आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पूर्णत्व दाखला; अायुक्तांच्या अधिकारांबाबतच साशंकता

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - महापालिकेने३१ मार्च २०१५ राेजी ‘कपाटा’च्या संदर्भात राज्य शासनाला पत्र पाठविले असून, हा विषय प्रलंबित अाहे. सध्या बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देणे पालिका अायुक्तांच्या अखत्यारित अाहे किंवा नाही, याबाबत साशंकता असल्याचे हा विषय न्याय मिळण्याच्या प्रतीक्षेत असल्याने त्यावर भाष्य करणे उचित नसल्याचे बांधकाम व्यावसायिकांची संघटना ‘क्रेडाई’ने म्हटले अाहे.

शासनाकडून यावर लवकर निर्णय अपेक्षित असून, ग्राहकांनी विचलित हाेऊ नये, असे ‘क्रेडाई’ने म्हटले. जुलै २०१५ राेजीच्या नगरविकास मंत्रालयाच्या जीअारनुसार विकास नियंत्रकांनी यात नमूद ‘एफएसअाय’ ०.३३ टक्क्यांनी वाढावा, असा प्रस्ताव हाेता. ताे विचाराधीन अाहे. दुसरे म्हणजे, शासनाने २९ अाॅगस्ट २०१५ राेजी डबल हाइट प्राेजेक्टेड टेरेेसवर १० टक्के कॅप लावल्याचे शुद्धीपत्रक जाहीर केल्याने नाेंदविलेल्या प्रकल्पांच्या ‘एफएसअाय’ माेजमापावर प्रतिकूल परिणाम झाला. या निर्णयाविरुद्ध ‘क्रेडाई’ नाशिकने हायकाेर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर अंतिम सुनावणी अपेक्षित अाहे.

सयुक्तिक नियमांची व्हावी अंमलबजावणी
२५मे २०१५ राेजी जाहीर झालेली पालिकेची सुधारित विकास नियंत्रण नियमावली लवकरच मंजूर हाेणार अाहे. त्यात नमूद नियमांनीही एफएसअायबाबतच्या उल्लंघनाचा मुद्दा नियमानुकूल हाेणार अाहे. यामुळे पूर्णत्व दाखल्यासाठी अर्ज करण्यास सयुक्तिक नियमांची अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी ‘क्रेडाई’चे अध्यक्ष जयेश ठक्कर यांनी केली.