आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्मार्ट सिटीचा मूळ प्रकल्प १२०० काेटींचाच, अाव्हानात्मक काम, मात्र मार्ग काढणारच

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - स्मार्टसिटी याेजनेच्या अंमलबजावणीचा मार्ग अत्यंत खडतर असल्याची बाब प्रधान सचिव तथा नाशिक स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट काॅपाेरेशन लिमिटेडचे अध्यक्ष सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत उघड झाली. स्मार्ट सिटीचा एकूण प्रस्ताव २१९४ काेटींचा असल्याचे जाहीर केले असले तरी, त्यातील बंधनात्मक कामे (मूळ प्रकल्प) १२०० काेटींच्या अासपास असल्याचे उघड झाले. उर्वरित १००० काेटींची उभारणी पीपीपी, सीएसअार वा अन्य माध्यमातून करण्याचे स्वप्न दाखवले असले तरी त्याला वास्तवाशी काेणतीही जाेड दिसत नसल्याची बाब संचालक मंडळ बैठकीत चर्चिली गेली.
गावठाणाबाबतच्या अडचणी लक्षात घेता मुंबईप्रमाणे पुनर्विकासाचे एखादे माॅडेल वापरावे लागेल, असे कुंटे यांनी स्पष्ट केले. खासकरून, हनुमानवाडीलगत हरित क्षेत्रात नवीन उपनगर वसवण्यासाठी टीपी स्कीमद्वारे जागा संपादित करण्याची बाब अत्यंत क्लिष्ट वादाचा मुद्दा हाेऊ शकते, याचीही जाणीव झाल्यामुळे पहिल्याच बैठकीनंतर स्मार्ट सिटी हे एक माेठे अाव्हान असल्याची प्रांजळ कबुलीही अधिकाऱ्यांना द्यावी लागली.

केंद्र शासनाने मंगळवारी स्मार्ट सिटीच्या यादीत नाशिकची घाेषणा केली याेगायाेगाने लगेचच दुसऱ्या दिवशी म्हणजे बुधवारी (दि. २१) एसपीव्ही समितीची पूर्वनियाेजित बैठक असल्यामुळे नियाेजनाच्या श्रीगणेशाबाबत कमालीची उत्सुकता हाेती. या बैठकीच्या संचालक मंडळासमाेर याेजनेची रूपरेषा एकूणच परिस्थिती विशद करण्यात अाली.

या बैठकीनंतर कुंटे यांनी पत्रकारांना सामाेरे जात स्मार्ट सिटीतील अडचणींवर स्पष्टीकरण दिले. त्यात प्रामुख्याने गावठाणात पुनर्विकासाची बाब अत्यंत अडचणीची असून अशी समस्या सर्वच महापालिकांबाबत असल्यामुळे मुंबईत पुनर्विकासाचे एखादे यशस्वी ठरलेले माॅडेल वापरून ताेडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे स्पष्ट केले. या बैठकीत सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, स्मार्ट सिटीचा मूळ प्रकल्प १२०० काेटींपर्यंतच असल्याचे समाेर अाले. त्यात केंद्र शासनाचा ५०० काेटी, तर राज्य शासन महापालिकेचा प्रत्येकी २५० काेटी याप्रमाणे १००० हजार काेटींची उभारणी हाेईल हे स्पष्ट झाले. उर्वरित दाेनशे काेटी उभारणे अाेघानेच महापालिकेवर अवलंबून राहील हेही स्पष्ट झाले.
यावेळी समितीचे अध्यक्ष कुंटे, सदस्य संचालक महापाैर अशाेक मुर्तडक, उपमहापाैर गुरुमित बग्गा, स्थायी समिती सभापती सलीम शेख, सभागृहनेता सुरेखा भाेसले, अायुक्त अभिषेक कृष्णा, पाेलीस अायुक्त रवींद्र सिंघल यांच्यासह अधिकारी क्रिसिलचे कर्मचारी उपस्थित हाेते.
१२००काेटींवरून रंगणार वाद : हनुमानवाडीतीलहरित क्षेत्रासाठी सुमारे तीनशे एकर जागा निश्चित करण्यात अाली असून त्यासाठी समृद्धी महामार्गासाठी अलीकडेच वापरली जाणारी लंॅड पुलिंग पद्धत वापरली जाणार असल्याचे सादरीकरणात स्पष्ट करण्यात अाले. त्यासाठी पाचशे काेटींचा खर्च अपेक्षित असून एक पैसा खर्च करता टीपी स्कीम वापरून ही जागा मिळवण्याचा कंपनीचा प्रयत्न असेल, असेही सांगितले गेले. मुळात, टीपी स्कीम महापालिकेच्या केंद्रस्थानी असून त्यात निम्मी जागा महापालिकेला अाणि उर्वरित जागा विकसकाला दिली जाते. विकास शुल्काबदल्यात टीपी स्कीमद्वारे मिळणाऱ्या जागेवर महापालिकेची मालकी असल्यामुळे स्मार्ट सिटी कंपनीला ताबा कसे मिळेल, असाही प्रश्न उपस्थित झाला. तूर्तास, हरित क्षेत्रातील हायटेक उपनगराची संकल्पनाही वादात सापडली अाहे.

^स्मार्ट सिटी याेजनेचे काम अाव्हानात्मक नक्कीच अाहे. मात्र, सकारात्मक दृष्टिकाेन ठेवून निश्चितच मार्ग काढू. गावठाण पुनर्विकासासाठी यशस्वी माॅडेल वापरले जाईल. हरित क्षेत्राची जागा टीपीद्वारे कशी संपादित करता येईल यावर ताेडगा शाेधू. -सीताराम कुंटे, अध्यक्ष, एनएससीडीसी

प्रस्तावात माेठ्या फेरबदलाचे संकेत
गावठाणाची एकूणच रचना लक्षात घेत पुनर्विकासासाठी ठाेस माॅडेल वापरतानाच मूळ प्रस्तावात फेरबदल करावे लागतील, असेही संकेत कुंटे यांनी दिले. दीर्घकालीन प्रकल्प असल्यामुळे प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या टप्प्यात ज्या नवनवीन सुधारणा दिसतील, त्यांचा वापर करून बदल केले जातील, असेही स्पष्ट केले. हरित क्षेत्राबाबत जागा संपादन करण्याबाबत ताेडगा काढला जाईल, असेही कुंटे यांनी सांगितले.

नाशिककरांसाठी हे महत्त्वाचे
{स्मार्ट सिटी याेजना राबवताना काेणतेही नवीन कर कंपनीकडून लादले जाणार नाही. मुळात, कंपनीला करअाकारणीचे अधिकार नाहीत.
{ स्मार्ट सिटीत काही प्रकल्पांसाठी यूजर चार्जेस लावले जातील. उदाहरणार्थ, गाेदावरीत बाेटीद्वारे वाहतुकीसारख्या याेजनेत प्रवाशांना शुल्क भरावे लागेल.
{ जी कामे स्मार्ट सिटीसाठी हाेतील, त्याच्याच निविदा काढण्याचे अधिकार कंपनीला असेल.
बातम्या आणखी आहेत...