आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शहरविकासासाठी नियम, प्रक्रियेत करणार सुधारणा, पालिका आयुक्त गेडाम यांची ग्वाही

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - शहराच्याविकासाकरिता नियम प्रक्रियेत जेथे गरज आहे तेथे सुटसुटीतपणा आणू आणि तसे डीसी रुल्स शासनाला पाठवू, जेणेकरून कोणत्याही घटकाचे शोषण होणार नाही, अशी ग्वाही महापालिका आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी दिली. लवकरच ऑटो डीसीआर सि‍स्टिम अंमलात आणण्याचा प्रयत्न करणार असून, त्यातून बांधकामाचे योग्य प्लॅन तत्काळ मंजूर होऊ शकतील. शहराचा विकास हेच आमचे ध्येय असून, बांधकाम व्यावसायिकांची भूमिका त्यात महत्त्वाची असल्याचे गेडाम यांनी स्पष्ट केले.

स्वप्नातील घर मिळवून देणाची परंपरा असलेल्या उत्तर महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या ‘शेल्टर’ प्राॅपर्टी प्रदर्शनाचे उद्घाटन गुरुवारी (दि. १८) सायंकाळी गेडाम यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. महापौर अशोक मुर्तडक, उपमहापौर गुरुमित बग्गा, क्रेडाई महाराष्ट्रचे अध्यक्ष अनंत राजेगावकर, नाशिकचे अध्यक्ष जयेश ठक्कर, माजी अध्यक्ष किरण चव्हाण, उपाध्यक्ष राजेंद्र ठक्कर, मानद सचिव सुनील कोतवाल, नरेश कारडा, अभय तातेड, प्रदर्शनाचे समन्वयक प्रदीप पटेल यावेळी व्यासपीठावर होते. दोन वर्षांपासून महापालिकेने चूक दुरुस्तीचा ठराव करून राज्य शासनाकडे पाठविला असूनही तो मंजूर झालेला नाही. त्याचा फटका नाशिककरांना बसतो आहे, याकडे अनंत राजेगावकर यांनी लक्ष वेधत विकास कर हा रेडीरेकनरशी संलग्न केल्याने त्याचा भार ग्राहकांवर पडतो आहे. विकसकांनी ले-आउटमधील पायाभूत सुविधा विकसित केल्यास महापालिकेवरील कोट्यवधींचा भार कमी होऊ शकतो. त्यासाठी वाढीव एफएसआय किंवा टीडीआर देता येऊ शकेल, ज्यातून महापालिकेचे वर्षाला िकमान शंभर कोटी रुपये वाचू शकतील. पुनर्विकासासारख्या बाबींकरिता सवलती देण्याकडे राजेगावकर यांनी लक्ष वेधले. उपमहापौर गुरुमित बग्गा यांनी टीडीआर लवकरात लवकर दिला गेला पाहिजे, असे स्पष्ट करतानाच नगररचनाचे अधिकारी बदलले की, शासनादेशाचे वेगवेगळे अर्थ काढले जाऊन त्याचा फटका विकासाला कसा बसतोय, हे सांगतानाच ते टाळण्यासाठी सुस्पष्टता आणण्याचे आवाहन आयुक्तांना केले.
शासनाची पोलखोल...
शासनाचीविविध अध्यादेशातील भाषा इतकी अवघड असते की, सर्वसामान्यांना समजूच शकत नाही, असे महापालिका आयुक्त डॉ. गेडाम यांनी यावेळी सांगितले. सचिव स्तरावरील हुशार माणसांना जोपर्यंत अध्यादेशाची भाषा समजत नाही, तोपर्यंत हे आदेश काढले जात नसल्याचे सांगत माणसापरत्वे यामुळेच अध्यादेशातील शब्दांचे अर्थ बदलत जातात त्याचा त्रास सर्वसामान्यांना होतो, याकडे त्यांनी लक्ष वेधत शासनाचीच पोलखाेल या कार्यक्रमात