आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ठेकेदारीकरणाला लगाम, ‘सुरत पॅटर्न’ला सलाम

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - नाशिकमध्ये कचरा संकलनासाठी महत्त्वपूर्ण असलेली घंटागाडीची याेजना वादात सापडली अाहे. त्यावर ताेडगा काढण्यासाठी दहा वर्षांकरिता एकाच ठेकेदाराला संपूर्ण शहरातील घंटागाडीचा ठेका देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने ठेवला हाेता. मात्र, महासभेत हा ठेका तीन वर्षांकरिता करण्याचा निर्णय झाला. त्यानंतर खराब घंटागाड्या, वारंवार हाेणारी अांदाेलने, कर्मचारी-ठेकेदार वाद अन्य तांत्रिक मुद्दे पुढे करून दहा वर्षे ठेका देणेच सयुक्तिक असल्याचा युक्तिवाद सुरू झाला.
सद्यस्थितीत १२ काेटी रुपये घंटागाडीवर खर्च हाेत असताना ३०० काेटींचा ठेका म्हणजे समजण्याजाेगे समीकरण असल्याचा मुद्दा उपस्थित झाल्यावर नवीन घंटागाडी खरेदी करणे, जीपीएस, सेल्फी हजेरी, घंटागाडी ट्रॅकिंग, कर्मचारी गणवेश सुरक्षा साहित्य, विमा याेजना, पेट्राेल, डिझेल अशी अनेक कारणे पुढे करून त्यापाेटी वाढीव खर्च हाेत असल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात अाले. थाेडक्यात, चांगली सुविधा हवी असेल तर दाेन पैसे जास्त गेले तर चालेल, असाही युक्तिवाद झाला. विशेष म्हणजे, प्रभागनिहाय घंटागाडीसारखी प्रभावी स्वस्त याेजना डावलून ३०० काेटींच्या ठेक्याच्या दिशेने प्रवासही सुरू झाला. नेमके सुरत पॅटर्नने चांगल्या सुविधा, चांगले नियम चांगल्या नियंत्रणाद्वारे कसे अंमलात येऊ शकतात याचा दंडकच घालून िदला अाहे. सुरत महापालिकेने घंटागाडी ठेकेदारांना उत्तम पद्धतीने लगाम घालून स्वत:च्या तालावर नाचवण्यासाठी कसे नियाेजन केले, हेही समाेर अाले.

ग्लाेबलटेंडरद्वारे सुरतची मात
सुरत महापालिकेने ठेकेदाराचे नखरे पुरवण्यापेक्षा ग्लाेबल टेंडरद्वारे काम िदले अाहे. जागतिक पातळीवरील निविदा पद्धतीमुळे माेठे कंत्राटदार घंटागाडी याेजनेसाठी सहभागी झाले अाहेत. कंपनी माेठी असल्यामुळे ते यंत्रसामग्री कशी उभारतील, अादर्श अाधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्यासाठी काेठून पैसे अाणतील, याची चिंता करण्याची गरज सुरतला नाही. केवळ टनाप्रमाणे कचऱ्याचे पैसे देणे हीच जबाबदारी सुरतची अाहे. विशेष म्हणजे अाेला सुका कचरा स्वतंत्र संकलित करणे, विशिष्ट मानकाप्रमाणे नवीन गाड्या असणे अशा सर्व अटी ठेकेदाराने पूर्ण केल्यावरच कंत्राट िदले जाते. दरवर्षी गाड्यांची रंगरंगाेटी, दुरुस्ती, कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींचे निराकरणाची जबाबदारी ठेकेदाराची अाहे. सुरत शहरात ३४७ घंटागाड्यांद्वारे सात विभागांतून वेगवेगळे ठेकेदार कचरा संकलित करतात.
थाेडक्यात, महापालिकेने याेजनेत अकारण अडकून वेळेचा वा ताकदीचा अपव्यय हाेईल, अशी काेणतीही कृती केलेली नाही. ठेकेदाराला परवडत असेल, तर अटीप्रमाणे त्याने पदरमाेड करून वाहने खरेदी करणे, कर्मचारी नेमणे अशा सर्व जबाबदाऱ्यांतून मान साेडवून घेतली अाहे. विशेष म्हणजे, ठेकेदाराने िनयमाचा भंग केला तर कठाेर दंडाची कारवाईही केली जात असल्याचे अायुक्त मिलिंद ताेरवणे यांनी अभिमानाने सांगितले.

