आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Total Project In District 21 ; Many Farmers Waiting For The Compainsation

जिल्ह्यात एकूण 21 प्रकल्प; बहुतांश शेतकर्‍यांना प्रतीक्षा मोबदल्याची

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मोठय़ा प्रकल्पांच्या माध्यमातून विकासगंगा आणण्याच्या नावाखाली राज्य सरकार खासगी जमिनी ताब्यात घेत असले तरी, त्याबदल्यात प्रकल्पग्रस्तांना दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे पुरेसा लाभ देण्यात मात्र, खळखळ करीत असल्याची बाब पुढे आली आहे. काही प्रकरणात निव्वळ सरकारी दराने जमिनी संपादित झाल्यानंतर काहींना सरकारी लाभही मिळालेला नाही. याशिवाय प्रकल्पग्रस्तांना सरकारी सेवेतील नोकर्‍या वा तत्सम फायदे देण्यासही नकारघंटाच वाजवली जात आहे. पुनर्वसनाच्या जबाबदारीकडे कानाडोळा होत असल्यामुळे जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्त 37 वर्षांपासून न्यायाची प्रतीक्षा करीत आहे. डी.बी. स्टारचा त्यावर प्रकाशझोत..

भू-संपादनाची प्रक्रिया पूर्वीपासून सुरू आहे. मात्र, पुनर्वसन कायदा 1976 मध्ये अस्तित्वात आल्याने त्यापूर्वी संपादित झालेल्या जमिनींचा मोबदला बाधितांना त्या वेळी मिळाला अथवा नाही हा भाग वेगळा, मात्र त्यांचे पुनर्वसन शासनाने केलेच नाही. नाशिक जिल्ह्यात पुनर्वसन प्रक्रियेने मागील एक ते दीड वर्षांत जरी सकारात्मक पाऊले उचलल्याचे दिसून येते.

प्रकल्प बाधीत नेमके किती?

शासनाने प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यात 1976 पूर्वीच्याही प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्याचे जाहीर केले. मात्र, त्यांची परिपूर्ण संख्याच उपलब्ध नाही. यापूर्वीच्या प्रकल्पातील नेमके किती लोकांचे पुनर्वसन करावयाचे असा मोठा प्रश्न शासनास पडला आहे. जिल्हा पुनर्वसन कार्यालयाकडून पाटबंधारे आणि भू-संपादन तसेच संबंधित कार्यालयास त्यांची माहिती पाठविण्याची मागणी वारंवार केली जात असतानाही या कार्यालयांकडून प्रतिसाद मिळत नाही.

वाकी प्रकल्पातील 112 भूखंडाचे वाटप

नांदूरमध्यमेश्वर प्रकल्पांतर्गत वाकी धरणातील 112 भूखंडांचे वाटप पुनर्वसनाखातर झाले आहे. त्यात मौजे पिंपळगाव (भ.) येथील 77 व मौजे शिंदेवाडी येथील 35 भूखंडाचा समावेश आहे. कोपरगावसाठी 15 तर, वाळविहीरसाठी 18 भूखंड कमी पडत असून, काही शेतकर्‍यांनी रोख रकमेची मागणी केली आहे. मात्र, अद्याप ते वंचितच आहेत. या प्रकल्पाची अधिसूचना 21 मार्च 1994 म्हणजे 19 वर्षांपूर्वी काढण्यात आली .

पुनर्वसनात देण्यात येतात या सुविधा

रस्ते, सार्वजनिक सौचकूप, बसशेड, गटारे बांधून देणे, शेतजमिनीकडे जाणारे रस्ते तयार करून देणे, पाण्याची सुविधा, मंदिरे, शाळा, प्रसंगी राहण्यासाठी घरे, लाइट, गुरांसाठा पाणी हौद, स्मशानभूमी, ग्रामपंचायत इमारत अशा 18 नागरी सुविधा देण्याबरोबरच वैयक्तिक भूखंड, प्रकल्पग्रस्त दाखले आणि इतर सुविधा देण्याचे आश्वासन शासनाने दिले आहे.


