आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘यांचे हे कारस्थान बनावट दस्तावेजांद्वारे’

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक -  सार्वजनिक वाचनालयाच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत तत्कालीन कार्याध्यक्षाप्रा. विनया केळकर, कार्यवाह मिलिंद जहागिरदार अाणि अर्थसचिव स्वानंद बेदरकर यांच्यावरसदस्यत्व रद्द केल्याच्या कारवाईनंतर त्यांनी मांडलेली भूमिका... 
 
सार्वजनिक वाचनालयाच्या रविवारी (दि. ५) झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत जे निर्णय घेऊन आमची बदनामी करण्यात आली. ते पूर्णत: खोटे बेकायदेशीर आहे. वाचनालयाचे अध्यक्ष यांनी अामच्यावर केलेली कारवाई हा एक माेठाच बनाव अाहे. आम्हाला दिलेली सदस्यत्व स्थगितीची पत्रे हीच बेकायदेशीर असल्याचा स्वच्छ निर्णय गोरवाडकर समितीने दिल्याने आमच्यावर लादण्यात आलेले निलंबन आणि रविवारी झालेले सभेतील कामकाज आणि निर्णय पूर्णत: घटनेची पायमल्ली करणारे आहे. सर्व सूज्ञ वाचनालयप्रेमींचा आम्ही केलेल्या निरलस आणि पारदर्शी कारभारावर विश्वास असून या सभेमुळे तर कोण खरे आणि कोण खोटे हे स्पष्ट झाले आहे. 

आमचे हात स्वच्छ आहेत. त्यामुळेच गेले काही महिने खूप शोधाशोध करूनही औरंगाबादकर आणि त्यांच्या गैरकारभारात त्यांना साथ देणाऱ्या त्यांच्या सहकाऱ्यांना आमच्या कारभारात खोट सापडत नाही. म्हणूनच बनावट कागदपत्रे आणि बनावट अहवाल तयार करून आमच्या विरोधात बदनामीचे कुभांड रचले गेले आहे हे स्पष्ट होते. आम्हाला पूर्णत: निर्दोष ठरविणारा गोरवाडकरांचा अहवाल औरंगाबादकरांना अडचणीचा ठरल्याने तो फेटाळून लावत इतर सर्व खोटे अहवाल गेल्या सभेत ठेवण्यात आले. आजदेखील स्वत:ला सोयीचा ठरणारा एकतर्फी आणि म्हणूनच खोटा अहवाल जनतेसमोर आणून आमची बदनामी करण्यात आली आहे. गव्हर्नमेंट अप्रूव्हड व्हॅल्युअर आर्किटेक्ट या शब्दांचा बागुलबुवा उभा करून जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न या सभेत झाला आहे. परंतु, त्याला काहीही अर्थ नाही. ज्यांना सरकारी कामांची आवश्यकता असते ती मंडळी सरकारकडे अर्ज करून गव्हर्नमेंट अॅप्रुव्हड होतात. याचा अर्थ ते न्यायाधीश होत नाहीत. 

चौकशी करण्यासाठी औरंगाबादकरांना नाशिकमध्ये आर्किटेक्ट सापडले नाहीत. त्यासाठी त्यांना मनमाडमधून आर्किटेक्ट आयात करावे लागले. कारण यांना पाहिजे तसा अहवाल, चौकशी करता लिहून देणारा आर्किटेक्ट नाशिकमध्ये मिळणे अवघडच होते. चौकशी करण्याची सुद्धा काही एक पद्धत असते. संबंधित सर्व लोकांना चौकशीमध्ये सहभागी होण्याची संधी दिली जाते. ज्या देशात कसाबलादेखील त्याची बाजू मांडण्याची संधी दिली जाते तिथे ती आमच्या सारख्या ग्रंथप्रेमींना मिळू नये यावरूनच औरंगाबादकर यांच्या मनात काय पाप आहे हे लक्षात येते. 

ज्या अहवालांवरून आमच्याकडून रक्कम वसूल करण्याचे आणि त्यासाठी आमच्यावर कारवाई करण्याचे आजच्या सभेत ठरविले आहे, ते अहवालच मुळात सर्वथैव खोटे असून उलट आम्ही नूतनीकरणाच्या कामात सावानाचे लाखो रुपये वाचवले आहेत. नूतनीकरणाच्या झालेल्या सर्व खर्चाला कार्यकारिणीने विचारपूर्वक मंजुरी दिली आहे आणि त्यापैकी कित्येक सभांना स्वत: अध्यक्ष उपस्थित होते. आम्ही कोणतेही घटनाबाह्य काम केलेले नाही आणि सावानाचे एकही रुपयाचेही नुकसान आमच्याहातून झालेले नाही हे त्रिवार सत्य आहे. 

सन २००७ सालापासूनच हीच टोळी असेच उद्योग करत आहे. निवडणुका जवळ आल्या की काम करणाऱ्या माणसांविरुद्ध उठाव करून सत्ता ताब्यात घ्यायची आणि जो काम करतो त्याचे चारित्र्य हनन करावयाचे. पाठीत वार करावयाचे. त्याला घाबरून समोरची व्यक्ती गप्प बसली की ही मंडळी वाचनालयावर ताव मारायला मोकळी होतात. या टोळीचा आणि वाचनसंस्कृतीचा काहीच संबंध नसल्याने सावानाला हे कायम आखाडा करत आले आहेत. त्यातूनच किशोर पाठकांसारख्या प्रख्यात कवीला सुद्धा २००८ साली यांनी फसविले. 

आमच्यावर सतरा लाखांचा आरोप ठेवण्यासाठी यांच्याकडे काहीही पुरावा नाही कारण असे काही प्रत्यक्षात घडलेलेच नाही. तसेच आमचे सभासदत्व रद्द करण्याचाही या सभेला घटनेप्रमाणे काहीही अधिकार नाही. परंतु अध्यक्ष आणि त्यांचेबरोबरील लोक या सर्व गोष्टी बेकायदेशीररीत्या करीत आहेत आणि आम्हाला त्यांच्या एकेका कृत्याविरुद्ध न्यायालयात दाद मागावी लागत आहे. न्यायालयामध्ये दिरंगाई होऊ शकते यावर यांचा पूर्ण विश्वास असल्याने यांच्याकडे नितीमत्ता नसल्याने निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन घडवून आणलेले नाट्य आहे. त्यासाठी कुठलाही विधिनिषेध ठेवता सावानाबाह्य शक्तींचीसुद्धा कुमक घेण्यात आलेली आहे. 
कार्यकारिणीमध्ये आमच्याकडे बहुमत असल्याने हा अध्यक्षांकडून पाठीत वार करण्यात आलेला आहे. आम्हाला निवडणूकच लढवता येऊ नये यासाठी रविवारच्या सभेत आमच्यावर ठपका ठेऊन औरंगाबादकरांनी ते स्वत: भ्याड असल्याचा पुरावाच दिला आहे. 
 

निवडणुकीसंदर्भात वकिलांशी बोलू 
^सार्वजनिक वाचनालयाच्या अध्यक्षांच्या या कृत्यांविराेधात अाधीच अाम्ही न्यायालयात गेलेलाे अाहाेत. अाता राहिला प्रश्न येणाऱ्या निवडणुकांचा. तर त्यासंदर्भात अाम्ही अामच्या वकिलांशी बाेलून नंतरच निवडणुकीच्या संदर्भात न्यायालयात जायचे की, नाही किंवा काय करायचे याबद्दल निर्णय घेण्यात येईल. -मिलिंद जहागिरदार 
बातम्या आणखी आहेत...