आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नाशिक ‘स्मार्ट सिटी’साठीच्या शंभर काेटींची प्रतीक्षा, सल्लागार संस्थेची प्रतीक्षाच

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक: पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांची अत्यंत महत्त्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी याेजनेची बस अत्यंत धिम्यागतीने धावत असून, जवळपास चार महिने उलटल्यानंतरही नाशिक म्युनिसिपल काॅर्पाेरेशन प्रायव्हेट लिमिटेड या खास याेजनेच्या अंमलबजावणीसाठी स्थापलेल्या कंपनीला शंभर काेटी रुपये मिळालेलेच नाही. हे पैसे प्रवासात अाहे, लवकरच येतील अशा उत्तरापलिकडे काहीच ठाेस माहिती मिळत नसल्यामुळे अधिकारीही गाेंधळून गेले अाहेत. दुसरीकडे प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी सल्लागार नेमण्यासाठी फेरनिविदा काढण्याची वेळ अाली अाहे. 
 
स्मार्ट सिटी याेजनेत नाशिकचा क्रमांक दुसऱ्या यादीत लागला. पहिल्या फेरीत महापालिकेने जय्यत तयारी केल्यानंतरही नाशिकचा क्रमांक हुकला हाेता. मात्र, दुसऱ्या फेरीत फारसे प्रयत्न करता राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील शहर महापालिका निवडणुकीमुळे नाशिकचा नंबर लागल्याचे बाेलले गेले. स्मार्ट सिटीत समावेश झाल्यानंतरही महापालिकेत काेणताही अानंद झाल्याचे चित्र नव्हते. त्याचे कारण म्हणजे या याेजनेचा प्रस्ताव जवळपास दाेन हजार काेटींच्या पुढे हाेता. त्यात केवळ केंद्र राज्य शासनाकडून ७५० काेटी रुपयेच मिळणार हाेते. उर्वरित साडेतेराशे काेटी रुपये महापालिकेला उभारावे लागणार हाेते. 

विशेष म्हणजे, महापालिकेची नाजूक अार्थिक स्थिती, एलबीटीनंतर जीएसटी अाल्यास उत्पन्नाचे गणित काेलमडण्याची भीती, अाधीच मुकणे पाणीपुरवठा याेजनेसारख्या प्रकल्पांवर हाेणारा खर्च अादी बाबी लक्षात घेत स्मार्ट सिटीसाठी तजवीज काेठून करायची? असा प्रश्न हाेता. त्यामुळे प्रशासनही याेजना राबवण्यासाठी उत्सुक नव्हते. त्यात कंपनीची स्थापना झाल्यानंतर केवळ दाेन काेटी रुपयांचा निधी पदरात पडला, मात्र त्यानंतर शंभर काेटी रुपये पाठवले जातील, असे सांगितले गेले. प्रत्यक्षात अाता चार महिने उलटण्याची वेळ अाल्यानंतरही याेजनेसाठी निधीच अालेला नाही. 

सल्लागार संस्थेची प्रतीक्षाच 
पुण्यात मॅकन्झी स्मार्ट सिटी अंमलबजावणीसाठी सल्लागार संस्थेच्या रूपात अाहे. सल्लागार संस्थेकडून स्मार्ट सिटीचा डिटेल प्राेजेक्ट रिपार्ट अर्थातच डीपीअार अपेक्षित अाहे. नाशिकमध्ये मात्र स्मार्ट सिटीसाठी संस्थाच नेमली गेलेली नाही. ही संस्था नेमण्यासाठी डिसेंबरमध्ये निविदा काढण्यात अाली. प्रत्यक्षात त्यास प्रतिसाद मिळाला नाही. क्रिसील टाटा कन्सल्टन्सी इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस या दाेनच संस्थाचा प्रतिसाद अाला. नियमानुसार किमान तीन निविदाधारक अपेक्षित हाेते. त्यानंतर फेरनिविदा काढायची तर विधान परिषद महापालिका निवडणूक अाचारसंहिता लागली. त्यामुळे अाता गुरुवारी फेरनिविदा काढण्यात अाली. २१ मार्चपर्यंत निविदा अपेक्षित असून, एप्रिल महिन्यात सल्लागाराची निवड हाेईल त्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात हाेणार अाहे. 
बातम्या आणखी आहेत...