आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठीची पाटी कोरीच; 30 टक्के अधिकारी मराठी पाट्यांबाबत निरुत्साहीच

11 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

दोन दिवसांपूर्वी मराठी भाषा दिन मोठ्या उत्साहात साजरा झाला. मात्र, केवळ मराठीचे कौडकौतुक व ज्येष्ठ साहित्यिकांनी मराठी बचाव याविषयी व्यक्त केलेल्या मत-मतांतरांवरच गहन चर्चा झाली. प्रत्यक्षात मराठी वाचवण्यासाठी राज्य शासनाने केलेल्या कायद्याचे पावलोपावली उल्लंघन होताना दिसत आहे. राजकारणीही निवडणुका जवळ आल्यानंतर सोयीने मराठीचा मुद्दा स्वत:च्या स्वार्थासाठी वापरताना दिसत आहे. डी.बी. स्टारचा त्यावर प्रकाशझोत..
निव्वळ विचारमंथनापुरतीच ‘मराठी’ - केवळ राजकारणीच नाही तर साहित्य संमेलनापासून तर गल्लीतील प्रत्येक कट्ट्यावर सुरू असणा-या दैनंदिन विचारमंथनात नेहमीच चवीने चघळल्या जाणा-या ‘मराठी’ बचावच्या विषयाबाबत सर्वांकडूनच कळकळीची मत-मतांतरे व्यक्त केली जात असली तरी मराठीबाबत सरकारने केलेले कायदे पायदळी तुडवण्यातच नोकरदारांपासून तर सर्वसामान्यांना धन्यता वाटत असल्याची बाब डी.बी. स्टारच्या पाहणीत उघड झाली.
मनसे व शिवसेनेच्या आंदोलनानंतर अनेक अधिका-यांच्या पदनामाच्या पाट्या मराठीत झाल्या. मात्र, पूर्णपणे मराठीकरण करण्याचे औदार्य कोणीही दाखवले नाही. शहरातील अनेक दुकाने, हॉस्पिटल व अन्य आस्थापनांचे नामफलक इंग्रजीतच असून, काहींनी नावापुरता मराठीचा वापर केल्याचे दाखवण्यासाठी भल्या मोठ्या इंग्रजी आद्यक्षरांखाली तोडक्या मोडक्या मराठीत कायद्याचे पालन केले जाते हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
दुकानदार, व्यापारीही बेफिकीर - दुकान वा व्यवसायाचे केंद्र असलेल्या जागेचा नामफलक मराठी आद्यक्षरात ठळक भाषेत असावा, असा कायदा असला तरी नाशिक शहरात मात्र या कायद्याला बगल दिली जात असल्याचे पावलोपावली दिसत आहे. इंग्रजी अक्षरातील मोठे नाव
आणि त्याखाली कोठेतरी मराठीचा जणू काहीतरी नाईलाजास्तव वापर करावा लागत असल्याप्रमाणे उल्लेख केला जात आहे. मराठी अस्मिता आणि मराठी बाण्याविषयी बोलणा-यांकडून हीन दर्जा देण्याचा प्रयत्न केला जात असल्यामुळे बेगडे मराठी प्रेमही दिसत आहे.
सर्व काही हायटेक - हायटेक व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी अनेक दुकाने, मॉल्स व मोठ्या आस्थापनांनी डिजिटल नामफलक लावले आहे. काही ठिकाणी तर मोठे उद्योग वा उत्पादक कंपन्यांनी स्वत:च्या ब्रॅँडची जाहिरात करण्यासाठी डिजिटल बोर्डच दुकानचालकांना मोफत उपलब्ध करून दिले आहे. या बोर्डवर इंग्रजी भाषेत ब्रॅँडचे नाव आणि त्याखाली कोप-यात कोठेतरी मराठीत संबंधित दुकान व प्रोप्रा. अर्थातच मालकाचे नाव नमूद केले आहे.
काय सांगतो नियम? - महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना नियमानुसार दुकाने वा कंपन्यांनी नामफलक मराठी देवनागरी लिपीत प्रदर्शित करणे बंधनकारक आहे. मराठीतून नामफलक लिहिल्यानंतर दुकानमालकाला अन्य भाषा वा लिपीमध्ये नामफलक लिहिण्याचीही मुभा आहे. राज्य सरकारने 2000 मध्ये मूळ नियमात सुधारणा करून कोणत्याही भाषेत वा लिपीत नामफलक लावायचा असेल तर तत्पूर्वी मराठी भाषेतील नामफलक मोठ्या व ठळक अक्षरात लिहिलाच पाहिजे, अशी तरतूद केली आहे. या सुधारित नियमाविरोधात फेडरेशन ऑॅफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशनने मुंबई उच्च् न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, न्यायालयाने याचिका निकाली काढीत मराठीतून नामफलक लावण्याच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब केल्यामुळे महापालिकेला कारवाई करणे भाग पडले.
