आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गावकीच्या राजकारणातून वाळूमाफियांना अभय, कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर होतात हल्ले

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
वाळूमाफियांनी गेल्या सहा महनि्यांपासून घातलेला धुडगूस, उपजलि्हाधिकारी-प्रांताधिकाऱ्यांवर हल्ले या सर्वांचे मूळ गावकीच्या राजकारणात दडल्याची चर्चा उघडपणे होत असून, 'डी.बी. स्टार'ने सोन्याप्रमाणे चकाकणाऱ्या वाळूसाठी जीव घेण्या-देण्यापर्यंतची हिंमत दाखविण्यामागची नेमकी कारणे किती, याच्या खाेलात शिरण्याचा प्रयत्न केला. अनेक ठिकाणी गावातील राजकारण स्थानिक पुढाऱ्यांकडून सरकारी यंत्रणेला जुमानता वाळू उपशासाठी छुपे पाठबळ पुरवले जात असल्याचे बाेलले जाते. अधिकारी माफियांत तडजाेड झाली तर ठीक, अन्यथा जीवघेणा हल्ला करून उपसा होताे. 'डी.बी. स्टार'चा त्यावर प्रकाशझाेत...
जिल्ह्यातील नदी खोऱ्यातील वाळू विक्री करून जिल्हा प्रशासन महसूल मिळवत असते. वाळू, मुरूम, डोंगर फोडून निघणारी खडी, दगडे या सर्वांवर राॅयल्टीच्या रूपाने प्रशासन कर वसूल करते. त्यांच्या परवानगीशिवाय गौण खनजि उत्खनन किंवा उपसा होऊ शकत नाही. या सर्वात वाळूचा विषय अत्यंत स्फोटक महत्त्वाचा आहे. वाळूचे बाजारातील दर लक्षात घेता, तिला सोन्यापेक्षाही माेठा भाव आहे. त्यामुळे वाळूचे व्यवहार करण्यासाठी टाेकाची भूमिका घेण्यापर्यंत माफियांची मजल गेल्याचे दिसत आहे. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात वाळूचा परवाना ठिय्याद्वारे मिळताे त्यानंतरही परमिट पद्धतीने वाळू काढणे अनिवार्य आहे. मात्र, गेल्या काही महनि्यांपासून अवैध वाळू उपशामुळे अनेक नदीपात्रात माेठी वविरे निर्माण झाली आहेत. परिणामी, पर्यावरण विभाग आणि ग्रामपंचायतीचा 'ना हरकत' दाखला मिळत नसल्यामुळे परमिटअभावी उपशावर निर्बंध आले आहेत.

अटीझुगारून उपसा
जाचकअटी लक्षात घेता, ठेकेदारांनी परमिट घेण्याचा नाद सोडत उपसा सुरू केला आहे. परिणामी, आवर घालताना शासकीय यंत्रणेच्या नाकीनऊ येत आहे. दुसरीकडे ग्रामपंचायतींतील काही स्थानिक मंडळींनी 'ना हरकत' दाखला देता थेट माफियांशी संधान साधल्याचे बाेलले जाते. त्यातून भागीदारी टक्केवारी तत्त्वावर वाळू उपसा विक्रीचा व्यवसाय जाेर धरू लागल्याचे सांगण्यात आले. ग्रामस्थांचा सहभाग असल्यामुळे चाेरीछुपी वाहतूक होत आहे. अशा वाहनांवर पुढे कारवाईचा विषय आला की, त्यातून संघर्षापर्यंत टाेकाची भूमिका घेतली जात आहे.

