आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘तलाक’चा खटला आता शरियत कोर्टात

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - घरातील किरकोळ वाद तलाकपर्यंत जातात. अशा खटल्यांमध्ये महिलांची हेळसांड होऊ नये, ‘तलाक’चे (घटस्फोटाचे) प्रमाण कमी व्हावे, इस्लामी कायद्यानुसार या दाव्यांचा निपटारा व्हावा, यासाठी शरियतवर आधारित निर्णय देणारे महाराष्ट्रातील पहिले इस्लामिक न्यायालय (दारुल कझा) नाशिकमध्ये सुरू झाले आहे. त्यात जिल्ह्यातील तब्बल १२० वकिलांसह काही ज्येष्ठ काझींचा समावेश आहे.

देशभरात शाखा असलेल्या ‘अल-अशरफ’ फाउंडेशनच्या प्रयत्नातून आणि सक्रिय सहभागातून या ‘दारुल कझा’ची स्थापना राज्यात प्रथमच नाशिकमध्ये झाली आहे. या संस्थेच्या माध्यमातून गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले जाते. मुस्लिम समाजात पती-पत्नीमध्ये किरकोळ वाद झाल्यास ते मिटवण्यासाठी संबंधितांना योग्य मार्गदर्शन मिळत नसल्यामुळे तलाकचे प्रमाण वाढत आहे. त्यासाठी पोलिस ठाण्यात व न्यायालयात पोहोचलेल्या व्यक्तीला एक ते दीड वर्षात तलाक मिळतो.

ही बाब शैक्षणिक उपक्रम राबवताना लक्षात आल्यावर अल-अशरफ फाउंडेशनने हा मुद्दा गंभीरपणे घेऊन दारुल कझाच्या स्थापनेत पुढाकार घेतला. बिहारमध्ये राजधानी पाटण्यातील ‘आदार-ए-शरिया’ यांच्या देखरेखीखाली अशा कोर्टाचे कामकाज चालेल. घरगुती वादविवाद व तलाकसारख्या दाव्यांचा निपटारा त्यात इस्लामी कायद्यानुसार (शरियत) होईल.

अल-अशरफ फाउंडेशनचे कार्य
देशभरात सुफी मिशन अर्थात इस्लाम धर्मातील शिकवणीनुसार विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक, सामाजिक व धार्मिक शिक्षण देणारी ही संस्था आहे. उत्तर प्रदेशातील जगप्रसिद्ध संत हजरत सुलतान सय्यद मखदूम अशरफ यांचे वंशज मुफ्ककीरे इस्लाम सय्यद अली अशरफ अशरफी जिलानी यांनी १९९५ मध्ये ती स्थापन केली. हजरत अली अशरफ हे माजी समाजिक न्याय मंत्रीही होते. लखनऊमध्ये या फाउंडेशनतर्फे सर्वधर्मीय विद्यार्थ्यांसाठी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाही सुरू करण्यात आली.

असे चालेल कोर्टाचे कामकाज
न्यायालयात दावा आल्यानंतर पूर्ण गोपनीयता राहील. तेथे १२ तास मुफ्तींची नियुक्ती करण्यात आली आहे. धर्मगुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली व कुटुंबीयांसमोर कोर्ट निकाल देईल. तेथे काझी व वकिलांसाठी स्वतंत्र कक्षही सुरू झाला आहे.

घरातील वादामुळे तलाक घेण्यापर्यंत पोहोचलेल्या पती-पत्नीला योग्य मार्गदर्शन मिळावे. इस्लाममध्ये महिलांचा आदर आणि पतीचा सन्मान यांची माहिती त्यांना करून द्यावी, यासाठी समुपदेशन करण्यात येईल. त्यामुळे तलाकचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल.
हजरत सय्यद अली अशरफ अशरफी जिलानी, संस्थापक अध्यक्ष, अल-अशरफ फाउंडेशन