आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Transportation And Pollution Problem In Nashik City

प्रदूषणात वाढ, तरीही जुनी वाहने सुसाट

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - केंद्र शासनाच्या विचाराधीन असलेल्या धाेरणामुळे १५ वर्षांपूर्वीची मालवाहू वाहने बंद करण्यात येणार अाहेत. याबाबतची अधिकृत घाेषणा अागामी केंद्रीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हाेण्याची शक्यता अाहे. मात्र, या धाेरणात इतर वाहनांचा समावेश नसल्याने शहरात अपघातांसह प्रदूषणाचा प्रश्न कायम राहाणार अाहे. १५ वर्षांपूर्वींच्या वाहनांमध्ये दुचाकी, रिक्षा, टॅक्सी, कार, बस, ट्रॅक्टर अशा सुमारे लाखापेक्षा अधिक वाहनांचा समावेश अाहे. या वाहनांची स्थिती फारशी चांगली नाही. त्यामुळे प्रदूषणासह अपघातांची संख्याही वाढत असल्याची अनेक उदाहरणे अाहेत. विशेष म्हणजे, याबाबत शासनाचे धाेरणच स्पष्ट नसल्यामुळे शहरवासीयांना यापुढेदेखील या समस्येचा सामना करावा लागणार अाहे. नागरिकांच्या अाराेग्याशी निगडित असलेल्या या अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रश्नाबाबत शासनाने ठाेस धाेरण जाहीर करण्याची अावश्यकता यानिमित्ताने निर्माण झाली अाहे. जेणेकरून अशा पर्यावरणाला हानी पाेहाेचवणाऱ्या वाहनांना बंदी घालणे शक्य हाेईल.
प्रदूषणाबाबत मात्र कानावर हात
जुन्या वाहनांच्या प्रदूषणामुळे नागरी अाराेग्य धाेक्यात येत असतानाही याबाबत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्रादेशिक परिवहन विभागाकडे अंगुलीनिर्देश केले. प्रादेशिक परिवहन विभागाशी संपर्क साधला असता त्यांच्याकडे प्रदूषणाचे माेजमाप करणारी यंत्रणाच नाही. इतकेच नव्हे तर काेणत्या वाहनामुळे किती प्रमाणात प्रदूषण हाेते, याचीही माहिती त्यांच्याकडे उपलब्ध नसल्याचे ‘डी. बी. स्टार’च्या पाहणीत दिसून अाले.

जिल्ह्यातील२,७२४ वाहनांना फटका
केंद्र शासनाच्या निर्णयाचा फटका जिल्ह्यातील वाहतूक व्यावसायिकांना मोठ्या प्रमाणात बसण्याची शक्यता आहे. देशभरात २५ लाखांपेक्षा जास्त १५ वर्षांहून जुने मालवाहू ट्रक आहेत. त्यापैकी नाशिक जिल्ह्यातील जवळपास हजार ७२४ वाहनधारकांना याचा फटका बसणार अाहे. त्यामुळे मालवाहतूकदारांमध्ये नाराजी आहे. प्रत्यक्षात या वाहनांचे आयुर्मान ठरविण्यासाठी आॅल इंडिया मोटार ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन आणि आणि केंद्र शासनामध्ये गेल्या पाच वर्षांपासून चर्चा सुरू आहे. त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नसतानाच केंद्राकडून हा निर्णय जाहीर करण्यात आल्याने मालवाहतूकदारांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

वसूल पर्यावरण कर असा
१९,९८६ वाहनसंख्या
३,५४, ४७,८६२ कर रक्कम
२५, २५, १९८ थकबाकीपाेटी वसुली
७८,८९,३३२ दंड वसुली

बजेटपर्यंत निर्णयास स्थगित
^केंद्रशासनाच्या धाेरणामुळे व्यापारी वर्गावर माेठे संकट काेसळणार अाहे. या निर्णयाविरुद्ध अाॅल इंडिया माेटार ट्रान्सपाेर्ट काँग्रेस असाेसिएशन भांडत अाहे. सध्या तरी हा निर्णय स्थगित करण्यात अाला असून, बजेटनंतरच यावर चर्चा हाेणार अाहे. अाॅल इंडिया माेटार असाेसिएशन जाे निर्णय घेईल त्यासाेबतच नाशिक माेटार असाेसिएशन राहणार असून, त्यानंतर अांदाेलनाची दिशा ठरविण्यात येईल. - अंजू सिंगल, अध्यक्ष,नाशिक माेटार ट्रान्सपाेर्ट असाेसिएशन

केंद्र सरकारचे धाेरण चुकीचेच
^केंद्र शासनाने विदेशी वाहनांचा बाजार तेजीत येण्यासाठी मालवाहू वाहने बंद करण्याचा निर्णय घेतला. हवेत सर्वाधिक प्रदूषण कारखान्यांसह अन्य कारणांमुळे हाेते. वाहनांमुळे अल्प प्रमाणात प्रदूषण हाेते. या निर्णयामुळे लाखाे लाेकांवर बेराेजगारीची वेळ येईल. ज्यामुळे जास्त प्रदूषण हाेत अाहे, त्यांच्यावर प्रतिबंध का घालत नाहीत. शासनाच्या या धाेरणाचा अाम्ही निषेध करताे. - दिलीपसिंग बेनिवाल, अध्यक्ष,अाॅल इंडिया टुरिझम अॅण्ड ट्रान्सपाेर्ट असाेसिएशन

