आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

टीडीएफचा किल्ला ढासळला

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अर्थकारणाच्या आरोपाने डागाळलेल्या गुररुजींसारख्या सरळपेशी वर्गाशी संबधित निवडणुकीत टीडीएफसारख्या मातब्बर संघटनेतील उमेदवाराची धूळधाण उडाल्यानंतर आता साहजिकच आरोप-प्रत्यारोपांचा धुराळा पुन्हा उडू लागला आहे. टीडीएफमधील फुटीचा प्रभाव निवडणुकीत निश्चितच हिरे यांच्या पथ्यावर पडला आहे. मात्र, धनशक्तीचा विजय झाला असा प्रतिस्पर्ध्यांचा आरोप लक्षात घेतला तर, शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. दुसरी बाब म्हणजे शिक्षण क्षेत्रावर आता राजकारण्यांचा ताबा वाढला आहे हेही यानिमित्ताने पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
नाशिक शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक एकदाची झाली. या निवडणुकीत अभूतपूर्व परिवर्तन करीत मातब्बर टीडीएफला अखेर लोळवण्याची किमया प्रतिस्पर्ध्यांनी करून दाखवली. अर्थात प्रतिस्पर्धीही काही कमी नव्हते. महाराष्ट्राच्या राजकारणात पिढ्यान्पिढ्या ज्यांची मक्तेदारी राहिली त्या हिरे घराण्याशी टीडीएफच्या उमेदवारांची गाठ पडली होती. नाशिक मतदारसंघातून प्रत्येक वेळी शिक्षक चळवळीतील सामान्य कार्यकर्त्याला निवडून दिल्याचा इतिहास होता. शिक्षक लोकशाही आघाडी अर्थातच टीडीएफची ताकदही मोठी होती. मात्र, ‘शक्तीपेक्षा युक्ती श्रेष्ठ’ हीच नीती निवडणुकीत प्रभावी ठरली. बलाढ्य टीडीएफची तटबंदी भेदण्याची गरज विरोधकांना पडली नाही. टीडीएफमधील फूट विद्यमान आमदार अपूर्व हिरे यांच्या पथ्यावर पडली. नगरचे उमेदवार राजेंद्र लांडे व नंदुरबारचे उमेदवार डॉ नांद्रे यांच्यात टीडीएफची मते दुंभगतील हे लक्षात घेऊन हिरे यांनी स्वत:ची व्होटबॅँक सुरक्षित केली. केवळ नाशिकच नाही, तर जळगाव व नगरमध्येही स्वत:ची शैक्षणिक ताकद एकवटून हिरे यांनी स्वत:ची तटबंदी मजबूत केली. याकामी त्यांना नाशिक, नगर, धुळे या ठिकाणचे नाते-गोतेही कामी आले. येथील मातब्बर नेत्यांनी हिरे यांच्या पुनर्वसनासाठी झोकून काम केले. टीडीएफचे पूर्वाश्रमीचे आमदार नानासाहेब बोरस्ते यांना बरोबर घेऊन मूळ टीडीएफ परंतु अलीकडेच संघटनेतील अंतर्गत राजकारणापासून दुरावलेल्या मतदारांना एकत्र आणले. संघटनेतील वादात शिक्षकांना नुकसान होत असल्याची जाणीव करून देत आता टीडीएफला पर्याय देण्याची सादही घातली गेली. या सर्वांचा परिणाम म्हणून अपूर्व हिरे यांचा विजय झाला. तसे पाहिले तर टीडीएफमध्ये फूट होण्याची बाब धक्कादायक नाही. 2006 मध्ये माजी आमदार नाना बोरस्ते आणि माजी आमदार दिलीप सोनवणे यांच्यातील वादातूनच खºया अर्थाने टीडीएफ दुंभगली. त्या वेळी बोरस्ते विरुद्ध सोनवणे लढतीत सोनवणे यांच्या गळ्यात आमदारकीची माळ पडली. मात्र, त्या निवडणुकीत टीडीएफला तुल्यबळ पर्याय नव्हता. यंदाच्या निवडणुकीत अपूर्व हिरे यांचा पर्याय असल्यामुळे मूळ टीडीएफमधील मतदारांनी शिक्षकातील राजकारण्यांना धडा शिकवला. दुसरी बाब म्हणजे निवडणुकीत गाजलेला तो मुद्दा म्हणजे धनशक्तीचा. या निवडणुकीत प्रथमच अर्थकारणाचे उघडपणे आरोप झाले. गुरुजी ज्यांचा आदर्श समाजाने घेतला पाहिजे ते साध्या महापालिका निवडणुकीतील कार्यकर्त्यांप्रमाणे ओल्या पार्टीपासून तर अन्य सर्व प्रकारच्या डर्टी पॉलिटिक्समध्ये सहभागी झाल्याचेही उघडपणे सांगितले गेले. त्यामुळे राजकारणाला स्वच्छ करण्याची जबाबदारी ज्यांच्या खांद्यावर आहे तोच शिक्षक वर्गही याच डर्टी पॉलिटिक्सच्या प्रभावाखाली जात असल्याची दुर्दैवी बाबही समोर आली. या निवडणुकीच्या निमित्ताने हिरे घराण्याला राज्याच्या राजकारणात सक्रिय होण्याची संधी मिळाली. मूळ मतदारसंघ असलेल्या मालेगावमधील दाभाडीतून गमावलेला जनाधार परत मिळवण्याची संधी आता त्यांच्यासमोर आली आहे. या विजयाने प्रेरित झाल्यानंतर आमदार हिरे यांचे बंधू तथा जिल्हा बॅँकेचे अध्यक्ष अद्वैय हिरे यांनीही धुळे लोकसभा निवडणुक लढवण्यासाठी दंड थोपटले आहेत. मात्र, या विजयानंतर हिरे यांचे विरोधकही काही गाफील राहिलेले नाहीत. हिरे घराण्याची मक्तेदारी नाशिकवर राहणार नाही यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्यामुळे अशा परिस्थितीत हिरे घराण्याला भक्कम स्थान मिळवून देण्यासाठी पुन्हा एकदा तळागाळातील मतदारांशी नाळ जोडण्याचे आव्हानात्मक काम करावे लागणार आहे हे मात्र निश्चित. टीडीएफच्या बाबतीचा बोलायचे ठरले तर प्रकाश मोहाडीकर यांच्या रूपाने मिळालेला 1970 चा विजय आणि त्यानंतर 1988 मध्ये टी. एफ. पवार, 1994 मध्ये जे. यू. ठाकरे, 2000 मध्ये नाना बोरस्ते, तर 2006 मध्ये दिलीप सोनवणे यांच्या रूपाने मिळालेली विजयाची परंपरा खंडित झाल्यामुळे आत्मचिंतन व संघटनेची पुर्नबांधणी करण्याशिवाय सध्या तरी पर्याय उरलेला नाही.