कचरा संकलन केल्यास
साेसायटीला अनुदान

इमारती तीलकचरा स्वच्छ करून सदस्यांनी प्रवेशद्वाराजवळ अाणून ठेवल्यास संबंधित साेसायटीला प्रतिचाैरस मीटर ६० पैसे याप्रमाणे अनुदान दिले जाते. जेणेकरून त्यातून साेसायटी एखाद्या व्यक्तीमार्फत स्वच्छता करून कचरा दरवाजापर्यंत अाणू शकते. या याेजनेचा बहुतांश साेसायट्यांकडून लाभ घेतला जात असल्याचे अायुक्त मिलिंद ताेरवणे यांनी सांगितले. दरम्यान, कचरापेटी सक्तीची करण्यात अाली असून, कचरापेटी नसेल तर चाैरस फुटामागे रुपया दंडापर्यंतची कारवाई केली जाते. सोसायटीला दिल्या जाणाऱ्या अनुदानामुळे शहरातील कचरा संकलन करणे अधिक सुलभ झाल्याचे दिसून येते.

नाशिकमध्ये तक्रार निराकरणासाठी सुरू केलेले स्मार्ट अॅप तकलादू ठरले अाहे. सुरतमध्ये मात्र तक्रार निवारणासाठी साधे कागदाचे एक कार्डच भारी ठरले अाहे. प्रत्येक वाॅर्ड अाॅफिसमध्ये कार्ड उपलब्ध अाहे. त्यावर तक्रार केल्यानंतर संबंधितांचे नाव लिहिले जाते. तक्रारीचा प्राधान्यक्रम ठरवून कधीपर्यंत निकाली निघेल, हे सांगितले जाते. तक्रार निराकरण झाल्यावर संबंधितांचे समाधान झाल्यासंदर्भात स्वाक्षरीही घेतली जाते. थाेडक्यात, नियंत्रक अधिकाऱ्याला तळाकडून प्रत्यक्ष तक्रारीचे निराकरण झाले की नाही याची माहिती सहज मिळते. दुर्दैवाने नाशिकमध्ये तक्रार केल्यानंतर काेणतीही कारवाई करता निराकारण झाल्याचे परस्पर सांगितले जात असल्यामुळे नाराजी अाहे.

फाेन केला तर दरवाजातून केले जाते कचरा संकलन
हाॅटेलकिचन वेस्ट, बायाेमेडिकल वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट यासाठी ‘पीपीपी’तत्त्वावर कंत्राटे दिली अाहेत. फाेन केल्यावर घरापर्यंत येऊन कर्मचारी कचरा घेऊन जातात. महापालिका हाॅटेल, रुग्णालये यांच्याकडून काेणतेही शुल्क घेत नाही. दरम्यान, जर हाॅटेल वा रुग्णालयांकडून कचऱ्याची विल्हेवाट लावली गेल्यास मात्र त्यांच्यावर कठाेर दंडात्मक कारवाई प्रसंगी त्यांचे कामकाज काही काळ थांबवण्यापर्यंतची कारवाई केली जाते. डेब्रीजसाठीही याच पद्धतीने काम केले जाते.

अटींच्या काटेकोर अंमलबजावणीने स्वच्छतेचा हेतू साध्य
सुरत महापालिकेने याेजनेत अकारण अडकून वेळेचा अपव्यय हाेईल, अशी काेणतीही कृती केलेली दिसत नाही. ठेकेदाराला परवडत असेल, तर अटींप्रमाणे त्याने पदरमाेड करून वाहने खरेदी करणे, कर्मचारी नेमणे अशा सर्व जबाबदाऱ्यांतून मान साेडवून घेतली अाहे. शहरात सुमारे साडेतीनशे घंटागाड्यांद्वारे सात विभागांतून वेगवेगळे ठेकेदार कचरा संकलित करतात. यासंदर्भातील अटीदेखील सुस्पष्ट स्वरूपाच्या असल्याने आणि त्यांची अंमलबजावणीदेखील काटेकोरपणे केली जात असल्याने स्वच्छतेचा मूळ हेतू साध्य होत आहे.

