आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Shidi And Robotic Purchase Issue At Nashik Municipal Corporation

नाशिक: आयुक्तांचा पलटवार, शिडी व रोबोटिक खरेदीच्या विरोधाबाबत रोष

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक- अग्निशमन विभागाकडून साडेसात कोटींची शिडी खरेदी आणि साडेसतरा कोटींच्या रोबोटिक यंत्र खरेदीमुळे सर्वच राजकीय पक्षांच्या सदस्यांकडून सध्या टीकेचे धनी बनलेल्या आयुक्तांनी लोकप्रतिनिधींवर पलटवार केला. एकीकडे स्वच्छतेची मागणी करायची आणि दुसरीकडे यासाठीच्या यंत्रसामग्री खरेदीला विरोध करायचा, या दुटप्पीपणाबद्दल त्यांनी रोष व्यक्त केला.

गेल्या आठवड्यात गोंधळातच महासभेत अग्निशमन विभागाची शिडी खरेदी, पाणवेली आणि निर्माल्य काढण्यासाठी साडेसतरा कोटींचे दोन रोबोटिक मशीन खरेदी, एलईडी फिटिंग्ज आणि अडीचशे कोटींच्या डिफर्ड पेमेंटमधून रस्त्यांची कामे यांसह विविध वादग्रस्त विषय मंजूर करण्यात आले. यामुळे विरोधी नगरसेवकांनी टीकेचा सूर आळवला. सत्ताधारी मनसेवर टीका होत आहे. यातून आयुक्तही सुटलेले नाहीत. आयुक्तांच्या अट्टाहासापायीच खरेदी प्रस्ताव मंजूर करण्यात आल्याचे आरोप होत असून, एका नव्याच वादाला सुरुवात झाली आहे. रोबोटिक मशीन खरेदीविषयी खंदारे यांना माहिती विचारली असता, त्यांनी लोकप्रतिनिधींच्या आरोपांविषयी खंत व्यक्त करीत शहराचा वाढता विस्तार पाहता, गोदावरीसह नासर्डी आणि वालदेवी नद्यांमधील प्रदूषण कमी करण्यासाठी मशीन खरेदी केली जात असल्याचे सांगत एकीकडे स्वच्छतेसाठी आग्रह धरायचा आणि दुसरीकडे प्रशासन करत असलेल्या प्रयत्नांना विरोध करण्याचे कारण काय, असा प्रश्न उपस्थित केला. उपाययोजना करायला गेले की विरोध होत असेल तर गोदावरीचे प्रदूषण कमी कसे होणार, असा प्रतिप्रश्न त्यांनी लोकप्रतिनिधींनाच केला आहे.

शिडी खरेदीही योग्यच
शहरात 52 ते 55 मीटर उंचीच्या इमारत बांधकामांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले असल्याने साडेसात कोटींची शिडी खरेदी करणे अग्निशमन विभागाला गरजेचे असल्याचे आयुक्तांनी सांगत खरेदीवर ठाम असल्याचे दर्शविले. वृक्ष प्राधिकरण समितीचा अध्यक्ष असलो तरी सदस्यांची नियुक्ती करणे हा महासभेचा अधिकार असल्याचे आयुक्त खंदारे यांनी सांगितले.

चौकशी करावी
साहित्य खरेदी आपल्या शिंदे नामक नातेवाईकाच्या कंपनीकडून केली जाणार आहे अशी चर्चा आहे. याबाबत विचारले असता आयुक्त खंदारे यांनी सांगितले की, याबाबत चौकशी करण्याचा कोणालाही हक्क आहे, संशय असल्यास चौकशी करावी.