आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सेवानिवृत्तीच्या वयावरून राज्य कर्मचाऱ्यांत मतभेद, खटुआ समितीची मुदत आज संपणार

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - महाराष्ट्र राज्य कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या वयावरून राज्य कर्मचाऱ्यांमध्ये मंत्रालयवासी आणि फील्डवासी असे दोन गट पडले आहेत. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे राज्य कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ६० वर्ष असावे, असे महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित संघटनेचे म्हणणे आहे, तर फील्डवर काम करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा यास विरोध असल्याचे पुढे येत आहे.
 
सोलापूरस्थित सहायक अभियंते अण्णा कदम यांनी यासाठी ऑनलाइन पद्धतीने घेतलेल्या जनमत चाचणीत ६१ टक्के अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी निवृत्तीचे वय ५८ टक्के असावे, असा कल दिला आहे.

याबाबत अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या खटुआ समितीसमोर दोन्ही पक्षांनी त्यांचे म्हणणे मांडले आहे. मंगळवारी (दि. २३ मे) या समितीची मुदत संपत आहे. वाढीव वयाची ही मागणी मंत्रालयीन अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या हिताची असून फील्डवरील अधिकारी-कर्मचारी याच्या बाजूने नाहीत, असे अण्णा कदम यांचे म्हणणे आहे. ते सोलापूर जिल्ह्यात सहायक अभियंता म्हणून कार्यरत आहेत. जिल्हा पातळीवरील कर्मचाऱ्यांची ही नाराजी ऐकून त्यांनी वेब पोर्टल तयार करून त्यांचे याबाबतचे म्हणणे जाणून घेतले.
 
या पोर्टलवर राज्यातील हजार कर्मचाऱ्यांनी मत नोंदवले आहे. त्यापैकी ६१ टक्के कर्मचाऱ्यांनी ५८ आणि ५८ टक्क्यांपेक्षा कमी या पर्यायाच्या बाजूने (अनुक्रमे ३१% आणि ३०%) मत दिले आहे. सेवानिवृत्ती वय ६० वर्षे करावे असे २५ टक्के कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे; तर ५८ असावे, परंतु त्यानंतर मुदतवाढीचा ऐच्छिक पर्याय असावा, असे १४ टक्के कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. सध्या महाराष्ट्रात वर्ग ते या श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना ५८ व्या वर्षी सेवानिवृत्ती आहे, तर वर्ग च्या कर्मचाऱ्यासाठी ६० वर्षे. सदर ऑनलाइन चाचणीत वर्गनिहायदेखील स्वतंत्र चाचपणी करण्यात आली आहे.
 
लाभासाठी ६० ची मागणी
एकीकडेसरकारी सेवेतील कर्मचाऱ्यांवर वाढता ताण आणि दुसरीकडे समाजातील वाढती बेरोजगारी याचा विचार करा, सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वर्षेच असावे, असे मत ऑनलाइन चाचणीत कर्मचाऱ्यांनी नोंदवले आहे.
 
शासकीय सेवा प्रवेशाची वयोमर्यादा ४३ वर्षे केल्यामुळे त्यांना पेन्शनसाठी अधिक सेवा करता यावी यासाठी राजपत्रित अधिकारी ६० ची मागणी करताहेत. यांची संख्या कमी आहे. दुसरीकडे रिक्त पदे आणि पदोन्नतीतील दिरंगाईमुळे फील्डवरील कर्मचाऱ्यांना ताणतणाव सहन करावा लागत आहे. त्यातून हाय बीपी, डायबिटीस यासारख्या आजारांना ते बळी पडत आहेत. त्यामुळे सेवानिवृत्तीचे वय वाढवू नये. मंत्रालयातून निवृत्त होणाऱ्या राजपत्रित अधिकाऱ्यांसाठी महासंघाने ६० वर्षांचा मुद्दा लावून धरला आहे; परंतु राज्यभर कार्यरत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा त्यास विरोध होतो आहे.
 
निवृत्तीचे वय साठच असावे: अण्णाकदम, सहायकअभियंता, सोलापूर  
केंद्रातदेशातील बहुतेक राज्यांत सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातही ते ६० वर्षे असावे. देशातील पुरुषांचे सरासरी आयुर्मान वर्षांनी, तर स्त्रियांचे वर्षांनी वाढल्याचे अभ्यासांती सिद्ध झाले आहे. केंद्राचे नियम राज्यांना मार्गदर्शक असतात. आम्ही आमचे म्हणणे समितीपुढे मांडले आहे. उलटपक्षी समितीची महिन्यांची मुदत संपत आल्याने त्यांना मुदतवाढ देता ६० वर्षे सेवानिवृत्तीचा निर्णय शासनाने लवकरात लवकर घ्यावा, असे आमचे म्हणणे आहे.
 
न्यायाधीशांपासूनअनेकांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६५ वर्षे केले आहे. मग राज्य कर्मचाऱ्यांना का नाही?- ग.दि. कुलथे, संस्थापक,राजपत्रित अधिकारी महासंघ
शासकीय कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय कमी केल्याने राज्यातील बेरोजगारीचा प्रश्न सुटणार नाही. ५८ व्या वर्षी निवृत्त केलेल्या अधिकाऱ्यांना, कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कंत्राटी पद्धतीने वापरून घेण्यात येते. त्याऐवजी त्यांना त्यांच्या हक्काची दोन अतिरिक्त वर्षे मिळू शकतात. 
बातम्या आणखी आहेत...