आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अायुक्त असतील तेव्हाच घ्या सभा, प्रशासनाविराेधात स्थायी समितीत सदस्यांचा एल्गार

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - अधिकारी एेकत नाहीत अायुक्त बैठकीलाच उपस्थित राहत नाहीत, अशा दुहेरी काेंडीचा सामना करणाऱ्या स्थायी समिती सदस्यांनी खासकरून महिलांनी खडे बाेल सुनावत ‘यापुढे अायुक्त असतील तेव्हाच स्थायी समितीची सभा घ्या’, असे सभापतींना ठणकावले. त्यानंतर सभापतींनीही अायुक्तांशी चर्चा करून त्यांना वेळ असेल तेव्हाच बैठक घेण्याचा निर्णय जाहीर केला.

सभापती शिवाजी चुंभळे यांच्या अध्यक्षतेखालील स्थायीच्या सभेत सदस्यांनी घंटागाडी अन्य मुद्यावरून अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सचिवांची बैठक असल्याचे सांगत एकापाठाेपाठ एक अधिकारी जाऊ लागल्याने सदस्य अाक्रमक झाले. अायुक्तच बैठकीला येत नसल्याने अधिकाऱ्यांना सदस्यांचे प्रश्न साेडण्याचा धाक राहिलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर बैठक घेऊन वेळ वाया घालण्यापेक्षा व्हॉट्सअॅपवरूनच सभा घ्या, असा चिमटा ललिता भालेराव यांनी काढला. त्यानंतर एकापाठाेपाठ एक महिला सदस्य अाक्रमक झाल्या. सुरेखा भाेसले यांनी अायुक्तांना वेळ असेल तेव्हाच बैठक घ्या, अशी सूचना केली. त्यावर सभापतींनी त्यांचीच वेळ घेऊन बैठक काढल्याचा खुलासा केला.

गुन्हा दाखला झाला तरी पर्वा नाही : प्रा.कुणाल वाघ यांनी अाता गुन्हा दाखल झाला तरी चालेल, मात्र प्रशासनाची मनमानी खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशारा दिला. अायुक्त वारंवार बैठकीला अनुपस्थित राहतात. निवडणूक ताेंडावर असून, घंटागाडी, पेस्ट कंट्राेल असे अनेक विषय प्रलंबित असून, जाणीवपूर्वक नगरसेवकांची प्रशासन अडवणूक करीत असून, साेयीचे विषय मंजूर करीत अाहेत. जैविक कचऱ्याची एक काेटीपेक्षा अधिक थकबाकी ठेकेदार काळ्या यादीत असताना ही बाब अायुक्त कशी खपवून घेतात, असाही प्रश्न केला.

घंटागाडीला मुदतवाढ
घंटागाडीच्या पाच वर्षांच्या ठेक्याची सायंकाळपर्यंत निविदा काढा, नंतरच मुदतवाढ द्या, असा अाग्रह यशवंत निकुळे, प्रा. कुणाल वाघ, राहुल दिवे यांनी धरला हाेता. त्यावर स्थायीचे सभापती शिवाजी चुंभळे यांनी महिन्याची मुदतवाढ देत लवकर निविदा काढा, असे अादेश दिले.

५० काेटींच्या भूसंपादनाला मंजुरी
अाठ महिन्यांत अार्थिक खडखडाटाचे कारण देत भूसंपादनाचे विषय फेटाळणाऱ्या स्थायीत परिवर्तनाचे वारे वाहत असल्याची प्रचीती अाली. तब्बल ५० काेटी रुपयांहून अधिक भूसंपादनाचे विषय स्थायी समितीने प्रश्न उपस्थित करता मंजूर केले.
बातम्या आणखी आहेत...