आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मनमाड- इंदूर रेल्वेमार्गाचे मुख्यालय नाशिकला; काेकण रेल्वेच्या धर्तीवर मार्ग, फेब्रुवारीत भूमिपूजन

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मनमाड-इंदूर रेल्वे मार्गाबाबत दिल्लीत केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरींचे आभार मानताना संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे. - Divya Marathi
मनमाड-इंदूर रेल्वे मार्गाबाबत दिल्लीत केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरींचे आभार मानताना संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे.

नाशिक/ मालेगाव/धुळे - मनमाड-मालेगाव- धुळे- इंदूर रेल्वे मार्ग निर्मितीसाठी इंडियन पाेर्ट ट्रस्ट अॅन्ड रेल्वे काॅर्पाेरेशन या स्वतंत्र कंपनीची स्थापना करण्यात अाली अाहे. या रेल्वेमार्गाचे नाशिकला मुख्य कार्यालय लवकरच कार्यान्वित हाेणार अाहे. एसपीव्ही माॅडेल तयार करून काेकणच्या धर्तीवर रेल्वेमार्गाचे काम केले जाईल. त्यासाठी रेल्वेच्या अभियांत्रिकी विभागाला आराखडा तयार करण्याचे अादेश देण्यात अाले अाहेत. अर्थसंकल्पानंतर फेब्रुवारीत या मार्गाचे भूमिपूजन होणार आहे. 


कॅनडा येथून परतल्यावर केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री डाॅ. सुभाष भामरे यांनी रविवारी याबाबत धुळे येथे पत्रकार परिषद घेतली तर तिकडे भाजपचे धुळ्याचे अामदार अनिल गाेटे यांनीही मालेगावमध्ये पत्रकार परिषद घेत या प्रकल्पाबाबत माहिती दिली. याबाबत अधिक माहिती देताना डॉ. भामरे यांनी सांगितले की, जवाहरलाल नेहरू पाेर्ट ट्रस्टवरून कंटेनर अाणण्यास लागणारा वेळ यामुळे वाचणार आहे. यातून जेएनपीटीला फायदा व्हावा, हा उद्देेश अाहे. त्यासाठी शिपिंग काॅर्पाेरेशन सहा हजार काेटींचा निधी देणार अाहे. अामदार अनिल गाेटे यांनी माहिती दिली की, नाशिक येथे कंपनीच्या मुख्य कार्यालयात मुख्य अभियंता दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती असेल. धुळे इंदूर येथे अतिरिक्त मुख्य अभियंता दर्जाचे दाेन अधिकारी कामकाज पाहणार अाहेत. कल्याण-मनमाड रेल्वे मार्गावर असलेला १३० टक्के वाहतूक बाेजा कमी करण्यासाठी इगतपुरी ते मनमाड दरम्यान तिसरा स्वतंत्र रेल्वे मार्ग निर्मितीच्या कामास येत्या काही दिवसात प्रारंभ हाेणार अाहे. रेल्वे मार्गासाठी अावश्यक असलेला ५६०० काेटींचा खर्च जहाज बांधणी वाहतूक विभागाकडून केला जाणार अाहे. महाराष्ट्र मध्य प्रदेश सरकारकडे केवळ जागा देऊन भरावयाची राॅयल्टी माफ करण्याचे काम शिल्लक राहिले अाहे. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षापासून रखडलेल्या रेल्वेचा मार्ग माेकळा झाल्याचे गोटे यांनी सांगितले. 


रेल्वे शिपिंगच्या अधिकाऱ्यांना डीपीअार काढायला सांगितले हाेते, असे सांगत डॉ. भामरे म्हणाले, या दाेन्ही मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी डीपीअार काढायला पाच महिन्यांचा कालावधी लावला. त्यानंतर जास्तीचा डीपीअार अाला. तेव्हा केंद्रीय दळणवळण मंत्र्यांनी शिपिंगच्या अधिकाऱ्यांना पुन्हा सुधारित डीपीअार काढायला सांगितला. यात मिनिमम स्टंॅडर्डचा वापर करून ट्रॅक, सिग्नल इत्यादीवरील खर्च कमी केला. नवीन रेल्वेमार्गासाठी एनजीअार अायव्ही माॅडेलचा वापर करून प्रत्येक बाबीची किंमत कमी केली. त्यातून रेल्वेमार्गाची सिव्हिल काॅस्ट सात हजार ९७० काेटींवरून चार हजार ८७५ काेटींवर अाली. एकूण खर्च अाठ हजार ८५७ काेटींवरून पाच हजार ५५३ काेटींवर अाणला अाहे. ही सगळी रक्कम जेएनपीटी देईल. त्यासाठी पाेर्ट ट्रस्ट राष्ट्रीय अथवा अांतरराष्ट्रीय संस्थेकडून कर्ज घेईल. त्यातून हा प्रकल्प पूर्ण हाेईल, असेही डाॅ. भामरे म्हणाले. त्यामुळे काेकणच्या धर्तीवर हा रेल्वेमार्ग उभारता येणार अाहे, असेही त्यांनी सांगितले. 


