आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गर्भवतींना सहा हजार देण्याची घोषणा हवेतच, राज्य शासन अनभिज्ञ

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - देशात प्रसूतीवेळी महिला मृत्यूचे असलेले मोठे प्रमाण कमी करण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी गेल्या ३१ डिसेंबरला गर्भवतींच्या खात्यावर थेट ६ हजार रुपये जमा करण्याची योजना जाहीर केली. परंतु, दोन महिने उलटूनही योजनेच्या अंमलबजावणीची सूचना केंद्राकडून राज्य शासनाला मिळाली नसल्याची बाब समोर आली आहे. योजनेत कुठल्या जिल्ह्यांचा समावेश आहे, याबाबतही राज्य शासनाला माहिती नसल्याचे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. 

सुरक्षित मातृत्वासंबंधी या योजनेत देशातील सर्व ६५० पेक्षा अधिक जिल्ह्यांतील गर्भवतींना रुग्णालयात प्रसूती, लसीकरण आणि पौष्टिक आहार मिळणार असून, त्यासाठी सहा हजारांची मदत दिली जाणार आहे. सध्या देशातील ५३ जिल्ह्यांतील गर्भवतींना प्रत्येकी चार हजारांची मदत दिली जाते. परंतु, घोषणेनंतर बरेच दिवस उलटूनही योजना कागदावरच असल्याने केवळ घोषणेपुरतीच योजना होती का? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
 
अधिकाऱ्यांनाच माहिती  नाही : एकीकडे या योजनेचा मोठा गाजावाजा केला जात असताना दुसरीकडे मात्र, या योजनेविषयी अधिकाऱ्यांनाच माहिती नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. योजनेविषयी रोज शेकडो लोक माहिती घेण्यासाठी रुग्णालयात चकरा मारत असल्याचे चित्र आहे.

अशी आहे योजना 
{ देशातील ६५० पेक्षा अधिक जिल्ह्यांत प्रत्येक गर्भवतीला ६ हजार रुपये देणार 
{ या मदतीतून रुग्णालयात प्रसूती, लसीकरण आणि पौष्टिक आहाराचा खर्च भागविणार  
{ ५३ जिल्ह्यांतील गर्भवतींना प्रत्येकी चार हजार रुपयांची सध्या दिली जाते मदत

केंद्राकडून अद्याप सूचना नाही
योजनेबाबत आरोग्य संचालनालयाला मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झाल्या नाही. कदाचित ही योजना महिला- बालकल्याण विभागाकडून राबविली जाणार असेल. त्यानंतर आरोग्य विभागाकडे जबाबदारी येण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही - डॉ. सतीश पवार, आरोग्य संचालक, महाराष्ट्र 
 
बातम्या आणखी आहेत...