आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘कपाट’ग्रस्त इमारती, भवितव्य आयुक्तांहाती, नियमित करण्यासाठी 25 टक्के प्रीमियमचा ताेडगा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- रहिवासी इमारतीत किमान बाय फुटांची जागा ‘कपाटा’साठी साेडण्याच्या मुद्यावरून शहरातील शंभरहून अधिक माेठ्या इमारतींच्या खाेळंबलेल्या परवानग्या मार्गी लागण्याची अाशा निर्माण झाली अाहे. नगररचना विभागाने अशा इमारतीच्या परिसरातील रेडीरेकनरनुसार चाैरस मीटरमागे असलेल्या दराच्या २५ टक्के प्रीमियम अाकारून नियमित करण्याचा प्रस्ताव अायुक्तांसमाेर ठेवला अाहे. त्यामुळे अायुक्त काय भूमिका घेतात, यावर शंभरहून अधिक माेठ्या इमारतींच्या पूर्णत्वाच्या दाखल्यांचे भवितव्य अवलंबून असेल.

महापालिकेचे सहायक संचालक विनय शेंडे यांच्याकडून अडवणूक हाेत असल्याचा अाक्षेप घेत थेट त्यांच्या बदलीसाठी महसूल राज्यमंत्र्यांना मध्यंतरी साकडे घालण्यात अाले. या सर्व वादाचे मूळ इमारतीमध्ये कपाटासाठी साेडल्या जाणाऱ्या जागेत दडल्याची बाब पुढे अाली अाहे. काेणत्याही इमारतीत सामासिक अंतरामध्ये (साइड मार्जिन) एफएसअायव्यतिरिक्त कपाटासाठी कमीत कमी दाेन बाय अाठ फूट जागा साेडणे बंधनकारक अाहे. इमारतीचा नकाशा नगररचना विभागाकडून मंजूर करून घेताना तसे दाखवलेही जाते. मात्र, अनेकदा विक्री करताना सेल डिडसाठी तयार केल्या जाणाऱ्या नकाशात बदल हाेत असल्याच्या तक्रारी नगररचना विभागाकडे अाल्या. त्यानुसार, कपाटाच्या जागेचा फ्लॅटच्या क्षेत्रात समावेश करण्यात अाल्याचे समाेर अाले. ही बाब नियमबाह्य असल्याचा ठपका ठेवत शेंडे यांनी अाता कपाटासाठी जागा साेडलेली नसेल तर परवानगी देण्यास मज्जाव केला. नकाशाव्यतिरिक्त कामात बदल करणाऱ्यांची परवानगी राेखली तर माेठा उद्रेक हाेईल त्यातून ग्राहक तसेच बांधकाम व्यावसायिकांचेही नुकसान हाेईल, या विचारातून प्रीमियमद्वारे बांधकाम िनयमित करण्याचा प्रस्ताव पुढे अाला. त्याचाच एक भाग म्हणून अाता कपाटाच्या क्षेत्राचा कार्पेट एरियामध्ये समावेश असल्यास त्यावर २५ टक्के प्रीमियम अाकारून इमारत पूर्णत्वाचा दाखला देता येईल, असा प्रस्ताव अायुक्तांना पाठवला अाहे. अाता त्यावर अायुक्त काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले अाहे.

अायुक्तांकडे प्रस्ताव
बांधकामिनयमावलीप्रमाणे कपाटासाठी बाय फुटांची जागा साेडणे अपेक्षित असून, जागा साेडणाऱ्या विकसकांकडून २५ टक्के जादा प्रीमियम घेऊन बांधकाम िनयमित करण्याबाबतचा प्रस्ताव अाता अायुक्तांना पाठवला अाहे. विनयशेंडे, सहायकसंचालक, नगररचना विभाग
याेग्य ताे िनर्णय घेऊ
^इमारतीमधीलकपाटासाठी जागा साेडल्यास नेमके काय करायचे, याबाबत शासनाच्या नगरविकास खात्याचे मत घेतले जाईल. त्यानंतर महापालिकेच्या नगररचना विभागाने पाठविलेल्या याबाबतच्या प्रस्तावावर याेग्य ताे निर्णय घेतला जाईल. डाॅ.प्रवीण गेडाम, अायुक्त

प्रीमियम ४० वरून २५ टक्क्यांवर
कपाटासाठीजागा साेडल्यास परिसरातील रेडीरेकनरच्या चाैरस मीटर दरानुसार संबंधित क्षेत्रावर ४० टक्के प्रीमियम अाकारण्याचा नगररचना विभागाचा प्रारंभी प्रस्ताव हाेता. मात्र, नेमका प्रीमियम किती घ्यायचा, याबाबत मार्गदर्शक सूचना नसल्यामुळे हा प्रस्ताव रद्द करण्यात अाला. त्यानंतर २५ टक्क्यांपर्यंत प्रीमियमचा पर्याय ठेवण्यात अाला अाहे. त्यात १५ टक्के प्रीमियम १० टक्के दंड असे स्वरूप असेल, असे शेंडे यांनी स्पष्ट केले.

प्रीमियम शुल्काएेवजी तडजाेड शुल्क अाकारावे
बांधकामनियमावली प्रमाणे इमारतीत दाेन बाय अाठ अशी जागा कपाटासाठी साेडली जाते. मात्र, बहुतांश इमारतीतील फ्लॅटची उंची दहा फुटांपर्यंत असते. त्यावरील जागेवर सुशाेभीकरणासाठी बांधकाम केले जाते. त्याचे अनेक फायदे अाहेत. शहरातील अशा इमारतींचे बांधकाम नियमित करायचे असेल तर महापालिकेने प्रीमियम शुल्काएेवजी तडजाेड शुल्काचा पर्याय वापरता येईल. जेणेकरून ग्राहकांबराेबरच विकसकांचेही नुकसान हाेणार नाही.- जयेशठक्कर, अध्यक्ष,क्रेडाई