आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कपाट नियमितीकरण धाेरण अाठ दिवसांत, पालिकेच्या हालचाली गतिमान

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची अनाधिकृत बांधकामे नियमितीकरणासाठी येत्या अाठ दिवसांत धाेरण मंत्रालयस्तरावर निश्चित हाेणार असून, त्याअनुषंगाने नाशिक महापालिकेलाही कपाटे नियमितीकरणासाठी तयारीत राहण्याचा संदेश मिळाला अाहे. या धाेरणात अनधिकृत बांधकामांना प्रथम कम्पाउडिंग स्ट्रक्चर असे घाेषित करून त्यानंतर नियमितीकरण करण्याबाबतचे राजपत्रही प्रसिद्ध झाले अाहे. विशेष म्हणजे, एकदा की त्याची घाेषणा झाल्यानंतर त्यांना अन्य काेणत्याही कायद्यानुसार कारवाई करता येणार नसल्यामुळे पक्के संरक्षणही प्राप्त हाेणार अाहे. 
 
गेल्या तीन वर्षांपासून नाशिक शहरातील जवळपास अाठ हजार इमारतींना कपाट क्षेत्राशी संबधित वादामुळे पूर्णत्वाचे दाखले मिळालेले अाहे. कपाटाचा वाद असल्यामुळे अनेकांनी नवीन बांधकामेही थांबवली अाहेत. विशेष म्हणजे, हजाराे इमारती अद्याप पालिकेच्या रेकाॅर्डवरही अालेल्या नाहीत. कपाट नियमितीकरणासाठी मंत्रालयस्तरावर अनेक बैठकाही झाल्या. 

महापालिकेची माेठी कसाेटीच 
महापालिकाक्षेत्रात तीन वर्षात अनेक इमारतींना कपाट क्षेत्राच्या अनुषंगाने पूर्णत्वाचे दाखले मिळालेले नाही. महापालिकेने मध्यंतरी अशा इमारतींची माहिती मागितल्यावर साधारण दाेन हजारांच्या अासपास प्रकरणे असल्याचे स्पष्ट झाले. प्रत्यक्षात कारवाईच्या भीतीने अनेकांनी माहिती देणे टाळल्याचे सांगितले जाते. या पार्श्वभूमीवर सध्या तरी अंदाजित अाकडा अाठ हजारांच्या अासपास अाहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेला अनधिकृत बांधकामाद्वारे कपाट नियमित करायची असेल तर त्यासंबंधित प्रत्येक सदनिकेत इंच अाणि इंच माेजमाप करावे लागणार अाहे. पालिकेच्या नगररचना विभागाकडे दहा कनिष्ठ अभियंते असून, त्यांच्याकडील अन्य भार बघता सर्व वर्गवारी कशी हाेणार त्यानंतर क्षेत्र कसे नियमित हाेणार असे असंख्य प्रश्नच अाहेत. 

नियमितीकरणासाठी अाता दर किती लागणार? 
अनाधिकृत बांधकामात नियमितीकरणातून कपाट क्षेत्राचा प्रश्न सुटणार असला, तरी नेमके किती दर लागणार याबाबत उत्सुकता अाहे. राज्य शासन अाता काेणत्या रेडीरेकनरशी याची सांगड घालते हे बघणे अाता अतिशय महत्त्वाचे ठरणार अाहे. अनेक इमारती अाजघडीला पूर्ण असून कपाटाच्या अनुषंगाने त्यांनी पूर्णत्वाचा दाखला घेतलेला नाही. त्यामुळे येथील कपाटे नियमितीकरणासाठी अाजच्या रेडीरेकनरशी सांगड घातली गेली तर त्याचा भार रहिवासी उचलणार की विकसक हाही प्रश्नच अाहे. अनेक ठिकाणी इमारती पूर्ण असून विकसकांनी सदनिका हस्तांतरित केल्या अाहेत. अशावेळी दंडाची रक्कम काेण उचलणार यावरून वाद उद‌्भवू शकताे. चालू रेडीरेकनरशी दंडांची सांगड घातली तर ताे बाेजा विकसकांवर पडणार अाहे. या पार्श्वभूमीवर कशा पद्धतीने दंडाची रक्कम ठरते हे बघणे महत्त्वाचे अाहे. 
बातम्या आणखी आहेत...