यावेळी होणार नाही रेडीरेकनर दरवाढ, महसूलमंत्रीखडसे यांचे स्पष्ट संकेत

नाशिक - शहरात जानेवारी २०१६ पासून लागू हाेणाऱ्या नव्या रेडीरेकनरचे (बाजारमूल्य दर तक्ता) दर वाढविणार नसल्याचे स्पष्ट संकेत महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी शनिवारी दिले आहेत. यामुळे मंदीचा सामना करीत असलेल्या बांधकाम व्यवसायालाच नाही तर त्यावर आधारित इतर व्यवसाय सर्वसामान्य घर खरेदी करू इच्छिणाऱ्यांनाही त्यामुळे दिलासा मिळणार आहे.

सध्या शहरी शहरांलगतच्या ग्रामीण भागातील जमिनींचे बाजार दरही कमी नाहीत म्हणूनच रेडीरेकनरचे दर ठरविताना शहर आणि ग्रामीण यांचा एक अंदाज काढून मध्यममार्ग काढण्याच्या सूचना संबंधितांना दिल्या गेल्या असल्याचे खडसे यांनी सांगितले.
‘दैनिक दिव्य मराठी’ कार्यालयाला शनिवारी दिलेल्या सदिच्छा भेटीप्रसंगी खडसे बोलत होते. देशभरात बांधकाम व्यवसायातील मंदी दीड वर्षापासून पाहायला मिळत असून, सरकार म्हणून आम्ही या व्यवसायाला मंदीतून बाहेर काढण्यासाठी गांभीर्याने विचार करतो आहोत.

मुंबईसारख्या शहरात हजारो कोटींची गुंतवणूक झाली. पण, फ्लॅट विकत घ्यायला कोणी पुढे येत नाहीये, ही स्थिती बदलता येईल का? गेल्या दोन वर्षांत ही स्थिती अशीच आहे, फ्लॅटच्या किंमती कमी कराव्या लागतील त्याकरिता काही सवलती सरकारने दिल्या पाहिजे, काही बांधकाम व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. रेती, दगड यांवरील रॉयल्टीचे दर पाचपट वाढवून दिले आहेत, त्याचे दर कमी करा, अशा सूचनाही आल्या आहेत. हा विचार आम्ही करतो आहोत. रेती, दगड यांच्या रॉयल्टीची वाढ कशी कमी करता येईल याबाबत विचार सुरू आहे. व्यावसायिकांना मंदीमधून कसे बाहेर काढता येईल, यादृष्टीने मुख्यमंत्री मी एकत्र बसून बैठक घेतली. काही निर्णय तात्पुरते तर काही दीर्घकालीन घेतले जाणार आहेत. विविध करांचा बोजा कमी करण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे खडसे यांनी स्पष्ट केले.

हरकतींकडे लक्ष द्या
रेडीरेकनरचे दर ठरविण्यापूर्वी प्राधिकरण हरकती मागविते.त्यात जनतेने सहभागी होणे गरजेचे असल्याचे लक्षात आणून देतानाच मागील सरकारच्या काळात केवळ दोन जणांच्या हरकती आल्या होत्या याकडे खडसे यांनी लक्ष वेधले.

‘दिव्य मराठी’कडून सातत्याने पाठपुरावा...
गतवर्षी रेडीरेकनरचे दर अवास्तव वाढल्याने सामान्याचे गृहस्वप्न महागल्याचे वास्तव मांडतांनाच त्याचा पाठपुरावा स्थानिक पातळीपासून महसूल मंत्र्यांकडे ‘दिव्य मराठी’ने सातत्याने केला. परिणामी जानेवारी २०१५ ला जाहीर झालेले दर शहरातील बहुतांश भागात स्थिर राहिले. दर निश्चितीची प्रक्रिया डिसेंबरमध्ये होते. त्यामुळे यावर्षीही ‘दिव्य मराठी’ने पुढाकार घेत हे दर वाढू नयेत यासाठी पाठपुरावा सुरू केला आहे. महसूलमंत्र्यांच्या आश्वासनाने त्याची सुरुवात झाली आहे.