आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नाशकात शाळकरी मुलीचे ७३ दिवसांपासून अपहरण

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - मखमलाबाद येथील शाळकरी मुलीचे अपहरण करण्यात आल्याच्या घटनेस तब्बल ७२ दविस उलटूनही पोलिसांनी हातावर हात धरून बसण्याची भूमिका घेतल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. खून, अपहरण, गंभीर हाणामाऱ्यांसारख्या घटनांमुळे आधीच बदनाम झालेल्या नाशिक पोलिसांनी या प्रकारामुळे निष्काळजीपणाची परिसीमाच गाठली आहे. विशेष म्हणजे, या प्रकरणात ज्यांच्याकडे गृहखातेही आहे, अशा खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी तपासाचे आदेश दिल्यानंतरही पोलिसांनी ते सरळ धुडकवण्याचा प्रतापही गाजविला आह. राजकीयवजन आर्थिक ताकदीपुढे पोलिसांनी गुडघे टेकल्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचा आरोप आता होत आहे.
मखमलाबाद गावात दहावीमध्ये शिकणाऱ्या मुलीचे ३१ मे रोजी अपहरण झाल्याची तक्रार पंचवटी पोलिस ठाण्यात देण्यात आली. त्यानुसार पोलिसांनी अपहरणाचा गुन्हा दाखल करून घेतला.
त्यावेळी मुलीच्या वडिलांनी दिलेल्या लेखी तक्रारीत गावातीलच एका युवकाने तिला फूस लावून पळवून नेल्याचा संशय व्यक्त केला होता. इतकेच नव्हे, तर संबंधित युवकाची आई, मोठा भाऊ आणि त्यांच्या घरमालकाने त्यास सहकार्य केल्याचेही तक्रारीत नावानिशी म्हटले होते. परंतु, पंचवटी पोलिस ठाण्यातील ‘कर्तव्यदक्ष’ अधिकाऱ्याने संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ केली. त्यामागे संबंधित घरमालकाशी या अधिकाऱ्याचे असलेले लागेबांधे हे कारण असल्याची चर्चा आहे.
संशयित युवकाचा मोबाइल क्रमांकही तक्रारदारांनीच शोधला तो पोलिसांना देत त्याद्वारे तपास करण्याची वनिंती केली. संशयितांची पार्श्वभूमी गुन्हेगारीची असल्याने त्यांनी आपल्या मुलीचे अपहरण करून तिला अवैध व्यवसायास प्रवृत्त केले असण्याची शक्यता असल्याचा संशयही कुटुंबीयांनी व्यक्त केला. या प्रकरणी वरिष्ठ निरीक्षक, तपासी उपनिरीक्षकांची वारंवार भेट घेऊन तपासाबाबत चौकशी केल्यास उडवाउडवीची उत्तरे देऊन उलट मुलीच्या पालकांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जात आहे. दविसामागून दविस उलटत असल्याने अपहृत मुलीचे कुटुंबीय सैरभैर झाले आहेत. मुलीचे काही बरं वाईट तर झाले नसेल ना? या भीतीने मुलीच्या आईची मानसिकता बिघडत चालली आहे. यासंदर्भात, पोलिस आयुक्त एस. जगन्नाथन यांची भेट घेऊन त्यांनाही संबंधितांनी सर्व घटना सांगितली. त्यांनीही वरिष्ठ निरीक्षकांना तपासाच्या सूचना दिल्या, मात्र अद्यापही संशयित मोकाटच आहेत. एकीकडे महिला, मुलींच्या संरक्षणासाठी कायद्याच्या ठोस अंमलबजावणीची मागणी होत असताना या गंभीर प्रकरणात मात्र पोलिसांकडूनच दुर्लक्ष होत असल्याने कायद्याचे रक्षकच निर्ढावल्याने न्याय तरी कोणाकडे मागावा, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

मुख्यमंत्र्यांचे आदेशही पोलिसांनी धुडकावले
धीरसुटत चाललेल्या मुलीच्या वडिलांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली. तिची त्वरित दखल घेतली गेली. आयुक्तांना तातडीने चौकशीचे आदेश देण्यात आले. तरीही आयुक्तांकडून तक्रारदारांकडे साधी विचारपूसही झाली नाही. हे आदेश त्यांनी धुडकावले. गृहमंत्रालयाचा पदभारही मुख्यमंत्र्यांकडेच असून, त्यांच्या आदेशाची दखलही घेता आयुक्तांनी हे एकप्रकारे त्यांना आव्हानच दिल्याचे मानले जाते.