स्टार चॅनेल्सच्या स्वतंत्र दराचा भुर्दंड बसणार केबल ग्राहकांना

शासनाने डॅश प्रणाली लागू केल्यापासून केबलबाबत मोठ्या प्रमाणावर वाद सुरू आहेत. त्यात स्थानिक केबलचालक, एमएसओ आणि शासन यांच्यातील वाद थेट न्यायालयातच जाऊन पोहचले आहेत. शासनाच्या नव्या नियमावली विरुध्द केबल चालकांनी उच्च न्यायालयात तक्रार दाखल केली आहे. केबल कर कोणी भरावयाचा यासह सेवा आणि त्यावर नियंत्रण कोणाचे असेल, अशा अनेक समस्यांवरून हे वाद उद‌्भवले असून, त्यावर अद्याप तोडगा निघाला नाही. यांच्या भांडणात ग्राहकच भरडला जात असून, त्यातच आता हा नवा फंडा स्टार कंपनीने स्वीकारल्याने स्वतंत्र आकारण्यात येणाऱ्या चॅनेल्सच्या शुल्काचा भुर्दंडही ग्राहकांनाच पडणार आहे. शिवाय एवढे पैसे देऊनही अनेकदा मनाप्रमाणे सेवाही मिळत नसल्याने आता हे ग्राहक डीटूएचलाच प्राधान्य देण्याची शक्यता वाढली आहे. त्यामुळे केबल चालकांबरोबरच एमएसओंनाही त्याची धास्ती वाढली आहे. टीडीसॅटच्या वतीने एमएसओंना 10 नोव्हेंबरची डेडलाईन ;केबल ग्राहकांच्या संख्येतही घट होण्याच्या शक्यतेने केबल कंपन्यांचे दणाणले धाबे

एमएसओ-ट्राय माहिती प्रसारण मंत्रालयास केले पार्टी : एकीकडेकेबलचे शुल्क आणि चॅनेल्सचे पॅकेजच ठरत नसून दुसरीकडे डॅश प्रणाली लागू केल्यानंतर तयार केलेल्या नव्या नियमांच्या विरोधात केबल चालक उच्च न्यायालयात गेले आहेत. त्याची सुनावणी २४ नोव्हेंबरला होणार आहे. त्यात त्यांनी ट्राय, माहिती जनसंपर्क मंत्रालय आणि एमएसओंनाही पार्टी केले आहे.

स्टार कंपनी प्रतिचॅनेल १० रुपये आकारण्याची शक्यता आहे. परंतु, यातून क्रीडा चॅनेल्स वगळण्याचीही शक्यता अाहे. क्रीडा चॅनेल्ससाठी नियमित चॅनेल्सच्या दुप्पट म्हणजेच २० रुपये प्रति चॅनेल्ससाठी आकारण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. मात्र, याबाबत निश्चिती ही १० नोव्हेंबरलाच होईल. त्याच वेळी स्टार कंपनी दर जाहीर करण्याची शक्यता असून, एमएसओंनाही आपल्या प्रक्षेपणातून स्वतंत्र पैसे देणाऱ्यांनाच ही सेवा द्यावी लागेल. त्यामुळे ग्राहकांनी स्टारची चॅनेल्स पैसे दिल्याखेरीज दिसणारच नाहीत, असेच चित्र सध्या दिसत आहे.