नगरसेवक निधीला कात्री

नाशिक- स्थायी समितीने महासभेवर ठेवलेल्या अंदाजपत्रकात नगरसेवक निधी 90 लाखांपर्यंत नेण्यापर्यंतची शिफारस केली असली तरी प्रत्यक्षात चालू वर्षी नगरसेवकांना 30 लाखांपर्यंत तरी निधी मिळतो की नाही, याबाबत प्रशासन साशंक आहे. एलबीटीविरोधातील आंदोलनामुळे घटलेले उत्पन्न तसेच रेडीरेकनरमुळे खरेदी-विक्री व्यवहार थंडावून त्यापोटीही पालिकेच्या उत्पन्नात झालेली घट ही त्यामागची ही प्रमुख कारणे असल्याचे सांगितले जाते.

गेल्या दोन वर्षांपासून महापालिकेला आर्थिक घरघर लागली आहे. गेल्या वर्षी जकातीने थोडासा हातभार लावल्यामुळे व त्यात एलबीटी नवीन असल्यामुळे पालिकेला समाधानकारक उत्पन्न मिळाले; मात्र जकातीच्या तुलनेत 216 कोटी रुपयांची घट झाल्याचे लपून राहिले नाही. यंदा मात्र, आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच एलबीटी हटवण्यासाठी व्यापाºयांकडून आंदोलन सुरू असल्यामुळे प्रशासन धास्तावले आहे. एप्रिल महिन्याचे मात्र मे महिन्यात जमा होणारे उत्पन्न 50 कोटींच्या घरात गेले आहे. सरासरी मासिक उत्पन्न 55 ते 57 कोटींपर्यंत असून, मे व जून महिन्यात तर एलबीटीविरोधातील आंदोलन तीव्र झाल्यामुळे घटीचा आकडा किती खाली जातो याबाबत खुद्द अधिकारीच साशंक आहेत. दुसरीकडे अवास्तव रेडीरेकनरमुळे घर खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात घट झाली आहे. त्यामुळे मासिक 5 कोटी जेथे अपेक्षित आहे तेथे 3 कोटीपर्यंत मिळत असल्यामुळे येथेही मासिक 2 कोटीची घट सरासरी धरली जात आहे. या सर्वांचा परिणाम म्हणून आयुक्तांनीच सादर केलेल्या 1874 कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकात किती जमा होते याविषयी शंका आहे. त्याच स्थायी समितीने जवळपास एक हजार कोटीची वाढ करून महासभेवर 2900 कोटीपर्यंतचे अंदाजपत्रक सुचवल्यामुळे प्रशासन चक्रावले आहे. यात नगरसेवक निधी गतवेळीप्रमाणेच 90 लाखापर्यंत सुचवला असून, मागीलवेळी प्रथम 30 लाख तर त्यानंतर आयुक्तांनी 20 लाख वाढवून 50 लाखापर्यंत निधी दिला होता. यंदा मात्र आर्थिक ठणठणाटामुळे हाच निधी 30 लाखापर्यंत मिळेल की नाही याविषयी शंका व्यक्त केली जात आहे.

चालू अंदाजपत्रकात 700 कोटींपर्यंतचा स्पीलओव्हर अर्थातच मागील दायित्व नमूद केले आहे. सद्यस्थितीत सिंहस्थ व अन्य कामे सुरू झाल्यामुळे हाच आकडा आता 1100 कोटींपर्यंत पोहोचल्याचे एका अधिकाºयाने सांगितले. ठेकेदारांची देयके थकली असून, त्यामुळे स्पीलओव्हरचा आकडा फुगत जाईल, अशी चिंता व्यक्त केली.