आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वादग्रस्त ठेक्याचा फैसला आता आयुक्तांच्या कोर्टात

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - साधुग्रामच्या स्वच्छतेचा ठेका वादग्रस्त वाॅटरग्रेसऐवजी दुसऱ्या क्रमांकावरील क्रिस्टलला देण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने स्थगित केल्यानंतर झालेली बदनामी आरोप-प्रत्यारोप लक्षात घेता स्थायीचे सभापती सदस्यांनी याबाबत योग्य निर्णय घेण्याची जबाबदारी आयुक्त डाॅ. प्रवीण गेडाम यांच्या कोर्टात टाकली. परिणामी आता फेरनविदिा काढायची की, अन्य कोणता पर्याय योजायचा, याबाबत स्थायीला कायदेशीर मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी आयुक्तांवर आली आहे.
गेल्या महनिाभरापासून स्थायी समिती विरुद्ध आयुक्त अशा मतभेदाचे दर्शन साधुग्राम स्वच्छतेच्या ठेक्यातून दिसत होते. स्थायी समितीवर जेव्हा हा प्रस्ताव आला, तेव्हा वाॅटरग्रेसविरोधातील लेखापरीक्षण अहवाल जोडला होता. मात्र, अशा नविदिाधारकाबाबत काय कायदेशीर निर्णय घ्यायचा, याचे कोणतेही मार्गदर्शन नव्हते. त्यानंतर स्थायी समितीने लेखापरीक्षणाचा आधार घेत वाॅटरग्रेसची नविदिा नाकारून दुसऱ्या क्रमांकावरील ठेकेदाराला काम दिले. त्याविरोधात वाॅटरग्रेसने उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यावर स्थायीच्या आदेशाला स्थगिती दिली. त्यानंतर प्रशासनाने न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत पुन्हा स्थायी समितीला योग्य तो निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. या वेळी स्थायीने वाॅटरग्रेसवरील आक्षेपांची लेखी माहिती पत्राद्वारे आयुक्तांकडून मागवली. त्यात वाॅटरग्रेसकडील कोटीहून अधिक थकबाकी काळ्या यादीतील समावेशाबाबत प्रशासनानेच स्पष्टीकरण दिल्यावर त्याचाच आधार घेऊन स्थायी समितीने पुन्हा क्रिस्टलला काम देण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान, न्यायालयाने पुन्हा दुसऱ्या क्रमांकावरील ठेकेदाराला काम देता येत नसल्याचे सांगत स्थायीचा निर्णय स्थगित केल्यामुळे सदस्य मेटाकुटीला आले आहेत.

प्रशासनाकडून योग्य ती भूमिका स्पष्ट केली जात नाही दुसरीकडे न्यायालयाकडून वारंवार फटकारणी होत असल्यामुळे स्थायी समितीचे सभापती शविाजी चुंभळे सदस्यांनी यासंदर्भात कायदेशीर मार्गदर्शन वा योग्य ती भूमिका घेण्याबाबत आयुक्तांनाच गुरुवारी साकडे घातले. स्थायी समितीला ठेका कोणाला द्यायचा यात कोणताही रस नसून, प्रशासनाने कायदेशीर बाबी तपासून योग्य निर्णय कोणता याबाबत लेखी भूमिका कळवावी, अशी मागणी केल्याची माहिती चुंभळे यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

दरम्यान, ठेका देण्याबाबत न्यायालयाकडून येत असलेली स्थगिती, प्रशासनाची संदिग्ध भूमिका लक्षात घेता आता ठेकेदारांशी वाटाघाटी करण्यासाठी स्थायी समिती सदस्यांमध्ये फूट पडल्याचे वृत्त आहे. त्यातून नाशिकरोड येथील एका हाॅटेलमध्ये काही सदस्यांनी ‘मनसे’ पुढाकार घेत ठेकेदाराशी चर्चा केल्याचे समजते. योग्य तो मार्ग काढून ठेका मिळावा यासाठी संबंधितांना साकडेही घातल्याची चर्चा महापालिकेत होती.

वकील बदलण्याच्या हालचाली
उच्चन्यायालयात महापालिकेची बाजू प्रभावीपणे मांडली जात नसल्याची तक्रार यापूर्वीच स्थायी समिती सदस्यांनी केली होती. त्यानुसार अॅड. वविेक साळुंके यांना १७ आॅगस्ट रोजी होणाऱ्या सुनावणीसाठी नियुक्ती देण्याबाबत स्थायी समितीकडून हालचाली सुरू झाल्या आहेत. समितीला खासगी वकील देण्याचे अधिकार असून, आयुक्तांनी हिरवा कंदील दाखवल्यामुळे नवीन वकील नेमणुकीच्या हालचाली सुरू झाल्याचे समजते.