विराेधाचे ढाेल बडवत स्मार्ट सिटीला दिली चाल, बग्गा विरुद्ध अायुक्त जुगलबंदी

नाशिक - स्मार्टसिटी याेजनेसाठी स्पेशल पर्पज व्हेईकलबाबत विविध प्रकारच्या शंका भीती व्यक्त करीत गुरुवारी (दि. १६) महासभेत नगरसेवकांनी तब्बल दाेन तास दुसऱ्या टप्प्यातील प्रस्तावाला कडाडून विराेध करूनही अायुक्त डाॅ. प्रवीण गेडाम यांनी सर्व भीती निरर्थक असल्याचे सांगत अाश्वस्त करण्याचा प्रयत्न केल्याने अखेरीस महापाैर अशाेक मुर्तडक यांनी प्रस्ताव मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला.

‘एसपीव्हीसारख्या स्वतंत्र प्राधिकरणामुळे प्रशासनराज अवतरेल’, ‘लाेकप्रतिनिधींना साधी माहिती मिळणेही दुरापास्त हाेईल’, ‘नाशिककरांच्या मिळकती गहाण ठेवल्या जाऊन करवाढीवर लाेकसेवकांचा अंकुश नसेल’, अशी भीती व्यक्त करीत नगरसेवकांनी स्मार्ट सिटी याेजनेच्या दुसऱ्या फेरीतील महासभेसमाेर मंजुरीसाठी अालेल्या प्रस्तावाला कडाडून विराेध केला. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, मनसे, शिवसेनेने प्रस्तावाच्या विराेधात स्पष्ट भूमिका घेतली असताना, भाजपच्या सदस्यांनी मात्र समर्थन दिले. भाजप गटनेते सतीश कुलकर्णी, संभाजी माेरुस्कर, कुणाल वाघ यांनी स्मार्ट सिटी याेजना केंद्र शासनाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असल्याचे सांगत यामुळे शहराचा कायापालट हाेईल, असे मत व्यक्त केले. दुसरीकडे काँग्रेसचे उद्धव निमसे, शिवाजी गांगुर्डे, राहुल दिवे यांनी अाजघडीला महापालिकेची वाहने चालवण्यासाठी चालक नसताना परिवहन सेवा चालवण्यासाठी घेऊन काय साध्य हाेणार, असा सवाल केला. शहर बससेवा म्हणजे पांढरा हत्ती असून, अाधीच महापालिकेची नाजुक अार्थिक स्थिती पाहता बससेवा प्रस्ताव अव्यवहार्य ठरेल, असे मत व्यक्त केले. त्यावर शहर अभियंता सुनील खुने यांनी गेल्या वेळच्या प्रस्तावात परिवहन सेवेचा अंतर्भाव हाेता; मात्र यंदा तसे नसल्यामुळे परिवहन सेवा चालवण्याचा प्रश्नच नसल्याचे सांगितले. शिवसेनेचे गटनेते अजय बाेरस्ते यांनी स्मार्ट सिटीसाठी गेल्या वेळी पाठवलेल्या अटी-शर्तींपैकी किती मान्य झाल्या किती नामंजूर, याची माहिती मागितली. दरम्यान, सभागृहाचा विराेध असताना महापाैरांनी काेणत्याही नवीन सूचनांचा अंतर्भाव करता एका मिनिटात स्मार्ट सिटीला मंजुरी देऊन टाकली.

फलक झळकावून भाजपची स्टंटबाजी
स्मार्ट सिटीच्या प्रस्तावात काही सूचना वा बदल करून मंजुरी देण्याबाबत सर्वच पक्ष अनुकूल असल्याचे गटनेत्यांच्या बैठकीतून स्पष्ट झाले हाेते; मात्र असे असतानाही ‘स्मार्ट सिटी झालीच पाहिजे’, असे फलक महासभेच्या सुरुवातीलाच भाजपकडून झळकवले गेले. त्यामुळे संतप्त महापाैरांनी काेणी विराेध केला नसताना कशासाठी फलक झळकवता, असा सवाल केला.

स्मार्ट सिटीमुळे महापालिका लाेकप्रतिनिधींची स्वायत्तता धाेक्यात येण्याच्या मुद्यावरून उपमहापाैर गुरुमित बग्गा अायुक्त डाॅ. प्रवीण गेडाम यांच्यात चांगलीच जुगलबंदी रंगली. काेणताही वाद झाला नाही; मात्र दाेन्ही बाजूंनी जाेरदार युक्तिवाद झाला. बग्गा यांनी एसपीव्हीमुळे प्रशासनाकडे सर्व अधिकार एकवटतील, अशी भीती व्यक्त करीत गाेपनीयतेची संचालक मंडळाला असलेली शपथ लक्षात घेता प्राधिकरणाच्या निर्णयाची माहिती लाेकांना त्यांच्या प्रतिनिधींना माहितीचा अधिकार वापरूनही मिळणार नाही, असा दावा केला.

महापालिकेच्या जमिनी गहाण करताना महासभेला विचारात घेतले जाणार नाही. कर्ज काढणे वा करवाढ करण्यासारख्या बाबींत हस्तक्षेप करता येणार नसल्याची भीती व्यक्त केली. प्रशासनाचा अनुभव लक्षात घेतला तर यापूर्वी महापालिकेने अनेक भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचा अनुभव घेतला. त्याची पुनरावृत्ती झाली तर अशा अधिकाऱ्यांना वेसण घालण्यासाठी पालिकेचे नियंत्रण नसेल, याकडे लक्ष वेधले. बग्गा यांचे दावे खाेडून काढताना अायुक्त म्हणाले की, माहितीचा अधिकार हा कायदा असून, त्याला डावलून स्मार्ट सिटीतील ‘एसपीव्ही’ काम करूच शकत नाही. ‘एसपीव्ही’ विनाटेंडर काम करणार नसून, जेथे खर्चाचा विषय असेल तेथे टेंडरच निघेल. एसपीव्हीचा अध्यक्ष एकतर्फी निर्णय घेणार नसून, काेणताही निर्णय घेताना बहुमत गरजेचे असेल. घरपट्टी, पाणीपट्टीसारखी करवाढ महासभेशिवाय हाेणार नाही, तर महापालिकेची मिळकत गहाण ठेवण्यासाठी कलम ७९ प्रमाणे महासभेची परवानगी अनिवार्य असेल.