आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आज विधिमंडळावर धडकणाऱ्या मराठा क्रांती मूक मोर्चाकडे महाराष्ट्रासह केंद्र सरकारचे लक्ष

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक: अत्याचारविरोधी कायद्यासोबत ‘पेसा’तही बदलाची मागणी - गेले तीन महिने मराठा क्रांती मूक मोर्चाने राज्य दणाणून निघाले आहे. आता गुरुवारी नागपुरात विधिमंडळावर हा मोर्चा धडकणार आहे. या मोर्चाकडे राज्यासह केंद्राचेही लक्ष लागले आहे. कोपर्डी अत्याचार प्रकरणातील तिन्ही आरोपींना त्वरित शिक्षा होण्यापासून महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी सरकारने ठोस कृती आराखडा आखावा इथपर्यंतच्या वीस मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
विशेष म्हणजे दलितांकडून गैरवापर होत असल्याचा आरोप करून अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील सुधारणांसोबत आता आदिवासींच्या रक्षणासाठी आसलेल्या ‘पेसा’ कायद्यामुळे मराठ्यांवर अन्याय होत असल्याचे मागण्यांत म्हटले आहे.
अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात कोणताही बदल होणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चालू अधिवशनात ठामपणे सांगूनही नागपूरला होत असलेल्या मोर्चाच्या मागण्यांमध्ये ही मागणी कायम आहे.
त्याशिवाय आदिवासीबहुल क्षेत्रात १०० टक्के आदिवासी कर्मचारी-अधिकारी नेमण्याच्या ‘पेसा’ कायद्यातील तरतुदीविरोधात मराठा क्रांती मोर्चाने मागणी केली आहे. त्याशिवाय मराठा समाजासाठी नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण हवे, कर्जमुक्ती,
हमी भाव या जुन्या मागण्यांमध्ये आता अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ फक्त मराठा समाजासाठी सीमित असावे, मराठा समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण आणि मानव विकास स्वायत्त संस्था स्थापन करावी,
आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना १० लाखांची तत्काळ मदत, त्यांच्या मुलामुलींच्या लग्नात ५ लाखांची मदत, पदवीपर्यंतचे सवलतीचे शिक्षण आणि सरकारी नोकरी, प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा भवनासाठी शासकीय जागा,
सर्व शिक्षण शाखांसाठी ईबीसीची सवलत, कुणबी, कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी या जातप्रमाणपत्रासाठी मार्गदर्शक सूचना जाहीर कराव्यात, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ फक्त मराठ्यांसाठीच असावे आणि मराठा कर्मचारी-अधिकाऱ्यांवरील पदोन्नतीबाबतचे अन्याय दूर करावेत या मागण्या नव्याने करण्यात आल्या आहेत.
त्यासाठी मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करून आरक्षण देण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, सभरवाल केसनुसार पदोन्नतीबाबत गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कार्यवाही करावी, अण्णासाहेब पाटील महामंडळातून २५ लाखांपर्यंत कर्ज मिळावे, मराठा समाजातील बेरोजगारांना प्रशिक्षण द्यावे,
उच्चशिक्षणासाठी कर्ज द्यावे, युगपुरुषांच्या नावाने पीएचडी फेलोशिप सुरू कराव्यात, शेतकरी पती-पत्नीस निवृत्तिवेतन द्यावे, सार्वजनिक उपक्रमासाठी शेतजमीन भाडेपट्ट्याने घ्यावी, ४ टक्के सरळ दराने शेतीसाठी पतपुरवठा करावा, शेतीच्या ५० टक्के मजुरीचा खर्च मनरेगामधून करावा, कौशल्य विकास कार्यक्रमातून शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण आणि भांडवल द्यावे अशा उपाययोजनाही सुचविण्यात आल्या आहेत.

मराठा क्रांती मोर्चाच्या मागण्या

-कोपर्डी खटल्यातील तिन्ही आरोपींविरोधात शीघ्रगतीने निर्णय व्हावा.

-अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा १९९५ च्या तरतुदींचा गैरवापर थांबविण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती.

-मराठा समाजासाठी नोकरी व शिक्षणासाठी आरक्षण मिळालेच पाहिजे.

-कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा यांना जातीचे प्रमाणपत्र वितरित करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना आखणे.
-मराठा, इतर मागास प्रव
र्गातील सरकारी अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर पदोन्नतीत होणारा अन्याय थांबवा.

-आदिवासी पेसा कायदा १९९६ याची चुकीच्या पद्धतीने चाललेली अंमलबजावणी थांबविणे.
-अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास मागास महामंडळ मराठा समाजासाठी सीमित करावे.
-मराठा समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण आणि मानव विकास स्वायत्त संस्था निर्माण करावी.

-शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी कर्जमुक्ती आणि शेतीमालास हमीभाव मिळावा.
-प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करताना त्यात शेतकऱ्यांना भागीदारी द्यावी.

-आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबास १० लाखांची तत्काळ मदत करावी, त्यांच्या मुलामुलींच्या शिक्षणाचा पदवीपर्यंतचा खर्च करावा,
त्यांच्या विवाहाप्रसंगी ५ लाखांची मदत द्यावी, त्या कुटुंबातील किमान एकास नोकरी मिळावी.

-छत्रपती शिवरायांचे स्मारक २०१९ पर्यंत पूर्ण करावे.

-छत्रपती शिवरायांच्या गडकिल्ले आणि इतर वास्तू राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून जाहीर कराव्यात.

-राजश्री शाहू महाराजांच्या कोल्हापूरमधील आंतरराष्ट्रीय स्मारकाचे काम सुरू करावे.

-प्रत्येक जिल्ह्यात मराठी भवनासाठी शासकीय जमिनी देण्यात याव्यात.

-प्रत्येक जिल्ह्यात विद्यार्थी वसतिगृहे बांधण्याचे आदेश जिल्हा परिषद आणि महापालिकांना द्यावेत.

-अल्पभूधारक शेतकरी आणि ६ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न गटातील मराठा कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना सर्वोच्च शिक्षणापर्यंत सवलत द्यावी.

-ईबीसीच्या मुदतवाढीसाठी काढलेल्या शासन निर्णयात विधी, कृषी, व्यवस्थापन, शास्त्रशाखा, वैद्यकीय या शाखांचा -समावेश करावा, वसतिगृहात प्रवेश न मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मुलांना निर्वाहभत्ता द्यावा, अधिवास प्रमाणपत्राबाबत धोरण निश्चित करावे.

-महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी ठोस कृती आराखडा.

- मराठ्यांच्या इतिहासाचे विकृतीकरण, समाजाची, युगपुरुषांची बदनामी थांबवावी.
बातम्या आणखी आहेत...