आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उत्पन्न, जीएसटी अबकारी असे तीनच कर ठेवावेत

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - राज्याराज्यांतील बदलती कररचना सारखी करून कररचनेत सुसूत्रता आणल्यास व्यावसायिकांचा जाच कमी होईल. विविध कर रद्द करून त्याऐवजी एकत्रित कर प्रणाली आणून केवळ उत्पन्न कर, जीएसटी आणि अबकारी कर असे तीनच कर असायला हवेत.
हृदयरोग, कर्करोग, एचआयव्ही, मधुमेह यांसारख्या दुर्धर आजाराच्या उपचारांकरिता आयुष्यभर रुग्णाला घ्याव्या लागणाऱ्या औषधांवर आकारले जाणारे आयात शुल्क रद्द करावे आणि महाराष्ट्रातील उद्योगांचे इतर राज्यांत होणारे स्थलांतर पाहता ही वेळ इतर कोणत्याही राज्यावर येऊ नये म्हणून त्या-त्या राज्यांत ‘नो टॅक्स झोन’ लागू करावेत यांसह इतर अपेक्षा व्यावसायिक जगताला आगामी अर्थसंकल्पाकडून आहेत. या क्षेत्रातील जाणकारांनी ‘दिव्य मराठी’कडे मांडलेली मते अपेक्षा जाणून घेऊया त्यांच्याच शब्दांत...

ऑडिट लिमिट बदलावे

^सध्या एक कोटी रुपयांचे ऑडिट लिमिट आहे. ते दोन कोटींचे करण्यात यावे. त्यामुळे व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळू शकेल. ‘टीडीएस’ची मर्यादाही याचप्रकारे वाढविण्यात यावी, अशी आमची जुनी मागणी आहे. त्यावर यंदा सकारात्मक विचार होईल, अशी अपेक्षा आहे. दोन टक्क्यांवर सुरू झालेला सेवाकर अगदी १२.५ टक्क्यांवर पोहोचला असून, त्यात कपात केल्याने ग्राहकांना स्वस्तात सेवा मिळतील. प्रफुल्लसंचेती, उपाध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ मर्चंट्स

तीनच करांमुळे फायदा

^बहुचर्चित एकत्रित कर प्रणाली (जीएसटी) अद्यापही आलेला नाही. त्याची घोषणा या अर्थसंकल्पात व्हावी. व्हॅट, एलबीटी, सेवाकर, व्यावसायिक कर यांसारखे कर संपुष्टात आणून आयकर, एक्साईज आणि जीएसटी असे तीनच कर असावेत. ते लाभदायक ठरू शकतील. व्यापाराकरिता बँकांकडून कर्ज मिळविण्यासाठीचे अडथळे दूर होणारे स्पष्ट धाेरण यायला हवे. व्याजाचे दरही कमी होणे गरजेचे आहे. दिग्विजयकापडिया, अध्यक्ष, ऑल इंडिया क्लॉथ फेडरेशन