आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सरकारी माफियांमुळेच वाळू हजार ब्रासच्या घरात

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- खाणतसेच वाळूमाफियांविराेधात माेक्कासारखी कठाेर कारवाई तसेच दराेडेखाेर ठरवून मुसक्या जेरबंद करण्याची भाषा एकीकडे भाजप सरकार करीत असताना, जिल्हा बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स (वाहतूकदार) असाेसिएशनने पत्रकार परिषद घेऊन २०० रुपये ब्रास असलेली सरकारी किमतीची वाळू हजार रुपये ब्रासपर्यंत पाेहोचवण्यात सरकारी माफियाच कारणीभूत असल्याचा अाराेप केला. नदीपात्रातून काढलेली वाळू ग्राहकापर्यंत पाेहोचवेपर्यंत कसे अर्थकारण हाेते वाळूच्या ठिय्यांमधून महसूल खात्याचे अधिकारी कशी कमाई करतात, याकडे संघटनेचे अध्यक्ष तथा महापालिकेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष शिवाजी चुंभळे यांनी सनसनाटी अाराेप केले.

वाहतूकदारांचा संप
तीन िदवसांपासून नाशिकमध्ये वाळू वाहतूकदारांनी बेमुदत संप पुकारला असून, परिणामी िजल्ह्यातील सुरू असलेली बांधकामे धाेक्यात अाली अाहेत. दुसरीकडे संप करणाऱ्यांशी चर्चा करण्याएेवजी कठाेर कारवाई सत्र सुरू झाल्याचे बघून संघटनेने अाक्रमक पवित्रा घेतला अाहे. या पार्श्वभूमीवर स्थायी समिती सभागृहात चुंभळे यांनी पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना अनेक गाैप्यस्फाेटही केले. चुंभळे म्हणाले की, मुळात गुजरातप्रमाणे महाराष्ट्रात वाळू, मुरुमासाठी धाेरण ठरवणे गरजेचे अाहे. वाळूची सरकारी किंमत अर्थातच एमअारपी निश्चित केली पाहिजे. सद्यस्थितीत २०० रुपये िकंवा अाता वाढवली जाणारी ४०० रुपये ब्रास इतकी किंमत धरली तर साधारण पाच ब्रास वाळूसाठी दाेन हजार रुपये सरकारी शुल्क असेल. त्यापुढे वाहतूक खर्च अंतराप्रमाणे वाढून त्याप्रमाणात लाेकांपर्यंत वाळू गेली पाहिजे. मात्र, लिलाव सुरू करतानाच ब्रासमागची किंमत ते हजार रुपये गृहीत धरली जाते. मग त्यात ट्रान्सपाेर्ट खर्च लावून हजारांपर्यंत वाळू जाते. पुढे हीच वाळू लाेकांपर्यंत पाेहोचेपर्यंत येणारे प्रत्येक पाेलिस ठाणे, महसूल विभागातील तलाठ्यापासून तर प्रांताधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांचा हिशेब करता वाळूचे दर अव्वाच्या सव्वा हाेत अाहेत. यापूर्वी कसेबसे विक्रेते सहन करीत हाेते, मात्र अाता अन्यायकारक दंडाची कारवाई सुरू झाल्यामुळे हा धंदाच बंद करण्यापर्यंत व्यावसायिक येऊन ठेपल्याचे त्यांनी सांगितले.
खाबुगिरीसाठी हाेतेय रिंग, सर्वच सहभागी हाेत असल्याचा अाराेप
मुळातलिलाव करताना संपूर्ण नदीपात्रातील वाळू गृहीत धरली जात नाही. ५० हजार ब्रास वाळू असेल तर साडेतीन ते चार हजार ब्रास वाळू उपशाचेच परमिट दिले जाते. वास्तविक दैनंदिन वाळू उपसा बघता काही दिवसांतच हे परमिट संपून जाते. त्यानंतर मग खाबुगिरीद्वारे वाळू उपशासाठी रिंग केली जाते. यात अधिकाऱ्यांपासून स्थानिक तलाठी, सरपंच यापासून तर वरिष्ठ लाेकप्रतिनिधीही सामील असतात, असाही चुंभळे यांनी अाराेप केले.

अशा उतरतील किमती
मुळातवाळू सरकारी किमतीप्रमाणे उपलब्ध करून िदली तर प्रत्येक जणाला ते शुल्क भरून स्वत: ट्रान्सपाेर्ट खर्च करून त्याची वाहतूक करणे सहज शक्य हाेईल. सरकारी किंमत असल्यामुळे तीन ते चार हजार रुपये ब्रास असे शुल्क भरण्याची वेळ येणार नाही. परिणामी, सरकारी नियमाप्रमाणे ब्रास वाळूची वाहतूकही लाेक करतील. कारण २०० रुपये ब्रास वाळू असेल तर तीन ब्राससाठी हजारांहून अधिक वाहतूक खर्च करणेही परवडेल. अाजघडीला हजार रुपये ब्रास वाळू, त्यात सरकारी यंत्रणेचा मलिदा याचा हिशेब केला तर तीन ब्रास वाळूच्या वाहतुकीचा खर्च परवडत नाही. मात्र, वाळूची सरकारी किंमत कमी असेल तर कमी वाळू वाहतूक करणे शक्य हाेईल त्यातून पुढे अारटीअाेला द्यावा लागणारे हप्तेही थांबतील, असा अाशावाद त्यांनी व्यक्त केला.