आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

इमारत क्षेत्रातील संपूर्णत: बेकायदेशीर कपाटे ताेडणारच

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - गेल्यादाेन वर्षांपेक्षाही अधिक काळापासून चर्चेचा विषय असलेल्या इमारत क्षेत्रातील कपाटाच्या विषयासंदर्भात नेमकी प्रकरणे किती, याची वर्गवारी केली जाणार अाहे. नियम अधिकार वापरून शक्य तितकी कपाटाची प्रकरणे नियमित करण्याचा प्रयत्न असेल. मात्र, संपूर्णत: बेकायदेशीर असलेल्या कपाटावर ताेडण्याशिवाय पर्याय नसेल, असे अायुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी स्पष्ट केले.
कपाट क्षेत्राच्या मुद्यावरून महापालिका क्षेत्रात जवळपास अडीच हजारांहून इमारतींना पूर्णत्वाचा दाखला मिळालेला नाही. कपाट क्षेत्र नियमित करण्याचे अधिकार काेणाला, यावरून जवळपास दाेन वर्षे खल झाला. तत्कालीन अायुक्त डाॅ. प्रवीण गेडाम यांचे क्रेडाईसह बांधकाम व्यावसायिक विकसकांशी चांगला संघर्षही रंगला. कपाटाशी संबंधित प्रकरणे नियमित करण्यासाठी राज्य शासनाकडे प्रकरण पाेहाेचून अाता कित्येक महिने उलटले अाहे. मात्र, अद्यापही त्यावर निर्णय झालेला नाही. अायुक्त कृष्णा यांनी अलीकडेच कपाटाशी संबंधित तिढा साेडवण्यासाठी क्रेडाईसह नगररचना, अार्किटेक्ट काही तज्ज्ञांचा अभ्यासगट बनवला अाहे. या अभ्यासगटामार्फत ताेडग्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले अाहेत. त्याअनुषंगाने बाेलताना कृष्णा यांनी नवीन टीडीअार धाेरणामुळे बरीचशी कपाटाची प्रकरणे नियमित हाेतील, असे स्पष्ट केले. मात्र, नऊ मीटरखालील रस्त्यांना टीडीअार अनुज्ञेय नसल्यामुळे येथील प्रश्न कायम राहणार अाहे.

तूर्तास महापालिका अायुक्तांचे अधिकार नियमात बसतील अशी कपाटाची प्रकरणे नियमित करण्याचा प्रयत्न अाहे. मात्र, जे प्रकरण संपूर्णत: नियमबाह्य असतील अशा तेथील कपाटांवर कारवाईशिवाय पर्यायच नाही. अर्थात अशी प्रकरणे कमी असल्याचा अंदाज असून, वर्गवारी केल्याशिवाय नेमकी संख्या सांगणे कठीण असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

नगररचना विभागाला देणार प्रशिक्षण
अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सरसकट बदल्या करून महापालिकेच्या महत्त्वाच्या विभागाचे कामकाज ठप्प करून साेडण्याचा डावही अाता उघड हाेऊ लागला असून, नगररचना विभागात नुकतेच बदलून अालेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांना टीडीअार म्हणजे नेमके काय, याचाही अर्थ उमजत नसल्याचे समाेर अाले अाहे. पदवीधर मतदारसंघाची अाचारसंंहिता लागू झाल्यावर नगररचना विभागातील नवख्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याचा मानस असल्याचे अायुक्त कृष्णा यांनी स्पष्ट केले.

नाेव्हेंबर २०१४ पासून नाशिक शहरात किती इमारतींनी पूर्णत्वाचे दाखले घेतले नाही यासंदर्भात महापालिकेने अाकडेवारी गाेळा करून २८०० इमारतींचा अाकडा शासनाला कळवला. मात्र, कपाट क्षेत्राच्या अनुषंगाने नेमक्या किती इमारतींची प्रकरणे रखडली, याची वर्गवारीच केली नसल्याचा गाैप्यस्फाेटही कृष्णा यांनी केला. त्यामुळे कपाटाच्या मुद्यावरून बांधकाम क्षेत्राची काेंडी करण्याचा सूडबुद्धीने काेणी डाव टाकला, हेही समाेर अाले अाहे. कपाटाचा प्रश्न साेडवण्यासाठी कृष्णा यांनी तीन प्रकारांत वर्गवारी केली अाहे. जुन्या विकास नियमावलीने किती प्रकरणे मंजूर हाेतील,
बातम्या आणखी आहेत...