आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तीन माेठ्या कामांवरून सत्ताधाऱ्यांची काेंडी, घंटागाडी, पेस्टकंट्राेल राेजंदारी भरती प्रस्ताव पडून

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - महापालिकेची निवडणूक वर्षभरावर येऊन ठेपली असताना प्रत्येक विषयात काहीतरी त्रुटी काढत संबंधित प्रस्ताव राज्य शासनाकडे मार्गदर्शनासाठी पाठवून घाेंगडे भिजत ठेवण्याचे प्रकार वाढल्यामुळे महापालिकेतील सत्ताधारी मनसे-अपक्ष राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी-नगरसेवक विचित्र काेंडीच्या भावनेने अस्वस्थ झाल्याचे चित्र अाहे. महापालिकेच्या स्वायत्ततेवर घाला घालून विशिष्ट व्यक्तींना खूश ठेवण्याच्या या प्रयत्नाविराेधात अाता सत्ताधारी पक्षांच्या सदस्यांनी अाक्रमक पवित्रा घेण्याची रणनीती अाखल्याचे पालिका वर्तुळाचा कानाेसा घेता समजते.

गेल्या काही िदवसांपासून महापालिकेत ‘प्रशासनराज’ अवतरले की काय, असे चित्र असून, तशी भीती नगरसेवकांनी महासभा स्थायी समितीत उघडपणे बाेलून दाखवली हाेती. प्रशासनाच्या मर्जीतील प्रस्ताव असेल तर मंजूर, अन्यथा राज्य शासनाच्या काेर्टात पाठविण्याची खेळी टीकेचा विषय ठरली हाेती. विशेष म्हणजे, या खेळीत प्रशासनातील काही अधिकारी राज्यात सत्तेत असलेल्या पक्षाच्या नेत्यांच्या सांगण्यानुसार कृती करीत असल्याचाही संशय वाढू लागला अाहे. या पार्श्वभूमीवर येत्या महिनाभरात तीन महत्त्वाच्या प्रश्नांवरून अाक्रमक अांदाेलनाद्वारे प्रशासनाची पाेलखाेल करण्याची तयारी नगरसेवकांनी सुरू केली अाहे. त्यास संबंधित पक्षाच्या नेत्यांनी हिरवा कंदील दाखवला असून, याेग्य निमित्त शाेधून प्रशासनाविराेधात एल्गार पुकारला जाणार असल्याचे एका ज्येष्ठ पदाधिकाऱ्याने खासगीत सांगितले. तूर्तास या अांदाेलनाला पक्षीय स्वरूप देता भाजप वगळता सर्वच पक्षाचे नगरसेवक एकत्र येण्याची चिन्हे अाहेत.

> पेस्ट कंट्राेल : महापालिकेच्या इतिहासात ‘रेकाॅर्डब्रेक मुदतवाढ’ ठेका म्हणून ख्यात पेस्ट कंट्राेल ठेक्याबाबत मध्यंतरी काढलेल्या १९ काेटींच्या निविदेस अाक्षेप घेऊन स्थायी समितीने ती रद्द केली. प्रकरण न्यायालयात गेल्यावर त्यांनी राज्य शासनाला याेग्य ताे निर्णय घेण्यास सांगितले. हे प्रकरणही प्रलंबित असून, तूर्तास नव्याने मुदतवाढ देऊन अाक्षेप असलेल्या ठेकेदारांची सेवा घेण्याची वेळ महापालिकेवर अाली अाहे.

>घंटागाडी : घंटागाडीचा ठेका दहा वर्षांचाच देण्याचा पालिका प्रशासनाचा हेका हाेता. त्यावर प्रथम तीन वर्षे त्यानंतर टीका सहन करून पाच वर्षांचा ठेका देण्याचा निर्णय झाला. ताे एका अामदाराच्या पत्राचा संदर्भ घेऊन राज्य शासनाच्या काेर्टात पाठवण्यात अाला अाहे. मुख्य म्हणजे, अामदारांचा विराेध असलेला दहा वर्षांच्या ठेक्याचा प्रस्ताव निकाली निघाला अाहे. अशा परिस्थितीत प्रकरण भिजत ठेवून घंटागाडीच्या ठेक्याला दाेन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचे घाटत अाहे. याविराेधात स्थायी समितीतील सर्वपक्षीयांनी कंबर कसली असून, मुदतवाढ देऊन वादग्रस्त ठेकेदारांचे भले करण्यापेक्षा एकाच मक्तेदाराला पाच वर्षे स्पर्धात्मक पद्धतीने ठेका देण्याकडे सगळ्यांचा कल अाहे.

>राेजंदारी भरती : भूमिपुत्रांच्या राेजगाराच्या मुद्यावरून मनसेने सत्ता मिळवली. अाता सातशे सफाई कर्मचारी ठेकेदाराएेवजी राेजंदारी तत्त्वावर भरतीचा प्रस्ताव महासभेने मंजूर केला, मात्र नाेकरभरतीवरील निर्बंधाचे कारण देत हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पडून अाहे. खुद्द मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी यात लक्ष घातल्यानंतरही प्रकरण रखडले अाहे.