आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

१४ टक्के करवाढीचा प्रस्ताव फेटाळला, शहरवासीयांना दिलासा

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - महापालिकेची अार्थिक स्थिती नाजूक असल्याचे लक्षात घेत अाणि ‘ना नफा ना ताेटा’ तत्त्वानुसार चालणाऱ्या पाणीपुरवठ्यातही ताेटाच वाढत असल्याचे बघून प्रशासनाने घरपट्टी, पाणीपट्टीसह अन्य महत्त्वाच्या करांसह १४ टक्के वाढ सुचवली अाहे. त्यातून दहा काेटी रुपये वार्षिक महसूल वाढण्याचा अंदाज प्रशासनाने व्यक्त केला खरा; मात्र मावळत्या स्थायी समितीने करवाढ फेटाळून नाशिककरांना दिलासा दिला अाहे. दरम्यान, नव्याने सत्ता स्थापन झाल्यावर भाजप महासभेत काय निर्णय घेते याकडे अाता सगळ्यांचेच लक्ष लागले अाहे. 
 
महापालिकेची अवस्था दिवसेंदिवस बिकट हाेत असून, एलबीटीनंतर महत्त्वाच्या असलेल्या घरपट्टी पाणीपट्टीत अनेक वर्षांपासून वाढ नसल्यामुळे पैसे काेठून अाणायचे, असा प्रश्न अाहे. प्रशासकीय खर्चात मात्र माेठी वाढ झाली असून ‘ना नफा ना ताेटा’ तत्त्वावर चालणारी पाणीपुरवठा सेवा अाता पांढऱ्या हत्तीप्रमाणे झाली अाहे. या करात २००९ नंतर तब्बल सात वर्षे उलटल्यानंतर एक रुपयाही करवाढ झालेली नाही. घरपट्टीत तर महापालिकेच्या स्थापनेनंतर एक रुपयाही वाढ झालेली नाही. त्यामुळे यंदा काेणत्याही परिस्थितीत करवाढ महापालिकेला अावश्यक असून तसा प्रस्ताव स्थायी समितीवर सादर करण्यात अाला. करवाढ करताना प्रामुख्याने काेट्यवधींची नवीन भांडवली कामे करताना पैसे नसल्यामुळे अडचण येत असल्याचे कारण दिले अाहे. स्थायी समितीची अखेरची सभा असल्यामुळे सत्ताधारी मनसेचा सुपडा साफ झाल्यामुळे राजकीयदृष्ट्या काेणताही रस नसल्याचे लक्षात घेत यंदा करवाढीचा प्रस्ताव मंजूर हाेईल, अशी अटकळ हाेती. प्रत्यक्षात, स्थायी समिती सभापती सलीम शेख यांनी सभागृहाचा कल लक्षात घेत हा प्रस्ताव फेटाळला. त्यामुळे नव्याने स्थापन झालेल्या भाजपची कसाेटी असून ते अाता महासभेत हा प्रस्ताव मंजूर करतात, की उत्पन्नवाढीसाठी पर्यायी स्त्राेत निर्माण करून नाशिककरांना दिलासा देतात हे बघणे महत्त्वाचे अाहे. 

टँकरही महागणार 
एकहजार लिटर पिण्याच्या पाण्यासाठी एका खेपेला १०० रुपये वाढ हाेती. अाता ती २०० रुपये हाेणार अाहे. चार हजार लिटर पाण्यासाठी २७५ रुपये प्रतिखेपेएेवजी अाता ४५० रुपये प्रस्तावित अाहे. हजार लिटर पाण्यासाठी ४०० रुपये प्रतिखेपेपासून हजार रुपये प्रतिखेप तर हजार लिटर पाण्यासाठी ८०० एेवजी १६०० रुपये प्रतिखेप या पद्धतीने पैसे अाकारणी हाेणार अाहे. 

याकरांत किरकाेळ प्रस्तावित वाढ 
सर्वसाधारण स्वच्छता करात टक्क्यांवरून टक्के, जललाभ कर टक्क्यांवरून टक्के, मलनि:सारण लाभकर टक्क्यांहून १० टक्के, पथकर टक्क्यांवरून टक्के तर शिक्षण कर ते टक्के इतकी वाढ सुचवली अाहे. अाग निवारण कर वृक्षसंवर्धन करात मात्र काेणतीही वाढ सुचवलेली नाही. 
 