37 वर्षांपूर्वीचे पुनर्वसनाचे अनेक प्रस्ताव शासनाकडे पडून

शासनाने नुकताच 1976 पूर्वीच्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेत त्यांना नागरी सुविधा देण्याचे निश्चित केले. पूर्वी हे प्रकल्प जिल्हा परिषदेच्यामार्फत राबविले जात होते. मात्र, त्यानंतर पुनर्वसन ही स्वतंत्र शाखा निर्माण झाली. त्यानुसार करंजवण प्रकल्पास पुनर्वसनाच्या विविध सुविधांसाठी 57 लाख 29 हजार 68 रुपयांचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला आहे. पालखेडसाठी 87 लाख 59 हजार 755 रुपये, चणकापूरसाठी 23 लाख 77 हजार 195 रुपये, वैतरणासाठी एक कोटी 58 लाख 56 हजार रुपयांचे प्रस्ताव निधीसाठी शासनाकडे पाठविण्यात आले आहेत, तर गिरणाचा प्रस्ताव संबंधित यंत्रणेकडून येणे बाकी आहे. यामुळे अनेक प्रकल्पग्रस्त हताश झालेत.


चारच कुटुंबांची प्रकल्प दाखल्यासाठी सहमती

एकलहरे औष्णिक विद्युत प्रकल्पातील बाधीत कुटुंबांची संख्या शासन दरबारी 432 एवढी नोंदवण्यात आलेली आहे. मात्र, त्यातील केवळ चारच कुटुंबांनी प्रकल्पग्रस्त दाखल्यांसाठी पुनर्वसन विभागाकडे सहमती दर्शवित आपले अर्ज टपालाद्वारे सादर केले आहेत. उर्वरित 428 कुटुंबांनी असहमतीच दर्शविली आहे. ज्यावेळी जमिनी संपादित करण्यात आल्या त्याच वेळी शासनाने ठरल्याप्रमाणे सर्व लाभ देणे अपेक्षित होते. मात्र, आता एकाच व्यक्तीच्या कुटुंबात वाढ होत त्यांचे वारसदारही वाढले आहेत. शासनही एका बाधिताच्याच नावाने एकच प्रकल्पग्रस्त दाखला देण्याच्या अटीवर अडून बसल्याने या कुटुंबामध्येच आता वाद झालेत. आता मोबदला कुणाला द्यावा असा प्रश्न प्रशासनाला आहे.


प्रकरण पहिले
2003 पासून न्यायाची प्रतीक्षा
कळवण तालुक्यातील मौजे खर्डेदिगर येथील गट नंबर 146,135,45,100,86 मधील शेतजमीन संपादित करण्यात आली. मात्र, त्याबाबतचा लाभ अद्यापही मिळालेला नाही. त्यानुसार भूसंपादन केस क्र. 20/94 अन्वये जमीन संपादित झाली. ते सर्व दावे भू-संपादन अधिकारी दुष्काळ क्रमांक-1 यांना वकिलांमार्फत प्राप्त झाले. त्यातील माझा दावा त्यांनी जिल्हा न्यायालयात सादर करणे अपेक्षित असताना केलाच नाही. वारंवार सांगूनही ते दाखल झालेच नाही. त्यावर मी मुंबई उच्च न्यायालयात केस दाखल केली. न्यायालयाने आदेश देत नोटीस मिळाल्याच्या सहा आठवड्यात तो दावा जिल्हा न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश दिलेत. त्याचीही प्रत त्यांना दिली. मात्र, अद्याप त्यावर कुठलीही कार्यवाही झालीच नाही. 2003 पासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे. अजूनही न्यायाची आशा आहे.
जयराम बागुल, पुनद प्रकल्पग्रस्त, कळवण


चार प्रकल्पातच 1555 प्रकल्पग्रस्त

सद्य स्थितीत वाकी, भाम, भावली, एकलहरे औष्णिक विद्युत या केवळ चारच प्रकल्पातील बाधितांची आकडेवारी उपलब्ध आहे. त्यात वाकी प्रकल्पासाठी 1099.36 हेक्टर क्षेत्र बाधीत झाली असून, प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांची संख्या 492 आहे. भामसाठी 503 हेक्टर क्षेत्रातील 300 कुटुंब बाधीत झाली आहेत. एकलहरे औष्णिक विद्युत प्रकल्पातील अंदाजे 800 हेक्टर क्षेत्रातील 492 कुटुंबे बाधीत आहेत. भावलीमध्ये एक हजार हेक्टरमधील 381 कुटुंबे बाधीत असल्याची सरकारी दप्तरी नोंद आहे. उर्वरित प्रकल्पांची स्थिती वाईट आहे.


