आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शिष्यवृत्तीप्रकरणी समाजकल्याण मंत्र्यांकडून अधिकाऱ्यांची हजेरी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक :  सामाजिक न्याय विभागाकडून एससी,ओबीसींसह अपंग विद्यार्थ्यांना महाविद्यालय आणि समाजकल्याण विभागाच्या दुर्लक्षामुळे निधी नसल्याने शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहावे लागत अाहे. त्यांना त्वरित लाभ देण्यासाठी उपाययोजना करा, असे स्पष्ट आदेश समाजकल्याण मंत्र्यांनी राज्यभरातील सर्वच अधिकाऱ्यांना मंगळवारी झालेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये देत चांगलेच धारेवर धरले. समाजकल्याण विभागास विद्यार्थ्यांसाठी माहिती वर्ग घेण्याचेही त्यांनी सांगितले. 
 
विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्याचे व्हीसीद्वारे मंत्र्यांकडून आदेश 
समाज कल्याण विभागाच्या वतीने अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते. परंतु दोन वर्षांपासून अनेक विद्यार्थ्यांना ती मिळतच नसल्याच्या तक्रारीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. दुसरीकडे अनेकदा महाविद्यालयाकडून प्रस्ताव पाठविले जात नसल्यानेच विद्यार्थ्यांना त्याचा फटका बसत आहे. आता ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध केल्याने लॉगिंग आयडीसह इतर अनेक समस्यांमुळे विद्यार्थ्यांना त्याचे फारसे ज्ञानच नसल्याने त्यांना शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहावे लागत आहे.
 
वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांकडेही दुर्लक्ष केले जात आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांना मागील दोन वर्षांपासून अनुदानच मिळाले नाही. त्यामुळे तेदेखील लाभापासून वंचित आहेत. अधिकारी, महाविद्यालयांचेही दुर्लक्षच असल्याने नाराज झालेल्या सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडाेले यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये चिंता व्यक्त केली. विद्यार्थ्यांसह सर्वच लाभार्थ्यांना त्वरित लाभ देण्यासाठी नियोजन करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. सॉफ्टवेअरमधील अडचणीही त्वरित सोडविण्यासाठी उपाययोजना करण्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. 
 
विद्यार्थ्यांचे प्रबोधन करा 
शिष्यवृत्ती संदर्भात महाविद्यालयांकडून अपेक्षित रस दाखविला जात नाही. त्यामुळे आता समाजकल्याण विभागानेच महाविद्यालयांच्या मदतीने विद्यार्थ्यांचे प्रबोधन शिबिर आयोजित करावे, त्यामध्ये शिष्यवृत्तीबाबतची सर्वच माहिती देत येणाऱ्या अडचणीही विचारा, त्यांचे समाधान करत त्यानुसार सुधारणा करणेही शक्य होणार अाहे.
 
सर्वांना वेळेत लाभ कसा मिळेल यादृष्टीनेच नियोजन करा, असे स्पष्टपणे बजावले. बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद शंभरकर, समाजकल्याण अधिकारी प्राची वाजे उपस्थित होत्या.