मराठीवरून रंगले ‘राज’कारण - दोन वर्षांपूर्वी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईच नव्हे, तर संपूर्ण राज्यात मराठी पाट्यांवरून राजकारण रंगले होते. खासकरून मनसे व शिवसेना हे दोन पक्ष आक्रमक झाले होते. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सात दिवसांत दुकानांवर मराठीत मोठ्या अक्षरातील पाट्या दिसल्या नाही तर आमच्या स्टाइलने मराठी पाट्या लावू, असा इशारा दिला होता. याविरोधात उच्च् न्यायालयात दुकानदार संघटनेने दाद मागितली. मात्र, कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे मराठीतच मोठ्या अक्षरात पाटी लावणे बंधनकारक असल्याचा निकाल लागल्यानंतर शिवसेनेच्या ताब्यातील महापालिकेने 60 दिवसांची मुदत देत प्रत्येक दुकानदाराला मराठी आद्यक्षरातील मोठा फलक लावण्याचे आदेश दिले होते.
काय होते कारवाई? - मराठीतील नामफलक नसल्यास संबंधित दुकानदाराला एक हजार ते पाच हजार रुपयांपर्यंतचा दंड आकारला जाऊ शकतो, असे दुकान व आस्थापना विभागातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.
80 लोकांवरच झाली कारवाई - मराठी नामफलक न लावणा-या दुकानदारांवर कारवाई करण्यास कामगार उपायुक्त कार्यालयाकडून फारसे स्वारस्य दाखवले गेले नाही. 2009 ते 2011 या दोन वर्षाच्या कालावधीत मराठी नामफलक न लावणा-या 80 दुकानदारांविरोधात न्यायालयात दावे दाखल करण्यात आले. या दुकानदारांवर 1 लाख 60 हजार दंड वसूल केला जाणार असून यातील 35 प्रकरणे न्यायालयाने निकाली काढले, तर 45 प्रकरणांवरील निर्णय प्रलंबित असल्याचे कामगार उपआयुक्त कार्यालयाचे म्हणणे आहे.
परिपत्रक काय सांगते? - नामफलकाबाबत 10 जानेवारी 1961 रोजी काढलेल्या परिपत्रकात अधिका-यांनी नावापुढे श्रीमती किंवा कुमारी लिहू नये. नावाची आद्याक्षरे इंग्रजी वर्णमालेनुसार देवनागरी लिपीत रूपांतरित करू नये. नावाच्या आद्याक्षरानंतरच आडनाव लिहावे. महिला अधिका-यांना योग्य वाटेल त्याप्रमाणे पती वा वडिलांचे नाव वापरण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
मुख्य सचिवांची बदलली होती पाटी - 2006 मध्ये शिवसेनेचे नेते दिवाकर रावते यांनी राज्याचे तत्कालीन मुख्य सचिव डी. के. शंकरन यांच्या दालनाबाहेरील इंग्रजी नावाची पाटी बदलून या ठिकाणी दे. कृ. शंकरन नावाची पट्टी चिकटवली होती. शिवसेनेच्या आंदोलनाची धास्ती घेऊन अनेक अधिका-यांनी इंग्रजीतील पाट्या बदलून मराठीत पदनाम लिहण्यास सुरुवात केली.
प्रभारी कामगार उपआयुक्त आर. एस. जाधव यांना थेट प्रश्न
* मराठी भाषेत नामफलक लिहिण्याचा नियम आहे का?
- दुकान व व्यापारी आस्थापनांनी मराठीत नामफलक लावला पाहिजे अशी तरतूद असून, त्याप्रमाणेच कारवाई करणे अपेक्षित आहे.
* मात्र शहरात अनेक ठिकाणी नियम धाब्यावर बसवले आहे?
- मी प्रभारी अधिकारी असून, तातडीने आढावा घेतो. सर्व दुकान निरीक्षकांना तपासणीचे आदेश दिले जातील. ज्या दुकानांवर ठळक अक्षरातील मराठी नावाचे फलक नसतील व जेथे केवळ इंग्रजी अक्षरातील नामफलक असतील त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल.
* यापूर्वी कधी कारवाई केली का?
- दुकान निरीक्षकांनी तपासणी करताना इंग्रजी नामफलकाचीही तपासणी करून दंड आकारणी केली पाहिजे. यापुढे सकारात्मक दृष्टीने कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सूचना दिल्या जातील.