नाशिक- आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी राज्य शासनाने आपल्या अखत्यारीतील बहुतांश विभागांतील नोकरभरतीवर निर्बंध लादले असताना आता तोच कित्ता नाशिक महापालिकेकडूनदेखील गिरविला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तसे झाले तर मात्र महापालिकेतील १४०० कर्मचाऱ्यांच्या भरतीच्या प्रस्तावाला ‘ब्रेक’ लागण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.
गेल्या अनेक वर्षांपासून महापालिकेत कायमस्वरूपी नोकरभरती झालेली नाही. दुसरीकडे सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. दोन दिवसांपूर्वी विविध विभागांतील तब्बल ४२ कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत. मुळातच नाशिक शहराचा दिवसेंदिवस वाढत जाणारा विस्तार आणि लोकसंख्यावाढीचा चढता आलेख लक्षात घेता महापालिकेला नोकरभरतीची अत्यंत गरज आहे. मात्र, महापालिकेचा आस्थापना खर्च ३५ टक्क्यांपेक्षा कमी नसल्यामुळे नोकरभरतीवर निर्बंध आहेत.
सिंहस्थ कुंभमेळ्याची पार्श्वभूमी, त्याचप्रमाणे महापालिकेची वर्गवारी ‘ब’ श्रेणीत गेल्यामुळे नोकरभरती होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. त्या दृष्टीने तयार केलेल्या आकृतिबंधात महापालिकेत हजार ८० पदे मंजूर असून, त्यात हजार ४९२ पदे भरल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यातील १३६७ पदे रिक्त असून, मागील महिन्यातील सेवानिवृत्त झालेल्या ४२ कर्मचाऱ्यांचा आकडा लक्षात घेता हीच संख्या आता १४०० पर्यंत पोहोचली आहे. त्यातच शासनाने आर्थिक काटकसरीसाठी नोकरभरती करण्याचे धोरण स्वीकारल्यामुळे आता महापालिकेने नोकरभरतीचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठविल्यास त्यास मान्यता मिळण्याची शक्यता कमीच असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
खर्चाचा अडसर...
सद्यस्थितीत महापालिकेचा आस्थापना खर्च ३८ टक्के आहे आणि तोच नोकरभरतीत प्रमुख अडथळा ठरत आहे. आगामी काळात त्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.