जुन्या वाहनांचा २०-३० किलाेमीटरसाठी वापर
जिल्ह्यामध्ये प्रामुख्याने २० ते ३० किलाेमीटरच्या वाहतुकीसाठी जुन्या वाहनांचा वापर केला जाताे. यात वाळू, अाैद्याेगिक माल, भाजीपाला, ऊस, डबर वाहतुकीसाठी मोठ्या प्रमाणात वाहने वापरली जातात. केंद्र शासनाचा निर्णय मोठ्या शहरांच्या प्रदूषणाशी निगडित आहे. १५ वर्षे जुने ट्रक भंगारात काढण्याचा निर्णय घेण्यात अाल्याने अडीच हजार ट्रक भंगारात निघणार आहेत. आॅल इंडिया टुरिझम अॅण्ड ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनने या निर्णयाचा निषेध केला असून, हा निर्णय तातडीने मागे घेण्याची मागणी केली.

असे मिळते वाहनांना जीवदान
१५ वर्षे जुन्या झालेल्या वाहनांना पर्यावरण कर भरल्यानंतर प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून वर्षे जीवदान दिले जाते. ही वर्षांची मुदत संपल्यानंतर पुन्हा पर्यावरण कर भरून सदर वाहनास वर्षांकरिता जीवदान दिले जाते. जाेपर्यंत वाहनधारक स्वत: वाहन भंगारात जमा करत नाही, ताेपर्यंत पर्यावरण कर भरून वाहनाला जीवदान देण्याची पद्धत राज्यात सध्या अस्तित्वात अाहे.
जुन्या वाहनधारकांना सवलत देण्याची गरज
जुन्या वाहनांमुळे प्रदूषणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर हाेत चालला अाहे. जुन्या वाहनांमुळे अपघातांचे प्रमाणही वाढत अाहे. ही वाहने कालबाह्य करण्यासाठी केंद्र शासन नवे धाेरण अमलात अाणण्याच्या प्रयत्नात अाहे. जुनी वाहने माेडीत काढून नवी वाहने खरेदी करण्याची तयारी असलेल्यांसाठी वाहनांच्या उत्पादन शुल्कात विविध करांमध्ये सवलत देऊन वाहनधारकांना प्राेत्साहन दिल्यास वाहनधारक जुनी वाहने भंगारात काढण्यासाठी सहज पुढाकार घेण्यास तयार हाेतील.

वाहनांना बसणार फटका
दिवसेंदिवस वाढत जाणाऱ्या प्रदूषण पातळीमुळे १५ वर्षांहून अधिक जुनी मालवाहू वाहने बंद करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला. शासनाच्या धाेरणानुसार जिल्ह्यातील फक्त हजार ७२४ मालवाहू वाहने बंद हाेतील. याव्यतिरिक्तही कार, दुचाकी, तीनचाकी अशी १५ वर्षांपूर्वीची सुमारे लाख १० हजार ७७५ वाहने रस्त्यावर धावत अाहेत. यापैकी फक्त ८८३ वाहनांची नोंदणी रद्द केली अाहे. या वाहनांमुळे शहरात माेठ्या प्रमाणात प्रदूषण वाढत असले तरी ती भंगारात काढण्यासाठी काेणतेही ठाेस धाेरण अवलंबले जात नसल्याने भविष्यातही शहरवासीयांना या समस्येचा सामना करावा लागणार असल्याची चिन्हे अाहेत. अशा प्रदूषणात वाढ करणाऱ्या जुन्या वाहनांना जीवदान देणाऱ्या प्रशासनाच्या उदासीनतेवर ‘डी.बी. स्टार’चा हा प्रकाशझाेत...
शहरात अाजही धावताहेत एक लाखाहून अधिक १५ वर्षांपेक्षा जुनी वाहने; शासनाकडून ठाेस धाेरण नसल्याने कारवाईत अडथळे
{ शहरात लाखाच्या वर जुनी वाहने रस्त्यावर धावत अाहेत. अशा वाहनांना स्क्रॅप करण्यासाठी काही नियम अाहेत का?
-जुन्या वाहनांचा पर्यावरण कर भरून वाहनाची तपासणी करून त्यांना पुन्हा पाच वर्षांसाठी परवानगी दिली जाते. यात वेगवेगळ्या वाहनांसाठी वेगवेगळे नियम अाहेत. वाहने जुनी झाल्यानंतर वाहनधारक स्वत:च त्यांची वाहने स्क्रॅप करतात.

{ज्यांनी त्यांची वाहने स्क्रॅप केली अशा वाहनधारकांना नवीन वाहन घेण्यासाठी करांमध्ये काही सवलत दिली जाते का?
-जुने वाहन स्क्रॅप करताना त्या वाहनाचे थकीत कर माफ केले जातात. मात्र, नवीन वाहन घेताना करांमध्ये सवलत देण्याची काेणतीही तरतूद नाही.

{प्रदूषण अपघात राेखण्यासाठी अापल्या विभागामार्फत काेणत्या उपाययाेजना केल्या जातात?
-अपघात राेखण्यासाठी दरवर्षी रस्ता सुरक्षा अभियानाच्या माध्यमातून नागरिकांचे प्रबाेधन केले जाते. याव्यतिरिक्त विविध कार्यक्रमांद्वारेही प्रबाेधनासारखे उपक्रम राबविले जातात. तसेच, प्रदूषण राेखण्यासाठी वाहनांची नियमित तपासणी केली जाते. ज्या वाहनधारकांकडे पी. यू. सी. नाही, अशा वाहनधारकांवर कारवाई केली जाते.