नाशिकरोड - वीज महावितरणने वीजदरवाढीचा प्रस्ताव पुढे आणला असून, या प्रस्तावाविरोधात उद्योजकांनी नाराजी व्यक्त करीत नाशिकरोड येथील महावितरणच्या विभागीय कार्यालयासमोर सोमवारी (दि. ४) या प्रस्तावाची होळी केली. उद्योजकांसह या वाढीव वीजदरवाढीचा सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतकऱ्यांना फटका बसणार असल्याने शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांनीदेखील या आंदोलनात सहभागी होऊन भाजप तसेच सरकारविरोधात घोषणा दिल्या. या वेळी दत्तमंदिरकडून बिटकोकडे जाणाऱ्या वाहनांना खोळंबा झाला होता.
राज्यात भाजप आणि शिवसेनेचे सरकार आल्यानंतर सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळण्याऐवजी फटकाच अधिक बसत आहे. डाळ दरवाढीपाठोपाठ भाजीपाल्याच्या दरात वाढ झाली. राज्य शासनाने आता तर पुन्हा वीजदरवाढीचा प्रस्ताव पुढे आणला आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संताप निर्माण होत आहे. तसेच, वीजदरवाढीचा सर्वाधिक फटका उद्योजकांना बसणार असल्याने या अांदाेलनात उद्योजक संघटना तसेच शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी या प्रस्तावाची होळी केली. त्यापूर्वी भाजपच्या विराेधात घोषणा देण्यात आल्या. या आंदोलनाला शिवसैनिकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असल्याने वाढीव वीजबिल प्रस्तावाची होळी आंदोलन हे शिवसेनेचेच असल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. राष्ट्रवादीचे मोजकेच कार्यकर्ते या अांदाेलनात दिसून येत होते. नाशिक-पुणे महामार्गावर विद्युत भवनसमोर आंदोलन केल्यानंतर महावितरणचे मुख्य अभियंता दीपक कुमठेकर यांना याबाबतचे निवेदन देण्यात आले. या अांदाेलनामुळे काही वेळ यावेळी दत्तमंदिरकडून बिटकोकडे जाणाऱ्या वाहनांना खोळंबा झाला होता. यामुळे वाहनचालकांची गैरसाेय झाली.
अांदाेलन प्रसंगी शिवसेना जिल्हाप्रमुख विजय करंजकर, महानगरप्रमुख अजय बोरस्ते, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष अॅड. रवींद्र पगार, छबू नागरे, निमाचे अध्यक्ष संजीव नारंग, आयमाचे अध्यक्ष राजंेद्र आहिरे, संजय महाजन, राजू लवटे, सत्यभामा गाडेकर, संजय गायकवाड, मनोहर कोरडे, मंगेश पाटणकर, रंजना बोराडे, धनंजय बेळे, रमेश धोंगडे, मिलिंद राजपूत, निखिल पांचाळ, राजेंद्र कोठावदे, राजेंद्र पानसरे, मनीष रावल, सुधाकर देशमुख, जयंत पवार, नितीन चिडे, श्याम खोले, सुनील देवकर, विक्रम खरोटे, शिवाजी भोर, रमेश गायकवाड, शोभा गटकळ आदी उपस्थित होते.
अंमलबजावणी नाही
^वीज नियामक मंडळाने हा प्रस्ताव मांडला आहे. अजून त्याबाबत अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही. २५ जुलै रोजी त्याबाबत तक्रारी ऐकून घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर याबाबत निर्णय होणार आहे. -दीपक कुमठेकर, मुख्य अभियंता, महावितरण