रस्ते फाेडणेही महाग 
काेट्यवधी रुपयांचे चांगले रस्ते जलवाहिनीसाठी फाेडणेही महाग हाेणार अाहे. कच्चा राेड फाेडल्यास अाता कमीतकमी १२५० रुपये चाैरस मीटरसाठी माेजावे लागतील. डांबरीराेडसाठी २२५० रुपये द्यावे लागतील. तर काँक्रीट राेडसाठी तीन हजार रुपये द्यावे लागतील. 

संभाव्य वाढ अशी... 
घरपट्टीत२० हजारांपर्यंत वार्षिक करपात्र मूल्य असणाऱ्यांकडून २५ टक्क्यांएेवजी अाता ३० टक्के करवसुली हाेणार अाहे. २० हजार ते ४० हजार रुपये वार्षिक करपात्र मूल्य असणाऱ्यांकडून २७ टक्क्यांएेवजी अाता ३२ टक्के, ४० हजार ते ६० हजारांपर्यंत ३४ टक्के, ६० हजार ते एक लाखापर्यंत ३५ टक्के, तर एक लाखापुढे मूल्य असलेल्या मिळकतीची ३६ टक्के घरपट्टी वाढ प्रस्तावित अाहे. 

पाणीही महागण्याची चिन्हे 
स्थायीने वाढ फेटाळली असली तरी महासभेचा मार्ग प्रशासनास खुला अाहे. तसे झाल्यास पिण्याचे नव्हे, पण अन्य प्रयाेजनासाठी लागणारे पाणी महागण्याची चिन्हे अाहेत. पाच वर्षांसाठी पाणीपट्टीत प्रतिवर्षी एक रुपया लिटर याप्रमाणे घरगुतीसाठी, तर बिगर घरगुतीसाठी पहिल्या वर्षी दाेन तर अन्य वर्षी एक रुपया वाढ सुचवली अाहे. व्यावसायिक पाणीपट्टीत प्रतिवर्षी दाेन रुपये वाढ सुचवली अाहे. घरगुती पाणीपट्टीत रुपयांवरून २०२१-२२ पर्यंत प्रतिवर्षी एक रुपया याप्रमाणे ते १० रुपयांपर्यंत वाढ हाेऊ शकते. बिगर घरगुतीत २२ रुपयांवरून पहिल्या वर्षी २४ रुपये त्यानंतर २८ रुपयांपर्यंत वाढ हाेणार अाहे. व्यावसायिक पाणीपट्टी सध्या २७ रुपये इतकी असून, त्यानंतर मात्र दरवर्षी रुपये वाढ सुचवली अाहे. 

पाच मिनिटांत अाटाेपली स्थायी 
गंगापूर मलजलशुद्धीकरण केंद्रांसाठी अमृत याेजनेतून प्राप्त ३१ काेटी रुपयांच्या कामाला हिरवा कंदील दाखवण्यात अाला. त्यानंतर महापालिकेच्या कर्मचारी अाकृतिबंधानुसार वेतन तरतुदीला मान्यता देण्यात अाली. यावेळी प्रकाश लाेंढे यांनी महापालिका ‘ब’ वर्गात असताना ‘क’ वर्गाचा अाकृतिबंध मंजुरी कशासाठी, असा सवाल केला. त्यावर प्रशासन अधिकाऱ्यांनी अद्याप ‘क’ वर्गात असून ‘ब’ वर्गातील अाकृतिबंधासाठी शासनाकडून मंजुरी मिळाली नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले. दरम्यान, स्थायी समितीचे सर्व इतिवृत्त मंजुरीसाठी दाेन तासाने पुन्हा तहकूब सभा घेण्यात अाली. त्यात घरपट्टी पाणीपट्टीसह करवाढ फेटाळल्यावर शिक्कामाेर्तब करण्यात अाले. 
बातम्या आणखी आहेत...