आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तंटामुक्तीलाही ‘ब्रेक’; जिल्ह्यातील समित्यांचे कामकाज महिनाभर राहणार बंद

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मालेगाव - राज्य शासनाच्या महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव समित्यांवर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आचारसंहितेचा प्रभाव असल्याने समित्यांचे कामकाज थंडावले आहे. शासन अध्यादेशानुसार समित्यांमध्ये तात्पुरते फेरफार आव्हानांना निमंत्रण देणारे ठरत असल्याने तंट्यांच्या तडजोडीला मर्यादा पडल्या आहेत.
2007-08 या वर्षापासून राज्यात महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम राबवली जाते. ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात वेळोवेळी निर्माण होणारे तंटे मिटविणे, जुने तंटे तडजोडीने निकाली काढणे ही या मोहिमेची संकल्पना आहे. यासाठी गावात ग्रामपंचायत व्यतिरिक्त तंटामुक्त गाव समिती ही स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वित केली जाते.
या समितीत अध्यक्ष कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित नसलेला तसेच गावासाठी सर्वमान्य असाच निवडण्याच्या सूचना आहेत. परंतु, समितीत सरपंच, उपसरपंच, पोलिसपाटील, शालेय महाविद्यालयांचे प्रतिनिधी, शासकीय अधिकारी, निमशासकीय खासगी संस्थांचे अधिकारी यांचाही समावेश स्थानिक स्तरावरील गरजेनुसार केला जातो. त्यामुळे निवडणूक आचारसंहिता काळात या सदस्यांनी कामकाजात भाग घेणे म्हणजे आचारसंहिता भंगाची शक्यता गृहीत धरून त्यांना समिती कामकाजात भाग न घेण्याच्या सूचना तंटामुक्त गाव राज्यस्तरीय समितीकडून करण्यात आल्या आहेत.
गेल्या 1 जानेवारीला आचारसंहिता जारी झाली असून, 7 फेब्रुवारीपर्यंत ती लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील तंटामुक्त गाव समित्यांना 35 ते 36 दिवस कामकाज बंद ठेवावे लागणार आहे. यावर पर्याय म्हणून त्या सदस्यांना वगळूनही कामकाज करता येते. परंतु, ही आव्हानात्मक बाब असल्याने समिती सदस्य ते घ्यायला धजावत नाहीत. यामुळे समितीच्या कामकाजावर याचे परिणाम दिसू लागले आहेत.
तंटामुक्त गाव समित्यांच्या कामकाजांचे प्रमुख मार्गदर्शक असलेल्या पोलिस प्रशासनाला विविध ठिकाणी वेळ द्यावा लागत असल्याने समितीच्या कामकाजावर त्याचा परिणाम होत आहे.
मुळात गेल्या वर्षीच्या ग्रामपंचायत निवडणुका, महिनाभरापूर्वीची पोलिस भरती यामुळेदेखील जिल्ह्यातील समित्यांचे काम प्रभावित झाले आहे. यानंतर जिल्हा पोलिसप्रमुख प्रवीण पडवळ यांनी समितीच्या कामांना गती देण्यासाठी एक प्रकल्प आराखडा निश्चित केला. त्याची अंमलबजावणी सुरू होण्याच्या पहिल्या टप्प्यातच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांची आचारसंहिता लागू झाली आहे. त्यामुळे मोहीम पुन्हा महिनाभरासाठी रखडली गेली आहे.
सदस्यांवर मर्यादा - स्थानिक तंटामुक्त गाव समितीचे सदस्य असलेल्या सरपंच, उपसरपंच, माध्यमिक विद्यालये, महाविद्यालये, प्राथमिक शाळांमधील अध्यापकांचे प्रतिनिधी, वीज वितरण कंपनी प्रतिनिधी, विशेष पोलिस अधिकारी, बीट अंमलदार, ग्रामसेवक-ग्रामविकास अधिकारी, तलाठी या शासकीय-निमशासकीय व खासगी संस्थांच्या अधिकारी व कर्मचारी तसेच पोलिसपाटील यांनीही आचारसंहिता काळात मोहिमेच्या कामकाजात भाग घेऊ नये, असे आदेश शासनस्तरावरून जारी करण्यात आले आहेत. परंतु, या काळात तंटामुक्त गाव समिती आपल्या एका अशासकीय सदस्याची निमंत्रक म्हणून नियुक्ती करू शकते. या सदस्याला आचारसंहिता काळात समितीचे नियंत्रक म्हणून काम पाहण्याची मुभा आहे.
इच्छाशक्तीचा प्रश्न - आचारसंहितेमुळे तंटामुक्त गाव समित्यांच्या कामांवर मर्यादा येत असल्या तरी काम चालवता येते. स्थानिक समिती अध्यक्षाच्या इच्छाशक्तीचा हा प्रश्न आहे. कारण समितीत राजकीय पक्षाचा सक्रिय कार्यकर्ता सदस्य असेल तर त्यांना वगळता येते. प्रत्येक गावात पाच ते सात सदस्य असे असतात. आचारसंहिता काळात त्यांना कामकाजापासून दूर ठेवता येते. अशा वेळी तात्पुरता अशासकीय सदस्य निमंत्रक म्हणून घेऊन कामकाज करता येऊ शकते. महिनाभरासाठी अर्थात आचारसंहिता काळापुरता हा बदल करताना समितीने सर्वानुमते ठराव केला तर आचारसंहितेतदेखील तंटामुक्त गाव मोहिमेच्या बैठका व तडजोडींचे काम करता येणे शक्य आहे. - नीळकंठ देसले, समिती अध्यक्ष, झोडगे