आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भंगार बाजार हटविण्यास सहा आठवडे स्थगिती; महापालिकेची भूमिका संशयास्पद?

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- अनधिकृत भंगार बाजार हटविण्यास व मार्किंग करण्यास उच्च न्यायालयाने सहा आठवड्यांची स्थगिती दिली आहे. याबाबतच्या याचिकेवर 10 फेब्रुवारी 2014 रोजी सुनावणी होणार असली तरी पालिका प्रशासनाकडे मात्र याबाबतची कोणतीही माहिती उपलब्ध नव्हती. दरम्यान, नगररचना विभागाकडून भंगार बाजारातील 523 व्यावसायिकांचे रेड मार्किंग पूर्ण करण्यात आले आहे.
सातपूर-अंबड लिंकरोडवरील भंगार बाजार हटविण्याबाबतचे आदेश 21 आक्टोबर रोजी न्यायालयाने दिले होते. या आदेशानंतर पालिका प्रशासनाने अतिक्रमण काढण्यात हेतुपुरस्सर दिरंगाई केल्याचा आरोप माजी नगरसेवक दिलीप दातीर यांनी केला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर महिन्याने म्हणजेच 26 नोव्हेंबर 2013 रोजी पर्यायी जागा मिळावी, यासाठी भंगार व्यावसायिकांनी शासनाकडे अर्ज केला होता. तोपर्यंत न्यायालयाची कोणतीही स्थगिती नव्हती. त्यामुळे हे अतिक्रमण काढणे सहज शक्य असतानाही काढण्यात आले नाही. विशेष म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने 9 एप्रिल 2012 रोजीच निकाल देऊन भंगार व्यावसायिकांना तीन महिन्यांची मुदत दिली होती. तसेच याबाबतचे सर्व अधिकार उच्च न्यायालयाला दिले होते. त्यामुळे उच्च न्यायालयाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार स्थगिती देण्याचे अधिकार नसल्याचा युक्तिवाद आमच्या वकिलांनी केल्यानंतरही स्थगिती मिळाल्याचे दातीर यांनी सांगितले.
‘जितना बडा संघर्ष होगा, जित उतनीही शानदार होगी’ : न्यायालयाच्या आदेशानंतरही पालिकेने अतिक्रमण काढले नाही, हे नाशिककरांचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. मात्र, मी शेवटपर्यंत या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणार असून, ‘जितना बडा संघर्ष होगा, जित उतनीही शानदार होगी’ अशी प्रतिक्रिया माजी नगरसेवक दिलीप दातीर यांनी व्यक्त केली.
भंगार बाजारात एन.ए. प्लॉटचे फलक!
सातपूर-अंबड लिंकरोडवरील अनधिकृत भंगार बाजार हटविण्यासाठी महापालिकेने मार्किंग सुरू करताच काही व्यावसायिकांनी मोकळ्या जागेवर अकृषक (एन. ए.) प्लॉटचे फलक झळकावण्यास सुरुवात केली आहे. हा भंगार बाजार हटल्यानंतर येथील जागांचे दर गगनाला भिडणार असल्याचे मत जाणकारांनी व्यक्त केले आहे. भंगार बाजारामुळेच या परिसराचे महत्त्व कमी झाले होते. दरम्यान, पालिकेने भंगार बाजार हटविला, तरी भंगार व्यावसायिकच या ठिकाणांवर व्यावसायिक प्रकल्प सुरू करण्याची शक्यता बांधकाम क्षेत्रातील जाणकारांनी व्यक्त केली आहे.