आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नाही इंधन दरवाढ, तरी नियमित शुल्कवाढ, समितीची मंजुरी गरजेचीच; अन्यथा कडक कारवाई...

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - पेट्रोल डिझेलच्या दरात किरकोळ वाढ होताच महागाईचा भडका उडत असतो. तर, भावात घट झाल्यास रिक्षा बसची भाडेवाढ कमी होणे अपेक्षित असताना तसे होत नाही. शिक्षणाचा टक्का वाढविण्यासाठी शासनातर्फे शाळांना अनुदान, तसेच इतर सवलती दिल्या जातात. विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या शालेय बसच्या करातही सवलत दिली जाते. मात्र, शहरातील काही खासगी शाळेत विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या वाहनचालकांनी पेट्रोल डिझेलच्या दरात वाढ झाली नसतानाही चालू शैक्षणिक वर्षात वाहतूक दरात वाढ केल्याची तक्रार पुढे आली आहे. यासंदर्भात पालकांनी शाळा प्रशासनाकडे वारंवार तक्रार करून शाळा वाहनचालक मात्र भाववाढ कमी करण्यास तयार नसल्याचेच डी. बी. स्टारच्या पाहणीत निदर्शनात आले. तसेच सर्वसाधारणपणे किलोमीटरनुसार विद्यार्थी वाहतुकीचे दर ठरतात. शाळेची बस ३०० रुपये जिथे आकारते, तेथे रिक्षाचालक मात्र ६०० रुपये घेतो. दुसरी बाब म्हणजे, पेट्रोल डिझेलच्या दरात एक रुपयाची जरी वाढ झाली तरी, विद्यार्थी ने-आण करण्याच्या भाड्यात मात्र ४० ते ५० रुपयांची वाढ केली जाते. मात्र, पेट्रोल डिझेलच्या दरात कितीही घसरण झाली तरी भाड्यात एक रुपयाही कमी केला जात नाही. वाहतुकीसाठी पर्यायी साधने नसल्यामुळे हतबल पालकांना रिक्षाचालकाचा हा प्रस्ताव मान्यच करावा लागतो. एवढे करूनही विद्यार्थ्यांना बसण्यासाठी जागा तर मिळतच नसल्याचे चित्र दिसून आले.
पालकही झाले हतबल
शहराबाहेर मोठ्या प्रमाणात जागा उपलब्ध असल्याने अनेक शाळा याच ठिकाणी सुरू आहेत. त्यामुळे या शाळांपर्यंत विद्यार्थ्यांना पोहाेचवण्यासाठी रिक्षा वा चारचाकी वाहनांशिवाय पर्यायच उरत नाही. शाळांच्या बसेस गल्लीबोळात अथवा प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या घरापर्यंत जात नाहीत. परिणामी मुख्य रस्त्यापर्यंत पायपीट करीत जाण्याची वेळ पालकांवर येते. तुलनेत घराच्या दरवाजात रिक्षा चारचाकी वाहने विद्यार्थ्यांना सोडत असल्यामुळे पालक याच पर्यायाला पसंती देतात.

पालकांना करारामुळे भुर्दंड
शाळाव्यवस्थापन समिती आणि बसमालक यांच्यातील करारानुसार निश्चित केलेले शुल्क पालकांना द्यावेच लागते. त्यामुळे त्यामध्ये कितीही वाढ केली, तरीही पालकांना ती स्वीकारावी लागत आहे. तसेच, रिक्षानेही मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी वाहतूक केली जाते. रिक्षाच्या शुल्कावरही नियंत्रण नाही.

अचानक दरवाढ का?
शालेय परिवहन समित्या कागदावरच...
प्रत्येक शाळेत शालेय परिवहन समित्या स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मुख्याध्यापक या समितीचे अध्यक्ष, तर स्थानिक पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक या समितीचे सदस्य असतात. प्रत्यक्षात मात्र अनेक शाळांमध्ये परिवहन समित्या अस्तित्वातच आलेल्या नाहीत. शिक्षण विभागाने परिवहन समित्या स्थापन करण्याचे आदेश दिले असले, तरी परिवहन समित्यांच्या कामकाजाची रूपरेषाच निश्चित झालेली नाही. तथापि, या समितीत मुख्याध्यापकांना बेशिस्त वाहतुकीवर नियंत्रणाचे अधिकारही दिले आहेत.

मध्यमवर्गीय पालकांचे बजेट कोलमडले...
काही दिवसांपूर्वी डिझेलच्या किमतीत एक रुपयाने वाढ होताच प्रत्येक वस्तूच्या किमतीत झपाट्याने वाढ झाली होती. याचा परिणाम मध्यमवर्गीयांच्या बजेटवर झाला होता. एसटी रेल्वे तिकिटाचे दर डिझेलच्या किमतीशी सुसंगत करण्यासाठी पावले उचलतात. मात्र, सद्यस्थितीत डिझेलच्या भावात कोणत्याही प्रकारची वाढ नसताना स्कूलबसची, रिक्षांची भाडेवाढ करण्यात आली आहे. तक्रार करूनही विद्यार्थी वाहतुकीचे दर शाळांनी कमी केल्याने अनेकांचे बजेट काेलमडले असून, पालकवर्गात असंतोष आहे.

