आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अन्यथा फेब्रुवारीला केबल ब्लॅकआउट...

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - नगरपरिषदा कॅन्टाेन्मेंट परिसरात केबल डिजिटलायझेशनची मुदत डिसेंबरमध्येच संपल्याने मुदतवाढीसाठी सुरू झालेल्या कोर्ट-कचेऱ्यांनंतर सहा आठवड्यांची मुदतवाढ मिळाल्याचे सांगण्यात आले. परंतु, असे कुठलेच आदेश अद्याप प्रशासनाला प्राप्त झाले नसल्याने शासनाच्या पूर्वीच्या आदेशानुसारच फेब्रुवारीपूर्वी सेट टॉप बॉक्स बसविल्यास केबल बंद करणार असल्याचा इशारा अपर जिल्हाधिकारी कान्हूराज बगाटे यांनी दिला.
केबल करातील चोरी थांबविण्यासाठी शासनाने डिजिटलायझेशनचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर प्रथम मेट्रो सिटी, महापालिका आता या टप्प्यात नगर परिषदांच्या हद्दीत सेटटॉप बॉक्स अनिवार्य करण्यात आले आहे. परंतु, अद्याप केबल चालकाना बॉक्सच उपलब्ध होत नसल्याचे कारण पुढे करत, त्यांनी मुदत वाढीची मागणी केली. ट्रायने नकार दिला. राज्य शासनानेही हीच भूमिका घेतली. अखेर आंध्र प्रदेशच्या केबल ऑपरेटरांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायालयाने केबल चालकांना सहा दिवसांची मुदतवाढ देण्याचे सांगत केंद्र शासनाविरोधात निकाल दिला. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील केबलचालकांनी याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायालयाने दोन्ही न्यायालयांचा आदेश कायम ठेवत स्वतंत्र आदेश वा निर्णयाची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे महाराष्ट्रातही सेटटॉप बॉक्ससाठी सहा आठवड्यांची मुदतवाढ मिळाल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, नाशिकमध्ये प्रशासनाने १५ फेब्रुवारीपर्यंत न्यायालयाची मुदत संपणार असली तरीही, अद्याप तसे आदेश नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे फेब्रुवारी हीच अंतिम मुदत असल्याचे ग्राह्य धरत अॅनॉलॉग सिग्नल्स बंद केले जातील, असे अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.

केबलचालक, एमएसअाेंच्या वादात ग्राहक भरडणार
फेब्रुवारी ही अंतिम मुदत असल्याचे अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले असून, त्यानंतर मुदतीत बॉक्स बसविल्यास अॅनॉलॉग सिग्नल बंद करत केबलही बंदच होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. परंतु, यामुळे केबलचालक आणि एमएसओंच्या वादत ग्राहक मात्र भरडले जाणार असल्याने त्यांना हा हकनाक त्रास कशासाठी, असा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.