आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Strict Laws For Stopping Caste Panchayat Ram Shinde

जातपंचायतींना राेखण्यासाठी कठाेर कायदा : राम शिंदे

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - जातपंचायतीच्या संदर्भात कठाेर भूमिका घेण्याची अावश्यकता अाहे, हे मान्य करावेच लागेल. अशा संवेदनशील मुद्यावर राज्यात वेगवेगळे दाेन कायदे असूच शकत नाहीत, म्हणूनच सरकारतर्फे जातपंचायतींचे निर्णय राेखण्यासाठी कठाेर कायदा केला जाणार अाहे. लवकरच त्याची अंमलबजावणीदेखील सुरू हाेईल, अशी माहिती गृहराज्यमंत्री पर्यटनमंत्री राम शिंदे यांनी दिली. एका कार्यक्रमानिमित्त नाशिकमध्ये अालेले असताना त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

शिंदे म्हणाले, जातपंचायतींचे निर्णय त्यासंबंधी काही गुन्हे घडल्याचेही समाेर अाले अाहे. विज्ञानाधिष्ठित २१व्या शतकाच अापण वावरत असताना अशा स्वरूपाच्या रूढी-परंपरांविराेधात समाजात जनजागृती अाली पाहिजे. या जातपंचायतींच्या पारंपरिक निर्णयांच्या जाेखडाबाहेर पडले पाहिजे, असे अावाहन सरकारतर्फे वारंवार केले जाते. जातपंचायतींच्या काही नेत्यांनीही हे मानतानाच लाेकशाही मान्य असल्याचेही सांगितले अाहे. जाती-धर्मांच्या परंपरांबाबत एकाच राज्यात दाेन-दाेन कायदे कसे असू शकतात? सगळ्यांना घटनेनुसार कायदा सारखाच अाहे. म्हणून जातपंचायतीचा वेगळा कायदा त्यांनी परंपरा पाळल्याबद्दल वेगळ्या शिक्षा सुनावायच्या हे चालणार नाही. यासंदर्भात चांगला कायदा सरकार तयार करीत असून, लवकरात लवकर ताे अमलात येईल, त्यानुसार जातपंचायतींना काेणालाही शिक्षा सुनावता येणार नाही. त्यामुळे त्यातील पंचांची मनमानी राेखणे शक्य हाेईल.

रेशन घाेटाळ्यात अनेक अधिकारीही निलंबित :
रेशन घाेटाळ्याच्या संदर्भात माेठी कारवाई झालेली असून, नाशिकमध्ये हे प्रकरण उजेडात अाले, त्यानंतर राज्यभर त्याची चाैकशी सुरू असून, यात अनेकांना अटक झाली तर काही अधिकारी निलंबितही झाले अाहेत. अन्न नागरी विभागामार्फत कठाेर कारवाई केली असल्याकडेही राम शिंदे यांनी लक्ष वेधले.

इसिसच्या हालचालींवर सरकारचे लक्ष
धुळे,उस्मानाबाद, जालन्यातील काही तरुण इसिसशी संंबंधित असल्याचे निदर्शनास अाले. नाशकातही मध्यंतरी याच संशयावरून एका तरुणाची चाैकशी झाली हाेती. कारवायांचा संभाव्य धाेका लक्षात घेऊन सरकार त्याकडे अत्यंत बारकाईने लक्ष ठेवून अाहे, असेही शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

नाशकात कायमस्वरूपी सीसीटीव्ही
कुंभमेळ्यात नाशिकला सीसीटीव्हीसाठी गृहखात्याने दहा काेटी रुपये मंजूर केले हाेते, ते नंतरही कार्यान्वित असावेत, अशीच सरकारची लाेकप्रतिनिधींचीही भूमिका हाेती. त्यानुसार ते कार्यान्वित हाेतील. त्यामुळे गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवता येईल. कमांड अॅण्ड कंट्राेल रूमद्वारे निगराणीचे काम ते करत राहतील, अशी माहितीही शिंदे यांनी यावेळी दिली.