आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लैंगिक छळ रोखण्यासाठी अाता दाेन लाख प्रशिक्षक, डॉ. रहाटकर यांचा पुढाकार

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण करण्यासाठी २०१३ साली झालेल्या कायद्याची उचित अंमलबजावणी व्हावी यासाठी राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांत अंतर्गत समित्या स्थापन व्हाव्यात, तसेच कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी त्यांना सक्षम करावे या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने ‘पुश’ अर्थात ‘पीपल युनायटेड अगेन्स्ट सेक्सिअल हॅरेसमेंट’ हे अभियान छेडले आहे.
 
या अंतर्गत उत्तर महाराष्ट्रातील ९०० शासकीय कार्यालयांमधील हजार कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण करण्यात आले. अशाप्रकारे राज्यात दाेन लाख प्रशिक्षण नेमण्यात येणार असनू महिलांच्या सन्मानाचे आणि संरक्षणाचे शिलेदार होण्याचे आवाहन रहाटकर यांनी यात सहभागी शासकीय कर्मचारी आणि विभागप्रमुखांना केले.

‘हा कायदा पुरुषांच्या विरोधात असल्याचा गैरसमज अनेकांच्या मनात आहे. मुळात कोणताही कायदा कुणाच्या विरोधात नसतो. खोटी तक्रार करणाऱ्या महिलेस शिक्षा करण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. त्यामुळे पुरुषांनी घाबरण्याचे कारण नाही, उलट आपल्या कार्यालयातील महिलांचा सन्मान जपला जावा, त्यांना सुरक्षित वाटावे यासाठी पुरुषांमध्ये जबाबदारीचे भान आणि महिलांमध्ये विश्वास निर्माण करण्याची ताकद या कायद्यात आहे,’ असे रहाटकर यावेळी म्हणाल्या. 

सदर कायद्याच्या अंमलबजावणीचे अधिकार कार्यालयांमधील अंतर्गत समित्यांना आहेत, मात्र आजही अनेक शासकीय कार्यालयांमध्ये या समित्या स्थापन करण्यात आलेल्या नाहीत, जिथे आहेत त्या सदस्यांना त्यांचे अधिकार आणि पीडित महिलेस न्याय मिळवून देण्याच्या कामकाजाची माहिती नाही. म्हणूनच या समित्यांना सक्षम करण्यासाठी राज्य महिला आयोगाने हे अभियान छेडले आहे. यामध्ये केंद्र शासन, राज्य सरकार, निमशासकीय कार्यालये आणि महामंडळे यातील सर्व अंतर्गत समिती सदस्य आणि विभाग प्रमुखांना कायद्याची माहिती आणि कामाचे स्वरूप याबाबतची माहिती देण्यात येत आहे. आतापर्यंत मराठवाडा विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणानंतर उत्तर महाराष्ट्रातील ९०० कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना यावेळी प्रशिक्षण देण्यात आले. यानंतर विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण आणि अखेरीस मुंबई अशी विभागीय प्रशिक्षणे होणार आहेत. 

पाच टप्प्यांचे अभियान
 
टप्पा एक 
- राज्यातील ३,५०० महाविद्यालयातील प्राध्यापक आणि प्राचार्यांचे प्रशिक्षण 
-  सर्व महाविद्यालयांमध्ये अंतर्गत समित्या स्थापन 
- १० लाख विद्यार्थ्यांपर्यंत कायद्याचा प्रसार आणि प्रचार 
 
टप्पा दोन 
- राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये अंतर्गत समित्या 
- सर्व विभागप्रमुख आणि समिती सदस्यांचे प्रशिक्षण 
- सर्व तक्रारींच्या नोंदी आणि निराकरण 

टप्पा तीन 
- राज्यातील सर्व शाळांमध्ये कायद्याचा प्रचार 
- शैक्षणिक संस्थांमध्ये अंतर्गत समित्या स्थापणे 
- समितीच्या सदस्यांना आणि मुख्याध्यापकांना प्रशिक्षण देणे 
 
टप्पा चार 
- खासगी व्यावसायिकांमध्ये प्रचार प्रसार 
- खासगी कार्यालयांमध्ये अंतर्गत समित्यांची स्थापना 
- खासगी कार्यालयांमधील समित्यांचे सक्षमीकरण 
 
टप्पा पाच 
- कॉर्पोरेट क्षेत्रातील कार्यालयांमध्ये कायद्याचा प्रचार 
- कॉर्पोरेट ऑफिसेसमध्ये समित्यांची स्थापना 
- कॉर्पोरेट ऑफिसेसमधील समित्यांच्या सदस्यांना प्रशिक्षण
बातम्या आणखी आहेत...