आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कपाट क्षेत्रावरून शिवसेनेचा अायुक्तांवर हल्लाबाेल

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - कपाट क्षेत्राच्या वैधतेबाबतचे घाेंगडे भिजत पडल्याने शहरातील अनेक इमारतींना पूर्णत्वाचे दाखले घेता अाले नाहीत. परिणामी, अशा इमारतींमध्ये कर्ज काढून रहिवासासाठी जाऊ इच्छिणाऱ्या सामान्यांना खरेदीखत करता येत नसल्याची टीका करीत शिवसेनेने अायुक्त डाॅ. प्रवीण गेडाम यांच्यावर हल्लाबाेल केला आहे. अामचा केवळ सामान्यांशी संबंध असून, उगाच प्रकरण भिजत ठेवण्यापेक्षा खरंच नियमबाह्य काम असेल तर बड्या बिल्डर्सवर हिंमत दाखवून कारवाई करा, असे अाव्हानही दिले आहे.

शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख विजय करंजकर, महानगरप्रमुख तथा गटनेते अजय बाेरस्ते माजी विराेधी पक्षनेता सुधाकर बडगुजर यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत अायुक्तांवर कडाडून टीका केली. शिवसेनेचे काेणत्याही बिल्डर वा नियमबाह्य कामाला समर्थन नाही. नियमबाह्य काम करणाऱ्यांवर कारवाई करावी. मात्र, एखादे प्रकरण रखडवून त्याचा फटका सामान्यांना बसत असेल तर सेना रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा त्यांनी दिला. ते पुढे म्हणाले की, अनेक इमारती बांधून पूर्ण अाहेत, मात्र कपाट क्षेत्राच्या वैधतेपासून नियमित करण्यासाठी किती दंडात्मक शुल्क अाकारायचे, ते नियमित करण्याचे अधिकार काेणाला, अशा प्रश्नांचा गुंता अाहे. हे प्रकरण कधी अायुक्त, तर कधी मुख्यमंत्री अशा पातळ्यांवर प्रलंबित असल्याचे सांगितले जाते. या सर्वात खरा फटका सामान्यांना बसत अाहे. शहरातील अनेकांनी कर्ज काढून घरे घेतली अाहेत. मात्र, पूर्णत्वाचा दाखला नसल्यामुळे खरेदीखत करता अालेले नाही. परिणामी, करारनाम्यावर घराचा ताबा घेण्यात तब्बल टक्के व्हॅट अन्य कराचा भुर्दंड सहन करावा लागत अाहे. या पार्श्वभूमीवर कपाट क्षेत्राच्या मुद्यावर नियमानुसार शक्य ताे ताेडगा काढावा, असे अावाहनही अायुक्तांना करण्यात अाले. मुंबईतील कॅम्पाकाेलासारख्या इमारती अधिकृत हाेऊ शकतात, तर एखाद्या इमारतीत कपाटासारख्या किरकाेळ बाबीचा मुद्दा दंड अाकारून नियमित करणे अशक्य अाहे का, असा सवालही त्यांनी केला. कपाटाचा मुद्दा प्रतिष्ठेचा करताना शहरात हाेणाऱ्या बांधकाम क्षेत्रातील अनियमिततेवर कारवाईचे अाव्हान त्यांनी दिले आहे.

शहर नियाेजनाची जबाबदारी महापालिकेची असून, मुळात यापूर्वी इमारतींमध्ये कपाट अन्य नियमबाह्य बांधकामे ज्यांच्या अाशीर्वादाने झाली ते तत्कालीन अायुक्त नगररचना विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर का कारवाई केली जात नाही, असा सवालही डॉ. गेडाम यांना करण्यात आला आहे. प्रशासनाकडून चुकीचे पायंडे पाडले गेले. त्यामुळे केवळ बिल्डर-विकसक किंवा रहिवाशांना अाता दाेषी ठरवून उपयाेग नाही, तर मुळापर्यंत जाऊन सर्वच जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.