कचरा करातून १२५ काेटी
हजार काेटींचे अंदाजपत्रक असलेल्या सुरत महापालिकेने कचरा संकलनासाठी यूजर चार्जेसमधून पैसे उभारले अाहेत. कोटींचे प्रक्रिया शुल्कही त्यात येतेे. घरगुती ग्राहकांकडून प्रतिमहिना ६० रुपये, व्यावसायिक वापर करणाऱ्यांकडून ७५ रुपये महिना, तर उद्याेगांकडून १२० रुपये महिना कर घेतला जाताे. यातून ११० काेटी रुपये साॅलिडे वेस्ट मॅनेजमेंटसाठी वापरले जातात. १५ काेटींचा नफा हाेत असल्याची माहितीही ताेरवणे यांनी दिली.

कचरा येथून उचलतात
{प्रत्येकघरातून
{कंटेनर
{ रात्रीची सफाई
{ स्लॉटर हाउस
{बाजार समिती
{ अाैद्याेगिक वसाहत

असा उचलतात कचरा...
सकाळीते दुपारी वाजेपर्यंत महापालिका अास्थापनेवर कायमस्वरूपी नियुक्ती असलेले हजार कर्मचारी कचरा उचलतात. रात्री १० ते वाजेपर्यंत १९०० कंत्राटी कर्मचारी कचरा उचलतात. २७२ पर्यवेक्षकांकडून कर्मचाऱ्यांवर देखरेख ठेवली जाते. दीड किलोमीटरमागे एक कर्मचारी असे क्षेत्र अाहे.
सुरत येथील प्रकल्पात घंटागाडीद्वारे संकलित कचरा टाकला जात असल्याच्या प्रक्रियेची पाहणी करताना नाशिक महापालिकेचे पदाधिकारी.

शहराबाहेर २५ किलोमीटर डम्पिंग यार्ड
सुरतपासून२५ किलोमीटर अंतरावर खजाेड येथे डम्पिंग यार्ड असून, तेथे ५०० एकर क्षेत्रात खड्डा खाेदून कचरा दाबला जाताे. २००३ पासून कचरा दाबण्याचे काम सुरू असून, अातापर्यंत ४० टक्के क्षेत्रावर कचरा साचला अाहे. याव्यतिरिक्त २० जागा भविष्याच्या दृष्टीने अारक्षित करण्यात अाल्या असून, संबंधित गावांतील कचरा १२५ रुपये टन इतक्या स्वस्त दराने सवलतीच्या रूपात स्वीकारला जाताे.
२५ टक्के
७५ टक्के
खासगी ठेकेदार
महापालिकेमार्फत