जिल्ह्यात एकूण 21 प्रकल्प
जिल्ह्यातील एकूण 21 विविध शासकीय प्रकल्पात खासगी जमिनी संपादित करण्यात आल्या आहेत. त्यात 1976 पूर्वीच्या पाच प्रकल्पांचा समावेश आहे. त्यात मुकणेची आता उंची वाढविल्याने बाधीत झालेल्या क्षेत्राचा समावेश आहे.


1976 पूर्वीचे प्रकल्प
पालखेड, करंजवण, चणकापूर, वैतरणा आणि गिरणा या प्रकल्पांना एकूण 14 गावांतील जमिनी 1976 पूर्वीच संपादित करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे त्यातील बाधितांना शासनाने त्या वेळी दिलेले लाभ हाच त्यांच्यासाठी मोबदला होता.


1976 नंतरचे 14 प्रकल्प
1976 नंतर जिल्ह्यात 14 प्रकल्पांसाठी 26 गावांच्या जमिनी संपादित केल्याची शासन दरबारी नोंद आहे. त्यात वाघाड, ओझरखेड, नाग्यासाक्या, आळंदी, हरणबारी, कडवा, वालदेवी, कश्यपी, खारी, तिसगाव, पुनद, भावली, वाकी, भाम, यांचा समावेश आहे.


प्रकरण दुसरे
बाधितांनाच मिळाले नाहीत दाखले
एकलहरे औष्णिक विज प्रकल्पात माझी 32 एकर जमीन गेली आहे. त्याचा मोबदलला अत्यल्प मिळाला. तोही टप्प्या टप्प्यात. परंतु, तेव्हापासून आतापर्यंत 53 वर्ष होऊन गेलीत तरीही प्रकल्पग्रस्तांचे दाखलेच मिळाले नाहीत. राज्यातील सात प्रकल्पातील सर्व शेतकर्‍यांना प्रकल्पग्रस्तांचे दाखले मिळालेत. केवळ नाशिकच त्यापासून वंचित आहे. हा अन्याय आम्ही किती दिवस सहन करायचा? आता मोबदला देण्याची प्रक्रिया सुरू होत आहे. मात्र, परिस्थिती अशी आहे की चौथी -पाचवी पिढी अस्तित्वात आली आहे. दाखले केवळ नातवापर्यंत दिले जात आहेत. परंतु, तेही म्हातारे झाल्याने त्याचा त्यांना फायदा होऊ शकत नाही. पुढच्या पिढय़ांनाही ते मिळावेत. सरकारने या प्रश्नी गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. आम्हाला अजूनही आशा आहे.
रामदास पाटील, प्रकल्पग्रस्त शेतकरी


थेट प्रश्न
विलास पाटील
जिल्हाधिकारी
पुनर्वसन प्रक्रिया सुरू आहे
अनेक प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन झालेच नाही
* बाधितांची पुनर्वसन करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्याचा सव्र्हेही करून पाटबंधारे विभागास त्याची माहिती पाठविली आहे.
बहुतांशी प्रकल्पग्रस्तांना दाखलेच मिळाले नाही.
* प्रकल्पात बाधीत असलेल्यांची माहिती जमा केली जात आहे. मात्र, त्यातील बाधीत असणार्‍या व नियमात असणार्‍या सर्वांनाच दाखले मिळतील.
1976 पूर्वीच्या प्रकल्पग्रस्तांना अद्याप नागरी सुविधाच मिळाल्या नाहीत.
* कायदाच मुळात 1976 मध्ये आला. मात्र, त्यापूर्वीच्या लोकांचे आपण पुनर्वसन करत आहोत. काही ठिकाणी नागरी सुविधाही देण्यात आल्या आहेत. काही ठिकाणांचे प्रस्ताव तयार करून शासनाकडे पाठविण्यात आले आहेत.