..असे जुळविले जाते व्यवहाराचे आर्थिक गणित
नियमानुसार विद्यार्थी वाहतूक केल्यास आर्थिक गणित जुळत नसल्याचा दावा केला जातो. रिक्षाचालकाकडून दोनच फेऱ्या मारल्या जात नसून किमान तीन फेऱ्या केल्या जातात. एका फेरीत रिक्षात किमान व्हॅनमध्ये १६ विद्यार्थ्यांची एकावेळी वाहतूक केली जाते. शाळेपासून घराच्या चार किलोमीटर अंतरापर्यंत ४०० रुपये आणि त्यापुढे गेल्यास ५०० ते ८०० रुपये महिना भाडे घेतले जाते. एका फेरीत ३५०० ते ४००० प्रमाणे दोन फेऱ्यांचे सात हजार, तीन फेऱ्यांचे किमान १० ते १२ हजार कमावले जातात. यामध्ये शाळा वर्षभरातून किमान सात ते आठ महिनेच भरत असल्याने उर्वरित सुट्यांच्या दिवशी इतर प्रवासी वाहतूक करून आर्थिक गणित जुळविले जाते. त्यामुळे त्यांचा दावा फोल ठरत असल्याचे काही चालकांकडून मिळालेल्या माहितीवरूनच स्पष्ट झाले.

ज्या शाळा स्कूलबसची सोय उपलब्ध करून देतात, त्या शाळा प्रवेशाच्या वेळीच याचे शुल्क वसूल करतात. काही ठिकाणी एका वर्षाचे तर काही ठिकाणी सहामाही, तिमाही भाडे शाळा संचालकांकडून वसूल केले जाते. मागील वर्षी डिझेलच्या वाढलेल्या किमतीमुळे जादाचे शुल्क वसूल करण्यात आले होते. त्यामागे डिझेलचे भाव वाढल्याने हे शुल्क वाढविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, पेट्रोल डिझेलच्या दरात वाढ झाली नसतानाही चालू शैक्षणिक वर्षात वाहतूकदरात वाढ का केली असावी, असा प्रश्न अनेक पालकांनी उपस्थित केला अाहे.
इंधन दरवाढ हाेतच असते. त्यामुळे वाहन शुल्कही वाढवावे लागते. कृपया हे वाढीव शुल्क भरून द्यावे.

नसताना शुल्कवाढ चुकीची नाही का?
थेट प्रश्न...
पाेलिस प्रशासन, प्रादेशिक परिवहन विभागाचाही नाही अंकुश; पालक त्रस्त
डिझेल आणि पेट्रोलच्या दरात सद्यस्थितीत कोणतीही वाढ झालेली नसतानाही शाळा महाविद्यालयांनी वाहतूक दरात, तसेच खासगी बस, रिक्षा, व्हॅनचालक यांनी शुल्कवाढ केल्याची बाब ‘डी. बी. स्टार’च्या पाहणीत समोर आली आहे. पेट्रोल डिझेलच्या दरात किरकोळ वाढही झाली, तर वाहतूक शुल्कात हाेणारी वाढ पालक स्वीकारतातही. मात्र, अाजघडीला अशी कोणत्याही प्रकारची वाढ झालेली नसतानाही असे अनपेक्षित निर्णय घेतले जात असल्याने अनेक पालकांनी नाराजी व्यक्त केली अाहे. विशेष म्हणजे, या सर्व प्रकारांवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या शालेय परिवहन समितीची अनेक शाळांमध्ये स्थापनाच करण्यात अाली नसल्याचे ‘डी. बी. स्टार’च्या पाहणीत समाेर अाले अाहे. त्यावर ‘डी. बी. स्टार’ने टाकलेला हा प्रकाशझोत...
शाळा, महाविद्यालयांसह खासगी वाहतुकीचेही शुल्क महागल्याने पालकांच्या खिशाला प्रचंड झळ; शालेय परिवहन समितीअभावी अनेक शाळांमध्ये मनमानी कारभार सुरू असल्याच्या पालकांकडून वाढल्या तक्रारी
{ शहरातील काही शाळांसह विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या वाहनचालकांनी अचानक शुल्कवाढ केली आहे, याची माहिती आहे का?
-विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या वाहनचालकांना शुल्कवाढ करण्यापूर्वी शालेय परिवहन समितीची मंजुरी घेणे बंधनकारक आहे. अशी अचानक शुल्कवाढ करता येत नाही.

{शहरातील अनेक शाळांमध्ये अद्यापही परिवहन समितीच स्थापन केलेली नाही. त्याचे काय?
-प्रत्येक शाळांमध्ये परिवहन समितीची स्थापना करणे अत्यंत गरजेचे आहे. अन्यथा अशा शाळांवर कारवाई केली जाईल.

{विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या बऱ्याच शाळांच्या वाहनचालकांनी वाढवलेल्या शुल्काचे काय?
-शुल्कवाढ करण्यापूर्वी परिवहन समितीची मंजुरी घ्यावी लागते; ज्या शाळांनी समितीची मंजुरी घेतली नसेल, अशा शाळांची माहिती घेऊन त्यांच्यावर कडक कारवाई करणार.
बातम्या आणखी आहेत...