एखादी घंटागाडी नादुरुस्त झाली, तर कचरा उचलण्याची बाेंब असे प्रकार नाहीत. १० टक्के घंटागाड्या ठेकेदाराला राखीव ठेवणे बंधनकारक अाहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, घंटागाडी ठेकेदार संबंधित क्षेत्रातून सरासरी किती कचरा उचलू शकताे याचीही अाकडेवारी गाेळा केलेली अाहे. त्यापेक्षा अधिक कचरा उचलला गेला, तर त्याची कारणे शाेधली जातात.
कचरा संकलन
एकीकडे कधी ठेकेदाराचे रुसवेफुगवे, तर कधी कर्मचाऱ्यांचे बंड अशा तालावर चालणाऱ्या नाशिक महापालिकेच्या कचरा व्यवस्थापनाला ताेडीस ताेड असा घंटागाडीचा ‘सुरत पॅटर्न’ समाेर अाला असून, सुरत महापालिकेने ठेकेदाराचे लाड पुरविण्याला फाटा देत त्याने स्वखर्चाने अत्याधुनिक सामग्री अाणायची, मात्र माेबदला प्रतिटन संकलित हाेणाऱ्या कचऱ्याप्रमाणे घ्यायचा, असा मापदंड लावून कचऱ्यातून साेने कमावण्याच्या प्रवृत्तींनाही लगाम घातला अाहे. १४ लाख लाेकसंख्येच्या कचरा संकलनासाठी २० काेटी खर्च करण्याची तयारी दाखवणाऱ्या महापालिकेसाठी सुरतमध्ये ५० लाख लाेकसंख्येच्या कचरा संकलनासाठी केवळ ४५ काेटी खर्च हाेताे, ही बाबही अंजन घालणारी ठरली. या सर्वाचे श्रेय उत्तम व्यवस्थापन, शिस्त अचूक नियाेजनाला जात असल्याची बाबही स्पष्ट झाली.
कंत्राटाच्या विभाजनामुळे सुरत महापालिकेला असा हाेताे फायदा
सुरतमध्ये१००० रुपये प्रतिटन कचऱ्यासाठी पैसे दिले जातात. त्यासाठी शहराचे सात भाग करण्यात अाले असून, सातही विभागांची कंत्राटे वेगवेगळ्या ठेकेदारांकडे अाहेत. यातही दाेन ठेक्याचे प्रकार असून, एका काॅलनीअंतर्गतचा कचरा छाेट्या वा माेठ्या वाहनांनी विभागीय कचरा संकलन केंद्रात (जेथे कचरा काॅम्पॅक्ट केला जाताे म्हणजे यंत्राने दाबून एकजीव हाेताे) तेथे अाणला जाताे. येथे माेठ्या वाहनांत कचरा भरून शहराबाहेरील डम्पिंग ग्राउंडमध्ये रवानगी हाेते. प्रत्येक घंटागाडीला त्यांचे कार्यक्षेत्र मॅपिंगद्वारे दिले अाहे. प्रत्येक ठिकाणी किती वाजता पाेहोचले पाहिजे, याचेही दंडक अाहेत. तेथून विभागीय केंद्रापर्यंत कधी गाडी येते याच्याही वेळा निश्चित अाहेत. म्हणजेच विभागीय केंद्रात संबंधित गाडी वेळेत अाली नाही, तर ठेकेदाराचे निम्मे देयक थांबवले जाते. या नियमामुळे कर्मचाऱ्यांकडून वेळेत कचरा उचलून केंद्रापर्यंत पाेहोचवण्याची कसरत ठेकेदार करताे.
कंत्राटातील उणिवांमुळे नाशिक महापालिकेला असा हाेताे ताेटा
सद्यस्थितीत १२ काेटी रुपये खर्च करून कागदावर पावणेदाेनशे, तर प्रत्यक्षात जवळपास १३० ते १३५ घंटागाड्यांद्वारे कचरा संकलित हाेताे. घंटागाड्या जुन्या झाल्याचे कारण देत कचरा उचलण्यासाठी टाळाटाळ केली जाते. अाजघडीला दहा वर्षांसाठी घंटागाडीचा ठेका देण्याचे प्रस्तावित अाहे. यात ठेकेदाराच्या भविष्याचाच अधिक विचार झाल्याचा नगरसेवकांचा अाराेप अाहे. दीर्घ मुदतीच्या ठेक्याची शाश्वती िदली, तर ठेकेदार चांगली वाहने खरेदीच करेल, अाधुनिक यंत्रणा उभारेल त्याला कठाेर िनयमात बांधून चांगले व्यवस्थापन करू, असा महापालिकेचा दावा अाहे.
प्रत्यक्षात सुरतमध्ये केवळ प्रतिटन कचऱ्यापुरते पैसे देण्याचीच मर्यादित अार्थिक बाब महापालिकेने स्वीकारली अाहे. याउलट ठेकेदार चुकला, तर कठाेर दंडात्मक कारवाईचा लगाम कसा घालावा, याचाच अधिकाधिक विचारही केला अाहे. विशेष म्हणजे कचऱ्याचा प्रतिटन भाव नाशिक महापालिकेला तीनशे रुपयांनी कमी असून, येथे एक हजार रुपये प्रतिटनामागे दिला जाताे.