ग्रामपंचायतींकडून होतेय जबाबदारीकडे दुर्लक्ष
ज्येष्ठसमाजसेवक अण्णा हजारे यांनी अवैध वाळू उपसा रोखण्यासाठी ग्रामसभा वा ग्रामपंचायतींना त्यावर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने अधिकार मिळावे म्हणून आंदोलने केली. त्यामुळे 'ना हरकत' दाखल्याचा विषय ग्रामपंचायतीच्या कोर्टात देण्यात आला. असे असतानाही नदीतून वाळूचा उपसा होत आहे. ग्रामपंचायतीची जबाबदारी असतानाही एकतर ती दुर्लक्ष करते अथवा ग्रामपंचायत सभासदांचेच ठेकेदारांशी हितसंबंध असल्याने उपशासाठी परवानगी दिली जाते, असे अर्थ काढले जात आहेत.
५१ कोटींचीच वसुली
यंदाच्यामहसुली वर्षासाठी गौण खनजि विभागास ७१ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट्य ठरविण्यात आले होते. परंतु, वारंवार निविदा काढूनही लिलाव झालेच नाहीत. त्यामुळे त्यातून मिळणारा महसूलही बुडालाच, पण त्याचा परिणाम यंदा ५१ कोटी म्हणजे ७० टक्केच वसुली होऊ शकली आहे. नाशिक आणि मालेगाव तालुक्यांनी आघाडी घेतली आहे. दोन्ही तालुक्यांतून ११ कोटी ५० लाख रुपयांचा महसूल मिळाला आहे.
..पण महसूल बुडाला
वाळूलिलावात माफियांची मक्तेदारी आणि दादागिरी, तसेच कामांसाठी होणारी रिंग यामुळे नवीन ठेकेदारांचे नुकसान होत होते. या पार्श्वभूमीवर शासनाने वाळूची इ-टेंडरिंग, इ-ऑक्शन पद्धत सुरू केल्याने रिंग तर मोडली. पण, गेल्या दोन वर्षांपासून यंत्रणेला लिलावास प्रतिसादच मिळत नाही. ऑफसेट किंमत कमी करूनही ठेकेदार पाठ फिरवित आहेत. त्यामुळे वाळूतून मिळणारा महसूल बुडत आहे.
दोन महिन्यांत अधिकाऱ्यांवर चार हल्ले
अधिकनफ्यामुळे अवैध वाळूचा उपसा होतो. त्यामुळेच कारवाईची गरज भासते. मात्र, कारवाई करणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांवर वाळूमाफियांकडून दोन महनि्यांत चार वेळा हल्ले झाले. त्यात येवल्याच्या प्रांताधिकारी वासंती माळी यांच्यासह तहसीलदार, नांदगावचे तहसीलदार, दोन्ही तालुक्यांतील तलाठी, मंडल अधिकारी, बागलाणचे प्रांताधिकारी यांचा समावेश आहे. नाशिकलाही तलाठ्याला थेट ट्रकमधून फेकून देण्याचा प्रकार घडला.
बेसुमार उपशामुळे होईना लिलाव...
पर्यावरणविभागाच्या परवानगीशिवाय परमिट अजिबातच मिळू शकत नाही. न्यायालयानेच पर्यावरण विभागाचे 'ना हरकत' प्रमाणपत्र घेतल्याखेरीज वाळू किंवा कुठल्याही गौण खनजि उत्खननाची परवानगीच देऊ नये, असे स्पष्ट आदेश दलिे आहेत. या सर्व परवानग्या घेतल्यानंतर आता जलि्ह्यात १९ ठिकाणी लिलाव प्रक्रिया काढूनही त्यास प्रतिसाद मिळाला नाही. त्याचे कारणही लिलावापूर्वीच तेथील वाळूचा उपसा झाल्याचे सांगण्यात येते.
अवैध वाळूउपसा रोखण्यास प्रशासन कमी पडतंय का?
प्रशासनकमी पडत नाही. यासाठी आमचे तलाठी, मंडल अधिकारी, तहसीलदार आणि प्रांताधिकारी कार्यरत आहेत. परंतु, एकूण तलाठ्यांची संख्या पाहता ते यावर नियंत्रण कसे मिळवू शकतील? शिवाय, त्यांना इतरही कामे करावीच लागतात. परंतु, तरीही कारवाई केली जात आहे.

