आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Sinhasth Mela News In Marathi, Divya Marathi, Union Government

सिंहस्थासाठी केंद्राकडून अजून दमडीही हाती नाही

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - नाशिक शहरात 2015 मध्ये होणार्‍या सिंहस्थासाठी 2300 कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महापालिका आणि पाटबंधारे या विभागांनी संयुक्तपणे सतराशे कोटीचा वाटा उचलायचा आहे. तोंडावर आलेल्या सिंहस्थाची कामे सुरु असून तूर्तास निधीची गरज असल्याचा दावा मुख्य सचिव जे.एस.सहारिया यांनी केला. त्याचप्रमाणे केंद्राकडे सिंहस्थासाठी निधीची मागणी केली आहे. मात्र त्यांनी अजून मदत दिली नसल्याचे सहारिया यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.


लोकसभा निवडणूक, गारपिटीमुळे शेतकर्‍यांचे झालेले नुकसान आणि त्यांना देण्यात येणारी मदत आणि 2015 मध्ये नाशिक शहरात होणारा सिंहस्थ या तिन्ही पार्श्वभूमीवर राज्याचे मुख्य सचिव जे.ए.सहारिया यांनी रविवारी विभागीय आयुक्त कार्यालय येथे आढावा बैठक घेतली. जुलै ते सप्टेंबर 2014 मधील सिंहस्थासाठी सुमारे 80 लाख ते 1 कोटी भाविक येण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी सिंहस्थाच्या विविध कामांचे ठेके देण्यात आले असून, काही प्रगतीपथावर आहे. तसेच आचारसंहिता संपल्यानंतर नवीन टेंडर काढले जाणार आहे.


पावसामुळे सिंहस्थ कामांमध्ये भविष्यात उद्भवणार्‍या अडचणींवर मात करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. तसेच कुंभमेळ्यादरम्यान पर्वणी दरम्यान अपघात होवू नये यासाठी मार्गाचे नियोजन करण्यात येत आहे. तसेच नवीन पर्याय तयार करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे नदीवर बांधण्यात येणार्‍या नवीन घाटाचे टेंडर अंतिम टप्प्यात असून तो बांधण्यात येणार असल्याचेही सहारिया यांनी सांगितले. तर साधूग्राममधील जागेसाठी महापालिकेकडून कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहे. तो यशस्वी नाही झाल्यास जिल्हा प्रशासन पूर्वीसारखाच प्रयत्न करुन साधू-महंतांना जागा देईल असे यावेळी महापालिका आयुक्त संजय खंदारे यांनी सांगितले.
या वेळी नगर विकासचे प्रधान सचिव श्रीकांत सिंग, विभागीय महसूल आयुक्त एकनाथ डवले, जिल्हाधिकारी विलास पाटील, पोलिस आयुक्त कुलवंतकुमार सरंगल, महापालिका आयुक्त संजय खंदारे, जिल्हा परिषदचे मुख्याधिकारी सुखदेव बनकर आदी उपस्थित होते.


केंद्राची मदत हे राज्याचे अतिरिक्त उत्पन्न
नाशिक सिंहस्थासाठी राज्य शासनाकडूनच निधी दिला जातो. यापैकी सार्वजनिक बांधकाम, पाटबंधारे आणि महापालिका मिळून सतराशे कोटी रुपये खर्च करतील तर उर्वरित निधी हा राज्य शासन देते. केंद्राकडे निधीसाठी मागणी केली आहे, मात्र त्यांनी अजून एक रुपयाही दिलेला नाही. आणि जो निधी येईल ते राज्याच्या दृष्टीने अतिरिक्त उत्पन्न असते, असे नगरविकास खात्याचे प्रधान सचिव श्रीकांत सिंग यांनी सांगितले.