आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Standing Committee Chairman,Latest News In Divya Marathi

पाणीकपात निर्णय महापौरांच्या कोर्टात; स्थायी समिती सभापतींचा निर्णायाची अमलबावनी कठीण

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- गंगापूर धरण 80 टक्के भरल्यानंतर पाणी कपात मागे घेण्याचा निर्णय स्थायी समिती सभापतींच्या पुढाकारामुळे घेतला खरा मात्र, महापौरांची मान्यता नसल्यामुळे शनिवारी त्यांची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. महापौरांशी चर्चा करून अंमलबजावणीचा पवित्रा पाणीपुरवठा विभागाने घेतला आहे.

स्थायीचे सभापती राहुल ढिकले यांनी नगरसेवकांसह आयुक्त संजीवकुमार यांची भेट घेत पाणी कपात रद्द करण्याची मागणी केली होती. धरणात पुरेसा साठा असल्याचे बघून आयुक्तांनी तात्काळ पाणी कपात मागे घेतली जाईल असे जाहीर केले. शनिवारपासून त्याची अंमलबजावणी होण्याचे संकेत होते. प्रत्यक्षात राजशिष्टाचाराचा भाग म्हणून महापौरांशी चर्चा करून अधिकृत घोषणा बाकी आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता आर. के. पवार हे सोमवारी चर्चा करून अंमलबजावणी कधी करायची याविषयी निर्णय घेतील. कपातीची तीव्रता कमी : 7 जुलैपासून 15 टक्के पाणी कपात करण्यात आली. या कालावधीत 12 टक्के पाणी कपात झाल्याचा दावा पाणीपुरवठा विभागाने केला आहे.

मनसेतील गटबाजीचे पुन्हा एकदा दर्शन
पाणीकपात रद्दच्या निर्णयाच्यानिमित्ताने मनसेतील अंतर्गत गटबाजीचे पुन्हा एकदा दर्शन झाले आहे. पालिकेचा सर्वच कारभार पक्षप्रमुख राज ठाकरे यांनी राहुल ढिकले यांच्याकडे सोपविल्याने मनसेमध्ये काही प्रमाणात असंतोष होता. ढिकलेंनाच पुन्हा स्थायीचे सभापतिपद देण्यात आल्याने त्यात आणखी भर पडली. हे कमी की काय म्हणून ढिकले यांच्यासह आयुक्तांनी पाणीकपात रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाबाबत महापौर अनभिज्ञ असल्याने सत्ताधा-यांमध्येच समन्वय नसल्याचे उघड झाले आहे. मागील वर्षीही असाच निर्णय घेतला गेला होता.