० ते १८०० रु.
{योग्यता प्रमाणपत्र जारी ३०० ते ६०० रु. १८०० ते ३००० रु.
{हस्तांतरण नोंदसाठी ४०० ते ४५० रु. १२०० ते २५०० रु.
{ना हरकत प्रमाणपत्र शुल्क नाही ४००० ते ५००० रु.

कारमध्येच सुरू ‘मिनी आरटीआे’...
थेट प्रश्न
प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात मध्यंतरी परिवहन आयुक्तांनी ‘एजंट हटाआे’साठी प्रयत्न केले. याबाबत प्रशासनाला आदेशही दिले होते. याची राज्यभरात चर्चा झाली. मात्र, नागरी सुविधेसाठी उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार नियुक्त करण्यात आलेले प्रतिनिधी ‘सोयीचा’ अर्थ लावत असल्याने आता पुन्हा कार्यालयात एजंटगिरीचे जाळे विस्तारले आहे. त्यांच्याशिवाय लायसन्स, गाड्यांचे रजिस्ट्रेशन, योग्यता प्रमाणपत्र, परमिट आदी महत्त्वाची कामे होत नसल्याचे चित्र ‘डी. बी. स्टार’च्या पाहणीत दिसून आले. विशेष म्हणजे, ‘मिनी आरटीआे’द्वारे कामकाज चालवण्यापर्यंत काहींची मजल गेली असतानाही परिवहन आयुक्त अनभिज्ञच असून, सिंहस्थ नियोजनाचे कारण देत या सर्व प्रकारांकडे सर्रास काणाडाेळा केला जात आहे. त्यावर ‘डी. बी. स्टार’ने टाकलेला हा प्रकाशझोत...
{ प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात एजंट बंदीचे आदेश आयुक्तांनी दिले होते, त्याचे नंतर काय झाले?
प्रादेशिकपरिवहन कार्यालयात एजंट बंदीबाबत आयुक्तांनी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांना काही सूचना केल्या आहेत, त्याबाबत मला कल्पना नाही.

{प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात एजंट नागरिकांकडून किरकोळ कामांचे हजारो रुपये घेतात, याची माहिती आहे का?
प्रादेशिकपरिवहन कार्यालयात एजंटसंदर्भात प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांची बैठक गुरुवारी झाली आहे. त्यासंदर्भात काय निर्णय झाले ते वरिष्ठ अधिकारीच सांगतील.

{कार्यालयातील कागदपत्रे संगणकीकृत करण्यासाठी एका खासगी कंपनीला काम दिले होते. त्याचा ठेका संपला आहे का?
कार्यालयातीलकागदपत्रे संगणकीकृत करण्यासाठी एका खासगी कंपनीला काम दिले होते. त्याला मुदतवाढ दिली की नाही, याबाबतदेखील वरिष्ठांकडूनच माहिती घ्यावी लागणार आहे.