आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणाची अाशा

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक : 31 जानेवारी 2015 पूर्वीच्या अाणि कपाटासह नानाविध अडचणींमुळे बांधकाम पूर्णत्वाच्या दाखल्याअभावी रखडलेल्या शहरातील हजाराे इमारती नियमित हाेण्याची अाशा निर्माण झाली असून, त्याचे कारण म्हणजे राज्य शासनाने अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरणासाठी उच्च न्यायालयाला दिलेला प्रस्ताव मंजुरीची शक्यता अाहे.
 
न्यायालयाच्या सूचनेनुसारच प्रस्ताव केल्यामुळे तो मंजूर हाेईल, या अाशेने सुखावलेल्या राज्य शासनाने वेळ दवडता महापालिकांना पत्र पाठवून तुमच्या शहरात अनधिकृत बांधकामाची संख्या किती अशी बांधकामे नियमित झाल्यास शहरातील मूलभूत सुविधांवर काेणता परिणाम हाेईल, याबाबतची माहिती अाठ दिवसांत पाठवण्याचे अादेश दिले अाहेत. 
 
केवळ नाशिकच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रात अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरणाचा विषय एेरणीवर अाहे. खासकरून मुंबई, ठाणे, पुणे पिंपरी-चिंचवडसारख्या शहरात त्याची तीव्रता अधिक अाहे. नाशिकमध्ये तीन वर्षांपासून प्रामुख्याने कपाट क्षेत्राच्या नियमितीकरणाच्या मुद्यावरून सात हजारांहून अधिक इमारतींना बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळत नसल्याचा प्रशासनाचा अंदाज अाहे.
 
मध्यंतरी उच्च न्यायालयात दाखल दाव्याच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणासाठी एक धाेरण ठरवण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी 2014 मध्ये मुंबई महापालिका अायुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समितीकडे नियमितीकरणासाठी उपाय सुचवणारा अहवाल देण्याची जबाबदारी दिली.
 
 राज्य शासनाने मागवला महापालिकेकडून अहवाल 
 या समितीचा अहवाल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्तावाच्या रूपाने मंजूर झाल्यावर उच्च अनधिकृत बांधकामांचे सर्वेक्षण राज्यशासनाने 14 जानेवारीला काढलेल्या पत्रात महापालिकेने अाठ दिवसांत शहरातील अनधिकृत बांधकामांची संख्या त्याचे प्रकार कळवावे, असे अपेक्षित अाहे. 
 
प्रकारात कपाट क्षेत्र उल्लंघन, साइड मार्जिन साेडणे, बाल्कनी अनियमितता, रस्ता साेडणे, फ्रंट मार्जिन उल्लंघन, अग्निशामक परवानगी घेणे यांसारख्या प्रकारात वर्गीकरण करून प्रकरणे निश्चित करायची अाहेत. मुख्य म्हणजे, बांधकामे नियमितीकरण झालेच तर महापालिकेला मूलभूत सुविधा पुरवताना काेणता परिणाम हाेईल ताण पडेल, याबाबत सुस्पष्ट अभिप्राय मागवला अाहे. 
बातम्या आणखी आहेत...