अामदार गाेटे यांनी रेल्वे मार्गाविषयी भूमिका मांडताना सांगितले, या रेल्वे मार्गाचे चार वेळा सर्वेक्षण करण्यात अाले. रेल्वे मार्गाला अडथळा अाणण्यासाठी परताव्याचा दर अडीच टक्के दाखविण्यात अाला. अकरा टक्क्यांचा परतावा दर अडीच टक्के झाल्याने रेल्वे मार्गाला खाेडा घातला जात असल्याचे लक्षात अाहे. त्यामुळे रस्ते वाहतूक केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू केला. गडकरी यांनी एका खासगी कंपनीला रेल्वे मार्गाचा अहवाल तयार करण्यास सांगितले. त्यानुसार कंपनीने रेल्वे मार्गाला साडेनऊ हजार काेटींएेवजी ५६०० काेटी खर्च येणार असल्याचे स्पष्ट करत ३५०० एेवजी १६०० हेक्टर जमीन भूसंपादन करावी लागणार असल्याचे अहवालात नमूद केले. त्यातील सकारात्मकता लक्षात घेऊन गडकरींनी बुधवारी दिल्ली येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, रेल्वेमंत्री पीयूष गाेयल, पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन चर्चा केली. यात इंडियन पाेर्ट ट्रस्ट अॅन्ड रेल्वे काॅर्पाेरेशन कंपनीच्या निर्मितीस मान्यता देण्यात अाली. यावेळी भाजपचे तालुकाध्यक्ष दीपक पवार, हरिप्रसाद गुप्ता उपस्थित हाेते. 


उत्पन्नात तिपटीने वाढ
जेएनपीटीमधून अाजमितीस दरवर्षी ७० हजार कंटेनरची वाहतूक केली जाते. यातील ४५ हजार कंटेनर रेल्वेने तर २५ हजार कंटेनर राेडने उत्तर भारताकडे जातात. मनमाड-इंदूर रेल्वे मार्ग निर्मितीनंतर किमान दाेन लाख कंटेनरची वाहतूक दरवर्षी हाेईल. याचे किमान २१०० काेटी रुपयांच्या तिप्पट उत्पन्न मिळणार असल्याचेही अामदार गाेटे यांनी सांगितले. 


काही लोकांकडून अपप्रचार 
२०१४नंतर मी तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यानंतर रेल्वेमंत्री पीयुष गोयल यांनीही या प्रकल्प पुढे नेला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रकल्पासाठी आग्रही होते. १४ नोव्हेंबरला २०१७ ला गडकरींच्या मंत्रालयात महत्त्वाची बैठक झाली त्यावेळी मी युनोच्या महत्त्वाच्या परिषदेसाठी कॅनडामध्ये होतो. परंतु, काही लोकांनी या बैठकीसाठी फक्त त्यांनाच आमंत्रण आहे इतर कुणालाही नाही असा अपप्रचार केला. याआधीही या लोकांना कुठल्याही बैठकींना आमंत्रण नव्हते. परंतु, नेहमीच्या कांगावेखोर पध्दतीने त्यांनीच सर्व काही घडवूण आणले आहे असा काही लोक केविलवाणा प्रयत्न करत आहेत, असेही डॉ. भामरे यावेळी म्हणाले. याबाबत गडकरींशीही चर्चा झाली असून यानंतरही प्रकल्पाबाबत अनेक गोष्टी करायच्या असून त्यासाठी पाठपुरावा करणार असल्याचेही ते म्हणाले. 


या बाबीही महत्त्वाच्या 
- महाराष्ट्र मध्य प्रदेश सरकारकडून विनामूल्य जमीन घेणे 
- सुधारित डीपीअार फायनान्शिअल माॅडेल जेएनपीटी, रेल्वे मंत्रालय दाेन्ही राज्यांना सादर करावे लागेल 
- रेल्वे शिपिंग राज्य सरकार यांचा सामंजस्य (एमअाेयू) करार करावा लागेल 
- फायनान्शिअल माॅडेलची रेल्वे कॅबिनेटकडून मंजुरी 
- एसपीयू माॅडेल तयार करणे भूसंपादन करणे 
- ८० टक्के भूसंपादन झाल्यावर कंत्राटाची प्रक्रिया निविदा निघेल 


रेल्वे मंत्रालयाची या बाबींना मान्यता 
- मनमाड-इंदूर हा ब्राॅडगेज मार्ग इलेक्ट्रिकल ट्रॅक्शनवर राहील
- रेल्वेच्या इंजिनिअरिंग सदस्यांची नियम शिथिल करण्यास संमती 
- जमीन ३५०० हेक्टर घेण्याएेवजी १६५० इतकी करणे 
- रेल्वे मंत्रालय मनमाडपर्यंत टाकेल तिसरी लाइन 
- एसपीव्ही माॅडेल तयार करून काेकण रेल्वेच्या धर्तीवर मार्ग हाेईल 
- एनजीअार माॅडेल तयार करायला रेल्वेची मान्यता. 


मालेगाव धुळ्यात ड्रायपाेर्ट 
शेतमालाची वाहतूक सुकर व्हावी यासाठी मालेगाव धुळे येथे ड्रायपाेर्टची निर्मिती केली जाईल. शेतकऱ्यांना शेतमाल दहा तासात देशाच्या कुठल्याही भागात नेणे शक्य हाेणार अाहे. या रेल्वे मार्ग निर्मितीतून किमान दीड लाख बेराेजगारांना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरित्या राेजगारांची संधी मिळणार अाहे. 
- अनिल गोटे, आमदार, भाजप (धुळे)


तीन वर्षांच्या पाठपुराव्याला यश 
या आधी काही लोकांनी या प्रकल्पाबाबत केवळ भूलथापा दिल्या. गेल्या तीन वर्षापासून या प्रकल्पाचा मी पाठपुरावा केला. त्यामुळे २०१६ च्या अर्थसंकल्पात या प्रकल्पाचा समावेश झाला. त्यानंतर हा प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी अनेक बैठका झाल्या. सुधारित डीपीआर तयार करण्यात आला. आता हा प्रकल्प प्रत्यक्षात साकार करण्यासाठी पाठपुरावा करेल. 
- डॉ. सुभाष भामरे, केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री 

बातम्या आणखी आहेत...