आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्मार्ट सिटीबाबत राज्य सरकारची मंद गती, एजन्सीही अडकली निविदा प्रक्रियेत

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी याेजनेच्या अंमलबजावणीसाठी खुद्द राज्य सरकारच गंभीर नसल्याची धक्कादायक बाब समाेर अाली अाहे. स्मार्ट सिटीसाठी स्थापन केलेल्या नाशिक स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट काॅर्पाेरेशन लिमिटेड कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदावर (सीइअाे) अायएस अधिकारी नेमण्यासाठी राज्य शासनाकडेच वेळ नसल्याचे चित्र अाहे. विशेष म्हणजे, सीईअाे नेमल्यानंतर कंपनीच्या प्रशासकीय कामांना सुरुवात हाेणार अाहे. अाधीच केंद्रातील भाजप सरकारचा अडीच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला असल्यामुळे उर्वरित अडीच वर्षांत स्थानिक पातळीवर स्मार्ट सिटी यशस्वी करून दाखवण्याचे माेठे अाव्हान असताना राज्य शासन उदासीन असल्याची बाब चर्चेचा विषय ठरली अाहे.
स्मार्ट सिटी याेजनेच्या पहिल्या फेरीत माेठी मेहनत करूनही नाशिकचा क्रमांक हुकला. दुसऱ्या टप्प्यात सप्टेंबरमध्ये नाशिकचा क्रमांक लागला. मात्र, ताेपर्यंत स्मार्ट सिटीची वाट खडतर झाल्याचे चित्र अाहे. मुळात या याेजनेत केंद्र शासन पाच वर्षांत पाचशे काेटी, तर राज्य शासन अडीचशे काेटी देणार अाहे. प्रस्ताव २४०० काेटींच्या घरात असून, उर्वरित १६०० काेटी रुपयांची जबाबदारी बऱ्याचअंशी महापालिकेची अाहे. सीएसअार अॅक्टिव्हिटी वा टीपी स्कीमद्वारे येणाऱ्या पैशातून स्मार्ट सिटीचे इमले बांधण्याचाही प्रयत्न अाहे. स्मार्ट सिटीत नाशिकचा क्रमांक लागल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी नाशिकसाठी समन्वयक म्हणून नेमलेल्या नगरविकास खात्याचे प्रधान सचिव सीताराम कुंटे यांच्या बैठकीत ही बाब उघड झाली हाेती. स्मार्ट सिटीतील गावठाण पुनर्विकास (रेट्राे फिटिंग), हरित क्षेत्र विकास ( ग्रीन काॅरिडाेअर) पॅन सिटी या तिन्ही प्रमुख उद्दिष्टांचा मार्ग कठीण असल्याचे समाेर अाले हाेते. विशेष म्हणजे, कुंटे यांनी खुल्या मनाने स्मार्ट सिटीची वाट खडतर असली तरी मार्ग शाेधू, असे सांगत तयारी सुरू केली हाेती. स्थानिक पातळीवर स्मार्ट सिटीसाठी बँक खाते खाेलणे, मनुष्यबळ निर्मिती अादी बाबींसाठी प्रक्रिया सुरू झाली, मात्र स्मार्ट सिटीसाठी स्थापित कंपनीचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी अाता महिना उलटण्याची वेळ अाली तरी शासनाकडून नेमला गेलेला नाही. स्मार्ट सिटी कंपनीचा सीईअाे अायएस दर्जाचा अधिकारी असून, अाता शासनाकडून काेणाची नियुक्ती हाेते हे महत्त्वाचे अाहे. सूत्रांच्या माहितीप्रमाणे ही काहीशी साइड पाेस्टिंग असल्यामुळे जुने जाणते अधिकारी या पदासाठी इच्छुक नाहीत. नवख्या अायएसकडे पदभार दिल्यास गाेंधळ उडण्याची अधिकाधिक भीती अाहे. या पार्श्वभूमीवर सीईअाे नियुक्तीवरून राज्य शासनाची कसाेटी लागल्याचे समजते.
स्मार्ट सिटी याेजनेसाठी केंद्र शासनाच्या हातात कालावधी जेमतेम दाेन वर्षांचा अाहे. मात्र, याेजनेसाठी सल्लागार नेमण्यातच मागील अनुभव बघता कित्येक महिने लाेटत अाहे. स्मार्ट सिटीच्या अंमलबजावणीसाठी कंपनीला मुख्य सल्लागार म्हणून एक एजन्सी दिमतीला दिली जाणार अाहे. पुण्यात मॅकेन्झी, तर साेलापूरमध्ये क्रिसील ही संस्था अंमलबजावणीसाठी मुख्य सल्लागार म्हणून काम बघत अाहे. पुणे साेलापूरचा अनुभव लक्षात घेतला तर मुख्य सल्लागार संस्था नेमण्यासाठी सहा ते अाठ महिने लागले अाहे. नाशिकमध्ये प्रस्ताव तयार करण्याचे काम क्रिसीलने केले, मात्र अंमलबजावणीचे काम देताना पुन्हा नव्याने निविदा प्रक्रिया करावी लागणार अाहे. या सर्वात मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्ती, सल्लागार संस्था नेमणुकीत बराच कालापव्यय हाेणार असल्यामुळे त्यातून बाहेर पडून प्रत्यक्षात स्मार्ट सिटीचे कामकाज कधी सुरू हाेणार, असाच महापालिकेला प्रश्न अाहे.
बातम्या आणखी आहेत...