आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्मार्ट रेशनकार्ड प्रणालीचे अनोखे धार्मिक ऐक्यदर्शन

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - वडील हिंदू, आईही हिंदू, मुलगा मुलगी मात्र मुस्लिम... विशेष म्हणजे कोणी धर्मांतर केलेले नाही... मग हे कसे घडले असेल, असा प्रश्न पडेल. ही किमया ‘उंटावरून शेळ्या हाकण्यागत’ काम करणाऱ्या महसूल खात्याशी संबंधित असून, सार्वजनिक वितरण प्रणाली अर्थातच रेशनिंगची व्यवस्था स्मार्ट करण्याच्या नादात शिधापत्रिकांमध्ये असंख्य चुकांचा पाऊसच पडला आहे. विशेष म्हणजे, ठेकेदाराने केलेल्या या चुका दुरुस्त करण्याची तसदी महसूल वा पुरवठा खात्यानेही घेतल्याने एकाच कुटुंबात ववििध जाती-धर्माचे लोक एकत्र नांदत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

सार्वजनिक वितरण प्रणालीत पारदर्शकता आणण्यासाठी रेशनकार्ड स्मार्ट केले जाणार आहे. समाजातील दुर्बल घटकांसाठी असलेले स्वस्त धान्य बाजारात विकले जात असल्याचे धक्कादायक प्रकार उघडकीस आले. खासकरून जिल्ह्यातील सुरगाणा धान्य घोटाळ्याची पाळेमुळे जिल्हास्तरावर पोहोचल्यामुळे मध्यंतरी महसूल खात्यातील बड्या अधिकाऱ्यांना निलंबनाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागले. दरम्यान, धान्य वितरण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी संगणकीकृत यंत्रणा निर्माण केली जात आहे. प्रत्येक नागरिकाला संगणकीकृत शिधापत्रिका त्यातूनच पुढे बायोमेट्रिक प्रणालीने धान्य वाटप करण्यात येणार आहे. या कामासाठी जिल्हा प्रशासनाने २०१३ मध्ये जालना जिल्ह्यातील साई डेटा सर्व्हिसेस या खासगी कंपनीला एक कोटी लाख रुपये खर्चून काम दिले. वर्षभरात जिल्ह्यातील संपूर्ण शिधापत्रिका संगणकीकृत झाल्याची घोषणाही पुरवठा खात्याने केली. प्रत्यक्षात या डाटा एंट्रीत असंख्य त्रुटी असून, यात नावामध्ये काना, मात्रा, वेलांटीसारख्या किरकोळ त्रुटी नाहीत, तर चक्क एकाच कुटुंबातील व्यक्तींचे धर्म पर्यायाने नावेही बदलण्याचे प्रतापही झाले आहेत. परिणामी, अशा संगणकीकृत डाटा एंट्रीच्या आधारे भविष्यात संगणकीकृत शिधापत्रिका तयार झाल्या तर त्यास कितपत व्यवहार्य मानणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

पुन्हाकोटीची उड्डाणे : जुन्याठेकेदाराने केलेल्या रेशनकार्डच्या डाटा एंट्री कामात झालेल्या त्रुटी सुधरवण्यासाठी धान्य पुरवठा खात्याने नव्याने ठेका देण्याची तयारी सुरू केली असून, त्यासाठी जवळपास एक कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. रेशनकार्डधारकांची संगणकीकृत यादी तयार करण्याच्या नावाखाली रेशन दुकानदारांमार्फत नव्याने अर्ज भरून घेतले जात आहेत.
ही तर जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी..
^दोनवर्षांपूर्वी जिल्ह्यातील संपूर्ण शिधापत्रिका संगणकीकृत करण्यासाठी कोटी रुपयांचा ठेका देण्यात आला होता. मात्र, संबंधितांनी व्यवस्थित काम केल्याने आता पुन्हा लाखो रुपये खर्च करण्याची तयारी प्रशासनाकडून सुरू आहे. ही तर जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी करण्याचे काम शासनाकडून केले जात आहे. अजजिपठाण, नागरिक
शासन आदेशामुळेच पुन्हा डाटा एंट्रीचा ठेका
^संगणकीकृतशिधापत्रिकांसाठी दोन वर्षांपूर्वी डाटा एंट्री करण्यात आली, मात्र आता राज्यभरात बायोमेट्रिकसाठी शिधापत्रिका संगणकीकृत करण्याचे राज्य शासनाने आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता पुन्हा नव्याने रेशनकार्डसाठी डाटा एंट्रीच्या कामांना सुरुवात करण्यात आली आहे. शासन आदेशानुसार ठेका दिलेला आहे. गोरक्षनाथ गाडीलकर, जिल्हा पुरवठा अधिकारी
१७
लाख शिधापत्रिकांची झाली होती नोंदणी
कोटी
लाखांचा ठेका स्मार्ट प्रणालीसाठी
रुपयेप्रति एंट्री स्मार्ट प्रणालीसाठी दिले
२०१३
मध्ये देण्यात आला होता ठेका
आई-वडिलांच्या वयात ४६ वर्षांचा फरक
शिधापत्रिकेतीलउदाहरणदाखल चुका पुढीलप्रमाणे, वडिलांचे नाव भावेश रवींद्र सिकंड, तर आईचे नाव अनिता सिकंड आहे. यात भावेश यांचे वय ९९ इतके, तर अनिता यांचे वय ५३ इतके आहे. म्हणजेच जवळपास या दोघांच्या वयात ४६ वर्षांचा फरक दर्शविला आहे. त्यापेक्षाही गंभीर बाब म्हणजे त्यांच्या मुलाचे नाव नईम मकबुल आलम शेख, तर मुलीचे नाव जोरा मकबुल आलम शेख असे दर्शवले आहे.