आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Say 400 Gurdan At Gulashanabad, But Blown Only 4

.म्हणे गुलशनाबादेत उद्याने 400; पण फुलली मात्र 4!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - फुलांचे शहर अर्थात गुलशनाबाद अशी ओळख सांगणार्‍या नाशकात कागदोपत्री तब्बल चारशे उद्याने असली तरी यातील बहुतांश उद्याने कोमेजण्याच्या मार्गावर आहेत. भ्रष्टाचार, गैरप्रकार, खासगी संस्थांकडील देखभाल-दुरुस्तीकडे होत असलेले दुर्लक्ष ही त्यामागची प्रमुख कारणे सांगता येतील. शहराच्या मध्यवस्तीतील प्रमोद महाजन गार्डन, कुलकर्णी उद्यान व नाशिकरोडचे सोमाणी उद्यान अशा हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्या उद्यानांचा अपवाद वगळता शहरातील उद्यानांचा खेळखंडोबा झाला आहे.

नाशिकचा चौफेर विकास होत असला तरी नियोजनाचा अभाव असल्यामुळे चांगली व आकर्षक उद्याने उभी राहिलेली नाही. खास करून फुलांचे शहर असलेली ओळख जोपण्याकरिता दुर्मिळ अशा फुलांच्या जातीही उद्यानात वाढवण्याची तत्परता महापालिकेच्या उद्यान विभागाला दाखवता आलेली नाही. आजघडीला नाशिक शहरात 330 एकर क्षेत्रावर 429 उद्याने असून, यातील 423 उद्याने महापालिकेने विकसित केली. यातील सहा उद्याने प्रायोजकांकडून विकसित करून घेण्यात आली. 19 लाख लोकसंख्या असलेल्या नाशिकमध्ये 122 महापालिकेचे प्रभाग असून, एका प्रभागात सरासरी चार उद्याने आहेत.


उद्यानांवर असा होतो खर्च
> 11 कोटी 75 लाखांची तरतूद
> उद्यान देखभाल : 2 कोटी
> खेळणी दुरुस्ती : 40 लाख
> रोपे खरेदी : 20 लाख
> हत्यारे, साहित्य : 20 लाख
> आस्थापना : 8 कोटी

..अन् झाले उद्यान तयार
महापालिकेच्या उद्यानाची व्याख्या अत्यंत धक्कादायक आहे. उद्यान म्हणजे एक ते दीड एकरपर्यंतचा भूखंड. त्याला अर्धे दगड-विटांचे, तर अर्धे तारांचे कुंपण, एका भागात हिरवळ अर्थातच लॉन्स, तर एका भागात तीन ते चार खेळण्यांचे छोटे क्रीडांगण असे चित्र दिसते. हे उद्यान विकसित करण्यासाठी धोकेदायक अशा कोटेशन पद्धतीचा वापर केला जात असल्याचे जाणकार नगरसेवकांचे म्हणणे आहे. यात विशिष्ट मक्तेदारांनाच दुरुस्तीचे कंत्राटे दिली गेल्याचे यापूर्वीही सिद्ध झाले.

उद्याने उठली जिवावर
गेल्या काही वर्षांत अशाच प्रकारची उद्याने विकसित होत असून, देखभाल-दुरुस्तीसाठी ना पालिकेची यंत्रणा काम करत ना कंत्राट मिळवणारे ठेकेदार. परिणामी, उद्यानांतील हिरवळीचे रूपांतर गाजरगवतात होऊन येथे धोकादायक डासांची उत्पत्ती होत आहे. परिणामी डेंग्यू, मलेरिया, चिकनगुन्या अशा आजारांना निमंत्रण देणार्‍या डासांचा प्रादुर्भाव वाढल्याचा आक्षेपही घेतला जात आहे.

खासगीकरणानंतरही दुर्दशाच
पालिकेकडे मनुष्यबळ कमी आहे. नगरसेवकांच्या
मर्जीतील कर्मचारी धड काम करीत नाहीत. त्यामुळे उद्यानांची दुर्दशा होते अशा नावाखाली महिला बचतगट, स्वयंसेवी संस्थांकडे चारशेपैकी 209 उद्यानांची देखभाल दुरुस्ती सोपवली आहे. मात्र, त्यानंतरही यातील अनेक उद्याने कोमेजण्याच्याच मार्गावर आहे.

खासगीकरणानंतर ही परिस्थिती असताना बोटावर मोजण्याइतक्यांचा अपवाद वगळला तर पालिकेच्या अखत्यारितील 216 उद्यानांबाबत न बोललेच बरे, अशी स्थिती आहे.

पावणेसात कोटींच्या भ्रष्टाचाराचे कारंजे
शहरातील 400 उद्यानांपैकी एखादेच उद्यान नाव घेण्याजोगे का, या प्रश्नाचे उत्तर माहिती अधिकार कार्यकर्ते योगेश घोडे यांच्या लढाईतून समोर येईल. घोडे यांनी उद्यानावर देखभाल-दुरुस्तीपोटी झालेल्या खर्च व प्रत्यक्ष कामाची माहिती घेतली. यात 2006 ते 2010 या कालावधीत विविध उद्यानांसाठी सहा कोटी 85 लाख खर्च झाल्याचे समोर आले. यात उद्यानाची देखभाल- दुरुस्ती, पेव्हर ब्लॉक, खत टाकणे, कारंजे बनवणे, दुरुस्त करणे अशी कामे केल्याचे लक्षात आले. या कामांशी संबंधित 1752 फायलीची चौकशी सुरू झाली. मात्र, चौकशीदरम्यान 452 फायली गायब झाल्याचे लक्षात आले. ही कामे कागदोपत्री झाल्याचे दाखवले गेल्यामुळेच फायली गायब झाल्याचा संशय व्यक्त करीत या प्रकरणी तत्कालीन स्थायी समिती सभापती उद्धव निमसे यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. या प्रकरणी तत्कालीन उद्यान अधीक्षक गो. बा. पाटील यांच्यावर कारवाई होत नसल्यामुळे घोडे हे उच्च् न्यायालयात गेले. त्यानंतर जागे झालेल्या महापालिकेने आता पाटील यांची खातेनिहाय चौकशी सुरू केली आहे.