आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

EXCLUSIVE आदिवासी विभागातील खरेदी घोटाळा : डॉ. विजय गावित दोषी, 72 कोटींचा मलिदा लाटला; पाचपुतेंसह...

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - आदिवासींच्या विकासाच्या नावाने कोट्यवधी रुपयांच्या खरेदीचा मलिदा लाटल्याचा ठपका असलेल्या आदिवासी विकास खात्यातील वादग्रस्त खरेदीची चौकशी करणाऱ्या गायकवाड आयोगाने माजी मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्यावर ७२ कोटी ७४ लाख रुपयांच्या गैरव्यवहाराचा ठपका ठेवला आहे, तर बबनराव पाचपुते, शरद गावित आणि राजेंद्र गावित यांना पुराव्यांअभावी दोषमुक्त केले आहे. विशेष म्हणजे, आदिवासी विकास खात्यातील योजनांवर अधिकाऱ्यांचे कोणतेही नियंत्रण नाही आणि ठेकेदार देत असलेल्या योजनाच राबवल्या जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार या अहवालातून पुढे आला आहे.   
 
सन २००४ ते २०१४ या दरम्यान आदिवासी विकास खात्यातर्फे झालेल्या खरेदी घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी गुलाब पवार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिकेनंतर कोर्टाने माजी न्यायमूर्ती निर्मूलनासाठी लिक्विड प्रोटीनची खरेदी झाली होती. हे लिक्विड प्रोटीन कुपोषित बालकांपर्यंत पोहोचलेच नसल्याची तक्रार याचिकाकर्त्यांनी केली होती. पालघरमधील हिंदुस्तान लॅबोरेटरी या कंपनीतून ही खरेदी करण्यात आल्याचे प्रतिज्ञापत्र महिला व बालकल्याण खात्याचे सहायक आयुक्त संजय बागूल यांनी या समितीपुढे दिले. मात्र, या खरेदीसाठी आदिवासी विकास खात्यातर्फे वितरित करण्यात आलेल्या निधीची फाइलच गायब असल्याचे आयोगाने त्यांच्या अहवालात नोंदवले आहे.  
 
त्याप्रमाणे २००७-०८ या वर्षात डॉ. विजयकुमार गावित यांच्या आदेशाने निविदा प्रक्रियेस छेद देऊन आदिवासी विकास खात्याने १५,०६३ रुपयांची ऑइल इंजिन्स १९,२०० रुपयांना खरेदी केल्याचा ठपका आयोगाने ठेवला आहे. या खरेदीत सरकारचे ३,९०,८६,३७६ रुपयांचे नुकसान झाल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे. त्याचप्रमाणे या ऑइल इंजिन्सची वाहतूक आणि फिटिंग याच्या नावाने १४ कोटी ८९ लाख ५३ हजार ६०० रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. यासाठीचा ठेका दिलेल्या आशादीप या संस्थेने इंजिन्स बसवलीच नाहीत, असा शेरा आयोगाने दिला आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून १,९५,८८,९५० रुपये वसूल करण्याची शिफारस केली आहे. गॅस शेगड्यांच्या खरेदीतही सरकारचे ३,६५,०३,६१० रुपयांचे नुकसान झाल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे. २७, ६०२ गॅस शेगड्यांचे बेकायदेशीर वितरण करण्यात आल्याचे आयोगाच्या चौकशीत सिद्ध झाले आहे. यात ७,३२,२०,८४० रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका गायकवाड आयोगाने ठेवला आहे. याच्या लाभार्थी निवडीत दारिद्ऱ्यरेषेखालील पात्रता धुडकावणे, १ वर्षाची योजना १० वर्षे सुरू ठेवणे, निविदा न काढता थेट खरेदी करणे, व्यवहाराच्या नोंदी आणि हिशेब न ठेवणे, काही ठेकेदारांवर मेहेरनजर ठेवणे, त्यांनी दिलेल्या योजना राबवणे, त्यांच्या अंमलबजावणीवर अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण नसणे हे सिद्ध झाल्याचे निष्कर्ष काढण्यात आले आहेत.     
 
(Pls Note-तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.)
बातम्या आणखी आहेत...