हल्ल्यांवर कायमस्वरूपीकुठले उपाय शोधले आहेत?
आताजलि्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार आरटीओ-पोलिस-महसूल यांचे संयुक्त पथक नेमले आहे. त्यामुळे या प्रकारांवर आळा बसेल.

कारवाईत नेमक्या अडचणी काय?
यातअडचणी म्हणजे तलाठी संख्या किंवा मनुष्यबळ काही प्रमाणात कमी आहे. परंतु, यात केवळ महत्त्वाचा भाग 'गावाचा' आहे. गावानेच अवैध वाळू उपशावर आळा घातल्यास उपसाही थांबेल आणि अधिकाऱ्यांवर होणारे हल्लेही थांबू शकतील.
स्मॅट प्रणालीमुळे स्पष्टता येणार
वाळूचाआणि गौण खनजिाच्या अवैध उपशावर आळा घालण्यासाठी स्मॅट प्रणाली शासनाने आणली. त्यात कुठल्याही ठिय्यांतून किती वाळूचा उपसा करावयाचा, याची नोंद ऑनलाइन असेल. तेवढयाच ब्रासचे उत्खनन होईल. त्यासाठी आवश्यक ऑनलाइन पावती किंवा चलनही तेवढेच मिळेल. कोटा संपला तर वाळू असतानाही उपसा होणार नाही. हीच पावती संबंधित वाहनचालकाकडे असेल. त्यावर संपूर्ण नोंद होईल. तहसीलदारांसह सर्वच अधिकाऱ्यांना एसएमएस अलर्टही मिळेल. त्यामुळे अवैध वाहतूक थांबेल.
..तर होणारच नाहीत हल्ले
ग्रामपंचायतींच्याअभयामुळे अवैध उपसा आणि त्यातही वाहनात प्रमाणापेक्षा अधिक वाळू भरली जाते. साहजिकच अनधिकृत गौण खनिजांवर तलाठी, मंडल अधिकारी, तहसीलदार किंवा प्रांतांकडून कारवाई केली जाते. या भीतीपोटीच पलायन करण्याचा संबंधितांकडून प्रयत्न होतो. मग त्यात थेट या अधिकाऱ्यांच्याच अंगावर गाडी घालण्याचे प्रकार घडत असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येते. ग्रामपंचायत स्तरावरच त्यास आळा बसल्यास आपोआपच पुढील प्रकार थांबतील, असा विश्वास वरिष्ठ महसूल अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.

पोलिस-महसूल वाद; गुन्हेगारांना मात्र लाभ
एकीकडे होणाऱ्या हल्ल्यांवर आळा घालण्यासाठी पोलिस सहकार्य करत नसल्याने आता जलि्ह्यात पोलिस-महसूल-आरटीओ असे संयुक्त पथक जलि्हाधिकाऱ्यांनी उभारले आहे. परंतु, यापूर्वीच असे नदिर्शनास आले आहे की, पोलिसांनी कारवाई केल्यास महसूलकडून आणि महसूलकडून कारवाई करताना पोलिसांकडून संबधित ठेकेदारांना अगोदरच माहिती मिळाल्याने गुन्हेगार फरार झाले. त्यामुळे आता संयुक्त पथकाकडूनही माहिती लिक होण्याचा संशय यातील जाणकारांनी व्यक्त केला आहे.

१७ ठिय्यांच्या लिलावाची प्रतीक्षा
१९ठिय्यांची यंदा लिलावाची प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्यात केवळ लिलाव झाले असून, १७ ठिय्यांचे लिलाव अद्यापही ठेकेदारांच्या प्रतीक्षेतच आहेत.
स्मॅट प्रणालीमुळे लागणार लगाम
स्मॅटप्रणालीमुळे आता वाळूतील गफला समोर येईल. शिवाय, संयुक्त पथकांमुळे हल्ल्यांवर नियंत्रण येईल. परंतु, ग्रामपंचायतींवरच जबाबदारी निश्चित झाल्यास ही परिस्थिती पूर्णपणे नियंत्रणात येईल.
गणेशराठोड, तहसीलदार,नाशिक